​फटाफट गर्नुको विकल्प छैन

केही ठूला पर्व सकिएका छन् । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र सुचारु भए । तर, विविध क्षेत्रका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । दसैंयता बस्न नसकेको मन्त्रिपरिषद् बैठक २५ गते साँझ बसेर राति टुंगियो ।

तीन देशका राजदूतसहित प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र खेलकुद परिषद्का केही रिक्त स्थान पूर्ति भयो । तर, देशलाई केही थान राजदूत, प्रम सचिवालय र खेलकुदभन्दा माथिको राहत चाहिएको छ । भौतिक निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती हल गर्न सरकारले अलग्गै संयन्त्र, विधि र शैली नअपनाउने हो भने लामो समयदेखि कांग्रेस र पञ्चहरूले गाँजिएको कर्मचारीतन्त्रले सरकार असफल पार्ने खतरा विद्यमान छ । ओली सरकार गठन भएको ९ महिनामा चीनले बनाइदिएको चक्रपथको एकतिहाइ बाटो हेरेर मुख मिठ्याउनेबाहेक केही उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । मन्त्रीहरू काम गर्न चाहन्छन् तर बाधक बनेका छन् कर्मचारी । प्रदेश र केन्द्रबीच अधिकार बाँडफाँड सकिएका छैनन् । सकिए भनिएका कुराका विधि र थालनीबिन्दु नभेटिँदा समस्या छ । सरकारले चाहँदा ‘तु’ का ‘तु’ गर्न सक्ने कतिपय नियुक्ति र विधिबारे निर्णय नगरिदिँदा जनताका टड्कारो आवश्यकताका विषय अड्किएका छन् । यसबीचमा प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुभयो । बिरामी मानवीय विषय हो । यसमा कुनै नियत र बद्नियतको चस्मा लगाउनु आफैंमा बद्नियतपूर्ण कुरा हुन्छ । उहाँको सुस्वास्थ्य जरुरी विषय हो । तर, कुरा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यले मात्रै अड्किएको होइन । लोसे कर्मचारीतन्त्र र गर्न चाहेर पनि अनुभव नबटुलेका केही मन्त्री छन् ।

गत वर्षको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले जारी गरेको निर्वाचन घोषणापत्र जनताले अहिले पनि पल्टाइरहेका छन् । यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयलाई समावेश गरिएन वा कम समावेश गरियो । सरकारमा सहभागी प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीले जनतालाई त्यही घोषणापत्र देखाएर, सुनाएर भोट पाएका हुन् । तर, तिनै कुरा उल्लेख नगरिँदा जनता निरास हुने नै भए । तर, जनतामा आशा मरेको छैन । जनताले कांग्रेस देखे, मधेसी दल देखे, पञ्चहरू त झन् पहिल्यै देखेका हुन् । वामपन्थीले काम गर्छन् भन्ने कुरा उनीहरूको विगतका सरकारको अभ्यास जनताले देखेका थिए । त्यही कारण अपार बहुमतसाथ नेकपा संसद्मा छ । त्यसैले जनताले दिएको यो अभूतपूर्व परिणामलाई स्थायी बनाउन, जनताको मन अझै जित्न सरकारले फटाफट काम गर्नुको विकल्प छैन ।