निर्मम नबनी निस्कन्न नतिजा

हामी सामाजिक, राजनीतिक मुद्दाका कुरा गर्छौं र दण्डहीनता मौलाएको दृष्टान्त पेश गर्छौं । तर, त्योभन्दा विकराल बनिरहेको पक्ष हो, आर्थिक दण्डहीनता ।
राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित लाभ–हानिका विषयमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच मतैक्य हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो छैन । जब–जब आर्थिक मुद्दा उठ्ने गर्छन्, तब–तब राज्यका प्रमुख तीन अंगका मान्यता फरक–फरक आउँछन् वा त्यस्तो मान्यता स्थापित गर्नमा कुनै न कुनै तŒवबाट प्रेरित गरिन्छन् ।
जस्तो कि, सर्वसाधारणले समयमा बिजुली, खानेपानी र टेलिफोनको महसुल तिरेनन् भने लाइन काटिन्छ, जरिवाना तिराइन्छ ।

जनतासँग बक्यौता तिर्नुको अर्को बाटो छैन । आमनागरिकका हकमा जरिवाना नतिरी, अड्डा नधाई सुख छैन । तर, यही देश हो, जहाँ एनसेलले पँुजीगत लाभकर तिर्दैन । राज्यको कुनै अंगले कर निर्धारण गर्छ, कुनै अंगले तिर्नु नपर्ने जिकिर गरिदिन्छ त कुनै अंगले चाल पायो कि पाएन भनेर छाम्नुपर्ने स्थितिसम्म देखिन्छ । एनसेलले डाटा प्याकेजमा एक सय रूपैयाँ करका रूपमा काट्छ तर सरकारलाई तिर्ने कर नतिर्नका लागि अदालत धाउँछ । राज्यलाई कर नतिर्ने एनसेल मात्र हैन, अरू थुप्रै व्यापारिक प्रतिष्ठान छन् । फोब्र्सको सूचीमा खर्बपतिमा नाम पर्ने व्यापारीले राष्ट्रिय आयमा कति योगदान ग¥यो भनेर खोज्दा मुस्किलले धेरै मुन्तिर नाम भेटिन्छ । अनि त्यस्ता व्यापारी वा व्यापारिक प्रतिष्ठानले चुनावमा राजनीतिक दललाई दिएको चन्दा हेरौँ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एनसेलको टावरदेखि विभिन्न उद्योगमा विभिन्न तवरले क्षति पु¥याउँछ । अनि, राज्यलाई अर्बौंको कर छल्ने प्रतिष्ठानसँग राज्यलाई तिर्ने करको पैसा हुँदैन, विद्रोही पोस्ने पैसाचाहिँ भनेकै बेला आइपुग्छ ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बनाउन अरू धेरै केही गर्नुपर्दैन । राज्यले असुल्न बाँकी रहेको बक्यौता विधिसम्मत तवरले उठाइदिए पुग्छ । तर, त्यसको एउटा शर्त हो, राज्यका तीन अंगबीच सिद्धान्ततः यो विषयमा मतैक्य चाहिन्छ, जुन कुरा सम्भव छैन । व्यवस्थापिकाले निर्देशन दिन्छ, कार्यपालिकाले तदारुकता देखाउँदैन । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एक सुर, एक तालमा अगाडि बढ्छन्, न्यायालयले ‘नगर्नु, नगराउनु’ भनिदिन्छ । सार्वजनिक जमिन ओगटेर बनाइएका घर सडक विस्तार क्रममा भत्काउन खोजियो । सार्वजनिक जमिनमै बनेको भए पनि मुआब्जा नदिई घर नभत्काऊ भनेर अदालतले आदेश दिँदा राज्यको अर्बौं रकम त्यता खर्च भएको छ । न राजस्व संकलनमा प्रगति, न राज्यकोष सुरक्षामा चासो । खराब कर्जा असुलीका लागि कर निर्धारण आयोगले कार्यादेशबमोजिम कर निर्धारण ग¥यो । कतिपय खराब कर्जा मिनाहा दिइँदा उठ्ने स्थिति पनि बन्यो । तर, ‘मिलेमतोमा ग¥यो’ भन्दै कर निर्धारकलाई सजायँसम्म गरियो ।

यसर्थ, आर्थिक सुशासन कायम गर्नका निम्ति सबभन्दा पहिला राज्यका प्रत्येक अंगबीच नीतिगत र सैद्धान्तिक मतैक्यसँगै तदारुकताको पनि खाँचो छ । नत्र, यही रफ्तारमा आर्थिक दण्डहीनता मौलाउँदै जाने हो भने देशको ढुकुटी रित्तो हुन्छ । देश राजनीतिक नेतृत्वमा हैन, तिनै कर छल्नेहरूको पञ्जामा जान्छ । वा, राजनीतिक नेतृत्व खरिद–बिक्रीमा परेर देश चौपट हुन्छ । तसर्थ, कर असुली, आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक दण्डहीनताको अन्त्यका निम्ति निर्मम पहल तथा बलियो संयन्त्रको खाँचो छ ।