अनि नेपालमा अनेक अचम्म

देशभर विभिन्न सेवा र समूहमा कार्यरत ८५ हजार कर्मचारीका लागि अहिलेसम्म संघीयता आएन । अरुका हकमा संघीयता लागु भयो । प्रदेशका सरकार बने । हुने/नहुने थुप्रै नेता मन्त्री भए ।

तर, तिनलाई प्रशासनिक रुपमा परिचालन वा व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीले संघीय निजामती ऐन पाएनन् । पुरानै कानुनअनुसार जागिर खाइरहेका छन् । यसबीच अनेकन सरकार आए, गए । तर, संघीयतासँग मेल खाने गरी ल्याउनुपर्ने ऐन आएन । ऐनको मस्यौदा भइसकेको छ । संसदका समितिमा छलफल पनि भइरहेका छन् । प्रत्येक मन्त्री ऐन आउनुपर्छ नै भन्छन् । सचिवदेखि हरेक जिम्मेवार कर्मचारी त्यसको पक्षमा छन् । काम भएजस्तो पनि देखिन्छ ।

तर, ऐन आउँदैन । कुनै कुरामा अध्ययन गरेर १० दिनभित्र टुंगोमा पुगौँ भनिन्छ, १० महिनामा पनि पार लाग्दैन । पम्फा भुषाल सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा ०६४/०६५ सालतिरै प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी कार्यदल गठन भएर रिपोर्ट आएको हो । त्यस्ता रिपोर्ट र कार्यदल अनेकन बने । कार्यदलहरुले ल्याएका रिपोर्ट २५ प्रतिशत लागु हुन पनि गाह्रो छ । छिमेकी देश भारतमा विभिन्न सेवा समूह छन् । जुन कर्मचारी जुन सेवाअन्तर्गत नियुक्त भएको हुन्छ, उसले त्यही सेवा समूहमा मात्रै जागिर खान्छ ।

तर, नेपालमा कर्मचारी परिचालन खिचडी पकाएझैँ जता पायो त्यतै हुने गरेको छ । एउटा कर्मचारी आज सिडिओ हुन्छ, भोलि महालेखा नियन्त्रक हुन पनि उही जान्छ । भूमिसुधारमा जागिर खाने मान्छे कतिबेला जिल्ला प्रशासनमा पुग्छ, थाहै हुँदैन । जस्तै, लामो समयसम्म स्थानीय विकास मन्त्रालय चलाएका नवराज ढुंगाना अहिले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा छन् । महालेखा (अर्थ) का थुप्रै कर्मचारी सिडिओ भएका छन् ।

अर्थका माओवादीनिकट बाबुराम भण्डारीले लमजुङको सिडिओ चलाएर अहिले उर्जामा पुगेका छन् । उमाकान्त आचार्य महालेखा नियन्त्रकबाट सतर्कता केन्द्र हुँदै श्रम विभागको महानिर्देशक हुन पुगेका छन् । अर्थका क्याडर स्थानेश्वर गौतम कास्कीको सिडिओ भएर अहिले गृह मन्त्रालयको बरण्डामा घाम तापिरहेका छन् । कञ्चनपुरका सिडिओ रामप्रसाद पाण्डे स्थानीय विकासमा छन् । २० वर्षदेखि अर्थमा रहेका नवराज सापकोटा रोल्पाको सिडिओ छन् ।

भारतमा यस्तो छैन । प्रहरीहरु आइपिएसअन्तर्गत हुन्छन् । विदेश सेवा, प्रशासन सेवा, डिस्ट्रिक्ट म्याजिष्ट्रेट प्रशासन सेवाअन्तर्गत हुन्छ । जागिर खाएपछि २०–२२ वर्ष बाहिर पठाइन्छ । २५ वर्षपछि मात्रै व्याचीहरु मन्त्रालयमा भेटिने हुन् । यहाँजस्तो मालपोत, जिल्ला प्रशासन, श्रम, परराष्ट्र भनेर त्यताका कर्मचारी मरिहत्ते गर्दैनन्, गर्न पनि पाउँदैनन् ।

भारतीय कर्मचारीमा सबभन्दा आकर्षक वनको जागिर हो । त्यसपछि प्रहरीमा आकर्षण छ । तेस्रोमा मात्रै विदेश सेवा रोज्ने हुन् । नेपालको सन्दर्भमा मधुनिधि तिवारीले ०५६ सालमा तहगत सेवाको अवधारणा अगाडि सारेर ल्याएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म अलपत्र छ ।