गृह सहसचिवकी श्रीमती काठमाडौंको सहायक सिडियो

गृह मन्त्रालयको कर्मचारी महाशाखा प्रमुख सुनिल खनालकी श्रीमतीलाई काठमाडौंको सहायक सिडियो बनाइएको छ । खनालले अनेक उपाय लगाएर दशैंको पूवार्धमा आफ्नी पत्नीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय,काठमाडौंको सहायक सिडिओ बनाउन भ्याउनुभएको हो ।

एकातिर खनाल पत्नी सुप्रभालाई ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट रातारात गृहमा तानेर काठमाडौंको सहायक सिडिओको प्रबन्ध मिलाइएको छ अर्कोतिर महिनौंदेखि गृहमा तानेर जगेडामा राखिएका झण्डै एक दर्जन उपसचिवलाई हिजो बिहिबार विभिन्न जिल्लाको सहायक सिडिओ बनाएर खटाइएको छ ।

यसअघि नै मन्त्रालयमा तान्न खोजेर रोकिएका ललितपुरका सहायक सीडीओ ललितकुमार बस्नेतलाई गृह मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागमा लगिएको छ । सहसचिव खनालले पत्नी सुप्रभालाई यसअघि नै ललितपुर पठाउन खोजेको गृह स्रोतको दाबी छ ।

तर सिडिओ र सहायक सिडिओ दुबै काँग्रेस निकट राख्न नहुने भन्दै ललितपुरका माओवादी नेताहरुले नमानेपछि रोकिएको थियो । त्यहाँ हरि पन्तलाई हिजो खटाइएको छ । पन्त यसअघि रसुवाको सिडियो थिए । कम्युनिष्ट निकट र एकाध महिनामै जिल्लाबाट गृहमा तानेर महिनौं दिनसम्म जगेडामा राखिएका १३ उपसचिवले हिजोबाट जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

जसअनुसार श्रीधर केसीलाई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा सुर्खेतमा खटाइएको छ भने लक्ष्मण ढकाललाई कारागार व्यवस्थापन विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ । मोहनप्रसाद अर्याल इलाका प्रशासन कार्यालय बारामा पठाईंदा महिनौं दिनअघि दोलखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी खोसेर मन्त्रालयमा थन्काइएका वासुदेव घिमिरेलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा लगिएको छ ।

यस्तै कल्पना घिमिरेलाई पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाइएको छ भने जेलर नारायण पाण्डे इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटा पुगेका छन् । रसुवाको सिडिओबाट तानिएका ईश्वरीप्रसाद ढकाललाई कास्कीको सहायक सीडिओ बनाइएको छ ।

अर्का उपसचिव विष्णु पौडेललाई बाँकेको सहायक सीडीओमा लगिएको छ । रसुवाकै जिल्ला समन्वय समितिबाट गृहमा तानिएकी मीना अर्याललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागमा पठाइने पक्का भएको बताइन्छ । यस्तै गृहका उपसचिव सागर शाहलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग र इलाका प्रशासन कार्यालय उर्लाबारीका उपसचिव श्रवणकुमार पोखरेललाई कारागार व्यवस्थापन विभागमा लगिएको छ ।

गृहमा अझैं दर्जनौं उपसचिवलाई जगेडामा राखिएको छ । केही सहसचिव समेत जिम्मेवारीविहीनको अवस्थामा देखिन्छन् ।