इजलास ‘बंक’ गर्ने १५ न्यायाधीशविरुध्द रिट दर्ताको तयारी

इजलास बहिष्कार गरेर छुट्टै छलफलमा जुटेका सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशविरुध्द रिट दर्ताको कच्चा खेल शुरु भएको छ । अधिवक्ता स्वागत नेपाललगायतका कानून व्यवसायीले आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई भेटेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुध्दा प्रभावित भए रिट हाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशसम्बन्धी विवादका कारण तीन दिनदेखि इजलास बस्न नसकेकोबारे ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल नेतृत्वको उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी,स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान र स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले आज प्रधानन्यायाधीश राणालाई उहाँकै कार्यकक्षमा पुगेर भेटेका हुन् । यस क्रममा उनीहरुले भोलि पनि इजलास प्रभावित भए न्यायाधीशविरुध्द कानुनी लडाई लड्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

तलब-भत्ता खाने तर जनताको मुध्दा नहेर्ने जुन परिस्थिति देखिएको छ यसबारे प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउन भेट गरेका हौँ’, जनआस्थासँग कुरा गर्दै अधिवक्ता नेपालले भन्नुभयो,’अहिले हाम्रो माग कम्तिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुध्दा भने पनि हेर्नुपर्यो भन्ने हो । माग सुनुवाई भएन भने हामी रिट दर्ता गर्न बाध्य हुन्छौँ भनेका छौं ।’

अधिवक्ता नेपालले बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्ता संवेदनशील मुध्दा नहेरे न्यायपालिकाको नेतृत्वका हिसाबले प्रधानन्यायाधीश नै जिम्मेवार हुनुपर्नेतर्फ पनि सचेत गराइएको बताउनुभयो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुध्दा प्रभावित हुनेगरी अदालत बन्द गर्ने विश्वमै कहीं नभएको घटना नेपालमा भएको उहाँको भनाइ छ ।

‘पत्रकारसमेतलाई बिना पुर्जी समातिएको छ । विश्वमै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुध्दा रोकिएको इतिहास छैन । यस्ता मुध्दाहरु बिदामा समेत हेरिन्छ । तर यहाँ तलब भत्ता खाएर इजलास बहिष्कार गरिएको छ । यसबारे हामीले प्रधानन्यायाधीशको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

अरु न्यायाधीशले नहेरे प्रधानन्यायाधीश आफैंले भने पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुध्दा हेर्न सुझाएको पनि अधिवक्ता नेपालले बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश राणाले भने आफू इजलास तोकेर सबै मुद्धा हेर्न तयार रहेको तर, अरु न्यायाधीशको जिम्मा भने लिन नसक्ने बताउनुभएको थियो । ‘उहाँले तपाईंहरुले उठाएका कुरामा मेरो समर्थन छ तर,सबै न्यायाधीशको जिम्मा म लिन सक्दिन भन्नुभयो’, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाललगायतका कानून व्यवसायीहरुले इजलास छोडेर छुट्टै छलफल गरिरहेका १५ न्यायाधीशलाइ पनि अहिले केहीबेरमा भेट्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।