चुनावमा के–के भए ? को उठे, को अझै तल गए ?

वैशाख ३० गते ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा एकैसाथ सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले हाम्रो चुनावी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह ठड्याएको छ । ३५ हजार २२१ जना जनप्रतिनिधि चुनिने यो निर्वाचनले निर्वाचनमा एकातिर राजनीतिक दलबीच एकापसमा अविश्वास र शंका उपशंका बढाएको छ भने अर्कोतिर कर्मचारीबीच पनि विभाजन ल्याएको छ ।

अहिलेको चुनाव प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो मात्र नभएर शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि साह्रै कमजोर देखिएको छ । काभ्रेको पाँचखाल, रौतहट र उदयपुर कटारीको सोरुङछबिसेमा सामान्य विवादमा गोली हान्ने, रौतहटमा मतपेटिका लुट्ने, बुथ कब्जा गर्ने, जनकपुरमा पैसा बाँड्ने, टोलटोलमा मासुभात ख्वाउनेलगायत काम चुनावताका सामान्य दृश्यजस्तै ठानिएका छन्् । इलाम देउमाईको मंगलबारेमा मत गन्दागन्दै भाँजो हाल्नेजस्ता गतिविधि भएका छन्् । लाइनमा फरक मतदाता देख्नेबित्तिकै बीचमै घुसेर भोट खसाली स्वस्तिक छाप नै उप्काएर लैजानेजस्ता काम भएका छन् ।

लाइनमा नबसेर बालबच्चा बोक्दै आउने र घण्टौं लाइनमा बसेका भन्दा अघि मत दिएर जाने चलन देखिएको छ । त्यसरी मत प्रदान गर्ने महिलाहरूले पटक पटक एउटै बालकलाई बोक्ने गरेको पनि पाइयो । आफैं मत हाल्छु भन्दाभन्दै मतदान अधिकृतले बिग्रन्छ, मै हाल्दिन्छु भनेर छनोट गर्न नदिएको घटना पनि बाहिरिएका छन्् । मतदानस्थलमा बृद्धबृद्धा र अशक्तहरूको सहारा बनेर गएकाहरूले आफैंले चाहेको पार्टीलाई मतदाताको इच्छाविपरीत मतदान गरेको गुनासो पनि सुनिएको छ । एकै चरणमा चुनाव सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षाका कारण सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको देखिएको छ । देशभरका ३४ स्थानमा चुनाव स्थगन भएका छन् भने संवेदनशील मतदान केन्द्रमा अनुभवहीन कर्मचारी पठाउने, सुरक्षाकर्मीको अभावलगायत कारणले गर्दा पनि स्थानीय तहमा भद्रगोल देखिएको छ ।

दलले स्वयं अनुशासित भई चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाएनन् भने यो अवस्थामा सुधार आउने सम्भावना ज्यादै न्यून रहन्छ । दलहरूले राज्य सत्तामा बस्नेले चुनाव कसरी गराउँछ भन्दै शंका उपशंका गर्ने, भौतिक रुपमै एकअर्काप्रति विभिन्न किसिमका आक्षेप लगाउने, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, अतिविपन्न र विपन्न समुदायलाई मासुभात ख्वाउने, जिउँदो कुखुरा, चामल, नूनतेल, कपडा, पैसा बाँडेर मत किन्ने चलन व्यापक छ । जसरी पनि जित्नै पर्छ भन्ने मान्यताका कारण अपनाइएको यस्ता अनेकौं हथकण्डाले गर्दा चुनाव प्रणालीबारे नयाँ शिराबाट बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।

चुनाव सम्पन्न गराउने दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोगसँग व्यावसायिक जनशक्ति र संयन्त्र छैन, पर्याप्त स्रोतसाधन पनि देखिएन । खटिने कर्मचारीको छनोट प्रक्रिया भरपर्दो र पारदर्शी रहेन । चुनाव गराउन सक्ने योग्यता वा ल्याकतको समेत कुनै रेकर्ड छैन । भर्खरै जागिर शुरु गरेकाहरूले पनि चुनावको कमाण्ड सम्हालेका छन् । अनुभवहीन भए पनि चुनाव गराउनका लागि न्यायाधीशहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत बनाउनुपर्ने, निजामती कर्मचारी र शिक्षकको साथ लिनुपर्ने अवस्था छ । खटिने कर्मचारीको विगतको अनुभवलाई कुनै महत्व दिइएको पाइँदैन ।

