अस्ति बहादुर भवनमा के भए कुरा

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेबारे परामर्शका लागि निर्वाचन आयोगले गरेको सर्वदलीय छलफलमा उपनिर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुले पनि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने माग उठेको छ ।

स्थानीय,प्रदेश र संघीय तीनै तहका चुनाव एकैचोटी गर्नुपर्ने बहस चलिरहेका बेला केही पार्टीका प्रतिनिधिले आयोगसंग यस्तो आग्रह गरेका हुन् । तीन चरणमा चुनाव गरेर भए पनि अरुसरह उपचुनावका विजेताहरुले आफ्नो पाँच वर्षे पदावधि पूरा गर्न पाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार छलफलमा सहभागी केही साना दलका प्रतिनिधिहरुले ०७६ असोज २ गते नियुक्त भएकाहरुले पनि संविधान बमोजिम पाँच वर्ष कार्यकाल पुरा गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । एकै चरणमा चुनाव गर्दा उपचुनावबाट जनप्रतिनिधि बनेकाहरुलाई अन्याय हुने उनीहरुको तर्कलाई आयोगले भने अस्वीकार गरेको छ ।

छलफलका क्रममा केही दलका नेताले आगामी चुनावमा ‘नो भोट’ को प्रावधान राख्न पनि माग गरेका थिए । त्यस्तै,विदेश बस्ने नेपालीहरुलाई पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह भएको आयोगले जनाएको छ । अहिले विद्यमान ऐन कानुनअनुसार चुनाव हुने भएकाले तत्कालै नीतिगत निर्णय गर्न नसकिने जवाफ दिइएको आयोगको भनाइ छ ।

सर्वदलीय बैठकमा सहभागी साना पार्टीका नेताहरुले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्दा आयोगले विभेद गर्ने गरेको गुनासो पोखेका थिए । बताइएअनुसार निर्वाचन चिन्ह दिँदा आयोगले साना र ठूला दलबीच विभेदकारी निर्णय गर्ने गरेको भन्दै उनीहरुले चित्त दुखाएका हुन् ।

“नागरिकता नपाएका एक लाख बढी मतदाता मतदानको अधिकारबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यहि स्थिति कायम राखेर चुनाव घोषणा गर्न नहुने बताएका थिए ।”

त्यस्तै,अंगिकृत नागरिकहरुले नागरिकता नपाएको विषय पनि छलफलमा उठेको थियो । आयोग स्रोतका अनुसार केही प्रतिनिधिले नागरिकता नपाएका एक लाख बढी मतदाता मतदानको अधिकारबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यहि स्थिति कायम राखेर चुनाव घोषणा गर्न नहुने बताएका थिए । अंगिकृत नागरिकलाई बाहिर राखेर चुनाव घोषणा हुनै नसक्ने उनीहरुको भनाइमा आयोगले भने नागरिकता दिने काम आफ्नो नभएकाले त्यसैका आधरमा निर्वाचन रोक्न नसकिने जवाफ दिएको थियो ।

छलफलमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता लीलामणि पोखरेलले भने निर्वाचन प्रणाली फेर्न भैरहेका बहसबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा खर्च कम हुने भन्दै उनले सरकारलाई सोहीअनुसारको प्रस्ताव राख्न आयोगलाई सुझाव दिए ।
आयोगले भने आगामी बैशाख १४ र २० गते निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको छ । तर,सरकारले निर्णय नगर्दै आयोगको प्रस्तावित मिति विवादमा परेको छ । आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा आफ्नो पर्व पर्ने भन्दै मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि विवाद भएको हो । मुस्लिम आयोगले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएरै वैशाख १४ र २० को प्रस्तावित मिति पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले रमदानको पूरै एक महिना कामकाज नरोकिने तर सार्वजनिक विदाका दिन चुनावको मिति नपार्ने जवाफ फर्काएको छ । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘स्वस्थानीको ब्रत एक महिना हुन्छ, नौरथा ९ दिन चल्छ । त्यसैले पूरै एक महिना रोक्न कसैले पनि मिल्दैन । मुख्य पर्वको दिन पारेर चुनावको मिति तोक्ने काम हुँदैन ।’

आयोगले चुनावको मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकारले निर्णय भने गरेको छैन । अब मिति घोषणा नभए चुनाव गर्न नभ्याइने भन्दै फेरि सरकारलाई आग्रह गर्ने तयारी छ । यसअघि आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी ५ चैतभित्र गर्न सुझाव दिएका थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको म्याद २०७९ सालको जेठ ५ गते सकिंदै छ । कानूनअनुसार म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।