श्रीमान सामु जब बर्दीले छाइदिन्छ सन्नाटा

संस्थाले न्याय गरेन भने गुहार्ने सरकारलाई हो । त्यहाँबाट पनि न्याय नमिल्दा ढोका ढक्ढकाउने अदालतलाई हो । तर, न्यायालय पनि कस्तो भइदियो भने व्यक्तिको अनुहार हेरेर फैसला सुनाउने । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा पनि फरक आदेश दिने !

वैशाख दोस्रो साता न्यायालयमा दुई खालका मुद्दाको सुनुवाइ भयो । पहिलो थियो, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको, दोस्रो एआइजी विश्वराज पोखरेलको । महाप्रसादले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश ल्याइवरी उनी काममा फर्किसकेका छन् तर विश्वराज पोखरेलको हकमा मुद्दा जेठ १७ सम्म तन्काइएको छ । भनिँदै छ, सर्वाेच्चले विगतमा ३ जना डिआइजीहरूको मुद्दालाई तन्काएझैं साउनअघि सो मुद्दाको फैसला आउनेछैन ।

सेनातर्फ मेजर जनरल प्रदीपप्रताप बम मल्ल, प्रेमप्रकाश थापामगर र सेनापति रुक्मांगद कटवालको उमेरहदजस्तै तिनले अवकाश नपाउञ्जेल प्रहरीको हकमा पनि अदालतले आलटाल गर्न चाहेकै हो ? पोखरेल तीन महिनापछि साउनमा उमेर हद लागेर घर फर्कंदै छन् । कतिपय प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटमा उनीहरू रिटायर्ड भइसकेपछि सर्वाेच्चबाट फैसला आउने गरेको भेटिन्छ भने कतिपयको हकमा त जेनेरेसन नै चेञ्ज भइसकेको हुन्छ । जस्तो पार्वती थापा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै ०६९ साल कात्तिक २४ गते अदालत गइन् । त्यो मुद्दा झण्डै ५ वर्ष तन्कियो ।

उसैगरी न्याय खोज्न डिआइजीहरू घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की र प्रकाशजंग कार्की सर्वोच्च पुगे । उनीहरूले पनि बेलामा न्यायिक उपचार नपाई सेवानिवृत्त हुनुप¥यो । प्रहरी अस्पतालका डिआइजी मीनराज पाठक बढुवामा उसैगरी आफूमाथि अन्याय भयो भन्दै सर्वाेच्च गुहार्न पुगे । विश्व पोखरेलको हकमाझैँ उनको मुद्दा पनि पेशीमा चढ्यो तर हेर्न भ्याइएन । उनले सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरेकै दुई वर्ष बढी भइसक्यो । जबकि मीन अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् ।

एसएसपी यादवराज खनालमाथि यस्तै भयो । पद रिक्त हुँदाहुँदै बढुवा गरिएन, पत्नीवियोगमै रहेको बेला संगठनले ज्यादती गरेपछि न्याय खोज्दै अदालत गुहार्न पुगे । ईश्वर खतिवडाको इजलासबाट स्टे अर्डर पनि ल्याए तर त्यो आदेश नै गृहले लुकायो । अदालतको आदेश थियो– रिट निवेदकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनु । त्यो आदेश सरकारले कार्यन्वयन नै गरेन ।

अदालतको आदेश बोकेर खनाल न्याय खोज्दै दुई पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह हुँदै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसम्म धाए । सबैबाट उधारो आश्वासन पाए तर न्याय पाएनन् । र,अन्त्यमा निराश भएर पीडा पोखे । प्रहरीमा बढुवा हुनका लागि ब्रिफकेश होइन, बोरा नै बोक्नुपर्ने रहेछ । यसैमा जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवाल पनि थपिए । चन्दको हकमा अदालत ‘कार्यपालिकाको अधिकार’ भनेर पन्छियो भने सिलवालको माग दाबी नपुग्ने भन्दै रिट नै खारेज गरिदियो ।

दशकौं कानुनको किताबमा घोटिएका श्रीमान्हरू जे गर्नुपर्ने हो बेलैमा उपचार नगरेर किन सामान्य आदेश दिई टक्टकिन्छन् ? किन सकभर बर्दीका मुद्दामा हात कमाउँछन् ? धीरजप्रताप सिंहजस्ता कार्यभार सम्हालिसकेका संगठन प्रमुखलाई पनि ढुक्कको अवस्थामा नराखेर किन तारिख र पेशीको तरबार झुण्ड्याइराखिन्छ टाउकोमा ? एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक–फरक फैसला किन सुनाउँछ अदालत ? अनि अधिकांश फैसलामा किन ढिलाइ गरिन्छ वा अवकाश पाइसकेपछि मात्र फैसला सुनाइन्छ ?

जनआस्थाको जिज्ञासामा पूर्व एसएसपी यादव खनाल दुईवटा कारण देख्दछन् ‘पहिलो त अवकाशकै मुखमा न्याय खोज्न प्रहरी अधिकारीहरू अदालत पुग्ने र दोश्रोचाहिँ कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच तालमेल नहुने ।’ पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ‘अन्य मुद्दामा रातारात फैसला सुनाउने तर प्रहरीको हकमा मुद्दालाई लामो समयसम्म झुलाउनुलाई सर्वाेच्चले प्रहरीको अस्तित्व नै नस्वीकारेको हो कि ?’ भन्ने प्रश्न गर्छन् । कानुन दिवसको अवसरमा दिइएको पुरस्कारसमेत अस्वीकार गरेका एक जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले जनआस्थासँग ‘न्यायाधीशहरूले सत्ताबाट धेरै आशा र अपेक्षा राख्ने हुँदा उनीहरूका अधिकांश फैसला सत्ता र सरकारको अनुकूल हुने’ गरेको टिप्पणी गरे ।