ट्रेड युनियनमा बसेर राजनीतिक रङ्ग लागेकाहरूलाई पनि खटाइएको छ । यस्तो बेला निर्वाचन गराउन खटिएका अनुभवहीन कर्मचारीले गर्दा पनि समस्या देखिएको छ । सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएकाहरू पनि आलाकाँचा छन् । मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि वरिष्ठ हवल्दारले नेतृत्व गर्नुपर्ने, हतियार अपुग भएर प्रहरीले सेनासँग सरसापटी माग्नुपर्ने र १५ दिन बुरुकबुरुक उफ्रिएको भरमा लाठी थमाउँदै म्यादी प्रहरी खटाउने चलनले गर्दा पनि निर्वाचन ज्यादै संवेदनशील बन्दै गएको हो । चुनावका लागि तयार गरिने जनशक्तिलाई आवश्यक मोटिभेसन गरिएको पनि देखिएन । त्यसैले चुनावी प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

चुनाव सम्पन्न गर्नुअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कांग्रेसलाई सहज वातावरण तयार गर्न देशभरि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अनुसन्धान विभागका गुप्तचर र प्रहरी प्रमुखहरूको व्यापक हेरफेर गरेका थिए । परिचालित यस्ता निकायका कर्मचारीले कांग्रेसको पक्षमा निर्वाचन प्रभावित गर्न भूमिका खेलेको देखिन्छ । यसले २०५६ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले गराएको चुनावलाई पनि बिर्साएको छ ।

यिनै कर्मचारीले आउँदो प्रदेश सभा र संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने देखिन्छ । रणनीतिक रुपमा गरिएको व्यापक हेरफेर र सेटिङले वामपन्थीको बचेखुचेको वर्चश्वमाथि पनि ठाडै धावा बोल्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । विपक्षी दलको पकड भएको मतदान केन्द्रमा जानाजान मतदातालाई इरिट्रेट हुने गरी लाइनमा लगाएर मत नखसालिकनै फर्काउने वातावरण तयार गर्ने, एजेन्टहरूले मतदाता परिचय बोकेर गएका मतदातालाई रुजु गरेर पठाए पनि मतदान अधिकृतले नै यो भएन त्यो भएन, भन्दै लालपुर्जा र नागरिकतालगायत अन्य थप कागजात माग्ने गरेको पनि भेटिएको छ ।

यसपालि मतपेटिका बन्द गर्ने बेलामा पनि दलका उम्मेदवारलाई सहभागी गराएको पाइएन । पत्रकारलाई मतदान स्थल र मत प्रक्रियाबारे रिपोर्टिङ गर्न नदिने, मतदान रोकेर घण्टौँ खाजा ब्रेक लिने, मतगणनास्थलमा मतपेटिका रुँग्न दलका प्रतिनिधिलाई नराखी सुरक्षाकर्मी मात्रै राख्ने गरेको देखिएको छ । मतपेटिका राखिएको कोठामा ताल्चा मारेर लाहा छाप लगाउने, खोल्ने बेलामा पनि उम्मेदवारका प्रतिनिधिकै रोहवरमा खोलेर मत गणना गर्ने चलन थियो ।

तर अहिले यस्तो प्रक्रियालाई पूरै खारेज गरेको देखिएको छ । जसले गर्दा विपक्षी दल र सत्तागठबन्धनका दलबीच नै शंका उत्पन्न गरेको छ । धेरै उम्मेदवार भएका कारण मतपत्र पनि अत्यन्त भद्दा भएको छ । एउटै दलको चुनाव चिह्न हुँदा मत हाल्न सहज भए पनि स्थानीय चुनावमा व्यक्तित्व हेरेर जनप्रतिनिधि छनोट गर्नु पर्ने भएकाले धेरै जसो मत बदर भएका छन् । मतदाता शिक्षा पनि दिएको पाइँदैंन ।

मतदान गर्न उकास्ने तर दिएको मतपत्र बदर हुने स्थितिलाई कायम राखेकोले गर्दा पनि यस्तो निर्वाचन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको हो । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाभन्दा बढी निर्देशनात्मक सूचना मात्र सम्प्रेषण गरेको देखिन्थ्यो भने स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्रभावकारी ढंगले उपयोग गरेको देखिएन । गठबन्धनका दलहरूको फरक फरक चुनाव चिह्नमा मत खसाल्दा समय धेरै लागेने र बदर पनि भएको छ । उम्मेदवार नै नभएका चिह्नहरूमा पनि मत खसालिएका छन् । त्यसैले मतपत्र निर्माणमा देखिएको यो अव्यावहारिक पक्षले गर्दा पनि अभिमतको सही कदर नभएको दाबी विज्ञहरूले गरेका छन् ।

