यस्तो तर्क,यस्तो बाधा विरोध

एमसीसीमा बार्गेनिङ गरेर पाँचदलीय गठवन्धन तोड्ने खेलोमेलो तत्कालका लागि असफल भएको छ । एमसीसी अनुमोदनका लागि यसअघि तोकेको समयसीमा लागू नहुने अमेरिकाको निर्णयले एमसीसीलाई सत्तामा उक्लने भर्याङ बनाउने चलखेल अन्त्य गरिदिएको हो ।

यसअघि एमसीसी पास गर्न अमेरिकाले दिएको मङ्सिर २७ को समयसीमा टरेसँगै पाँचदलीय गठवन्धन टुट्ने धेरैको अनुमान थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले त एमसीसीमा खेलेर गठवन्धन टुटाउने अनि फेरि सत्तामा फर्किने रणनीति नै बनाएको चर्चा ब्यापक थियो ।

गठवन्धनभित्र एमसीसीको किचलो बढ्दा त्यसको फाइदा लिने एमालेको दाउ देखिएकै हो । किनभने गठवन्धन छोडे एमसीसी पास गर्न साथ दिने र कांग्रेसलाई एकल सरकार चलाउन सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ओलीले प्रस्ताव गरेको गोप्य भेद गठवन्धनका एक नेताले सार्वजनिक गरेका थिए ।

“जसरी एमालेले एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु संसदमा रहेसम्म सदन चल्न नदिने भनिरहेको छ, त्यसैगरी अर्कोपक्षले तत्कालीन नेकपामा प्रचण्ड-माधव समूहले बहुमतको आधारमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिए के हुन्छ ?”

तर,चुनावपछिको संसदले एमसीसी पास गर्ने देउवाको प्रतिवद्धतामा अमेरिकीहरु सहमत भएपछि ओलीको प्रस्ताव खेर गएको बताउन थालिएको छ ।

एमसीसीकै लागि सरकारले अमेरिकाले तोकेको डेडलाइनमै संसद्को अधिवेशन बोलाएको पनि हो । तर, एमालेको लगातारको संसद अवरोधले उक्त मितिमा एमसीसी संसदमा टेबल हुन सकेन ।

अर्कोतिर,अहिले कोरोना संक्रमण बढेसंगै सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय गरेपछि संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्था बनेको छ । जसका कारण पछिल्लो समय सर्वाधिक विवाद र चर्चामा रहेको एमसीसी संसदबाट अनुमोदन तत्काललाई टरेको अनुमान गरिएको छ ।

एमसीसीमा बार्गेनिङ गरिरहेको एमालेले संसद्को अवरोध पनि जारी राखेको छ । ओलीले यो संसद रहेसम्म कुनै हालतमा चल्न नदिने सार्वजनिक रुपमै चेतावनी दिइरहनुभएको छ । सभामुखले माधव नेपालसहित एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई कारवाहीको सूचना नटाँसेसम्म संसद अवरोध गरिराख्ने ओलीको बटमलाइन छ । अन्यथा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क अगाडि सारिएको छ ।

ओलीको यस्तो तर्कमा ‘काउन्टर तर्क’ पनि आउन थालेका छन् । जसरी एमालेले एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु संसदमा रहेसम्म सदन चल्न नदिने भनिरहेको छ, त्यसैगरी अर्कोपक्षले तत्कालीन नेकपामा प्रचण्ड-माधव समूहले बहुमतको आधारमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिए के हुन्छ ?

एकै प्रकृतिका मुद्दामा जसपामा टाउको गनेर निर्णय दिएको आयोग तत्कालीन नेकपाको आधिकारिकता विवादमा किन अनिर्णित बन्यो भन्ने तर्कमा दम छ ।

यो तर्कलाई अन्यथा मान्ने हो भने विद्यमान कानुनअनुसार दर्ता भएर दलको मान्यता पाइसकेको पार्टीका सांसदलाई संसदमा बस्न दिनु हुँदैन भनेर बखेडा निकाल्नुको के अर्थ ? यदि नेकपाको मुद्दा अहिले अप्रासंगिक भैसकेको भन्ने हो भने दलको आधिकारिकता पाएर देशभर छुट्टै संगठन बनाइरहेको पार्टीलाई पुरानै ठाउँमा पुर्याउने तर्क कसरी प्रासंगिक हुन्छ ?