गठबन्धन गरिएका दलका उम्मेदवारको हकमा एउटै साझा चिह्न प्रदान गर्ने व्यवहारिक प्रक्रियालाई अवलम्वन नगरेसम्म गठबन्धनका उम्मेदवारको पक्षमा खसालिने मत बदर भैरहने छन् । दिएको मतको सही कदर नहुने र गणना पनि नहुने अवस्था अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको छ । मतगणना स्थलमा दलहरू जिम्मेवार देखिएका छैनन्, हार्लाहार्ला जस्तो लाग्नेबित्तिक्कै सानो त्रुटि भेट्दा पनि निहुँ खोजेको देखिन्छ ।

दलहरूबीच व्यवहारिक हिसावले सानातिना त्रुटि हुन्छन्, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने समझदारी नै पाइन्न । घरगाउँका मान्छेहरूबीच मन त फाटेको छ नै शत्रुता पनि बढेर गएको छ । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय नभएर स्वतन्त्ररुपमा सम्पन्न गर्नु पर्ने आवाज मुखतरित हुन थालेको छ । त्यसो त उम्मेदवार नभए पनि चिह्न भएको मतपत्रका कारण त्यसैमा मतदान गरिएको पाइएको छ । यसले गर्दा बदर मतको संख्या निकै उच्च देखिन्छ भने चुनावप्रति जनताको वितृष्णा पनि बढेर गएको छ ।

गठबन्धनभित्र अविश्वास प्रष्ट देखिएको छ । वामपन्थीले रुखमा भोट हाले पनि कांग्रेसले हत्तपत्त भोट हाल्दैनन् भन्ने कुरा विभिन्न स्थानका मत परिणामहरूले सिद्ध गरेको छ । ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाको प्रारम्भिक नतिजाहरूले यसैतर्फ संकेत गरेको छ । गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराउन धुलिखेल र जनकपुर जस्ता शहरमा बागी उम्मेदवारसमेत उठाउँदै मत हालेको प्रस्टिएको छ ।

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एस)का उपमेयरको उम्मेदवार श्याम बस्नेतलाई हार्छ भन्ने मानसिकताले कांग्रेस जनहरूले जित्नेलाई दिने भन्दै एमालेकी सविता भट्टराईलाई मतदान गरेको पनि पाइएको छ । अनेकौं हिसावले एमालेलाई फाइदा भएको छ ।

यी राष्ट्रिय रणनीतिक प्रक्रिया र घटनाबाहेक स्थानीय तहमा अलगै किसिमका समस्या पनि देखिएका छन् । असावधानीका कारण भएका सानोतिनो त्रुटिमा पनि निहुँ खोज्दै त्यसलाई ठूलै विषय बनाउने गरेको पाइएको छ । यस्ता घटनामा राजनैतिक दल र तिनका कार्यकर्ता पनि गैरजिम्मेवार देखिन्छन् । यो चुनाव कर्मचारीका लागि नभएर दल र दलका नेतालाई चाहिएको हो, त्यसैले दलकैं नेता र कार्यकर्ताहरू बढी जिम्मेवार हुनु पर्ने हो ।

चुनावी प्रक्रिया अव्यावहारिक देखिएको छ, पहाडी भेगका अधिकांश मतदान केन्द्र अपायक ठाउँमा रहेका छन् । मतदान गर्ने दिन सवारी साधन चल्न नदिने भनिए पनि मतदाता ओसार्दा गाडी पल्टेर मरेका खबर बाहिरिएका छन् । धेरैजसो मतदानस्थल अपाङ्गमैत्री छैनन् । मतदातालाई मोबाइल लैजान निषेध गरिए पनि मोबाइल सुरक्षित राख्ने व्यवस्था कतै गरेको पाइएन । बृद्धबृद्धाले सही ढंगले मतदान गर्ने वातावरण देखिएन । मतदान स्थलमा हुने भीडभाडलाई कम गर्न मतदान केन्द्रमा बुथ थप्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएका यिनै दृश्यहरूका कारणले गर्दा निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियाबारे नै बहस छेड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरिएको छ ।