तीन महिनासम्म किन मिलेन तालमेल,भ्रष्ट जोगिने खेल ?

भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्न भनेर गठित विशेष अदालतमा न्यायाधीश खाली भएको झण्डै तीन महिना पुगिसकेको छ । बालुवाटार जग्गा विवादमा तानिएका कांग्रेस उपसभापति एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको भोलिपल्टै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले विशेषका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीसहित चार जना न्यायाधीशको सरुवा गरेका गर्नुभएको थियो । त्यस यता अदालत अध्यक्षविहीन छ ।

लामो समयसम्म न न्यायपरिषद् बैठक बसेको छ,न प्रधानन्यायाधीशको प्राथमिकतामा नै परेको छ । यता विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारका मुद्दाले पालो नपाएर सेवाग्राही इन्तु न चिन्तु भएका छन् । विशेष अदालतका तत्कालिन अध्यक्ष शिवराज अधिकारीको सरुवापछि कार्की अध्यक्ष बनेका थिए । ललिता निवास किर्ते प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका गच्छदारलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारिखमा छाडेसँगै न्यायाधीशको सेट नै सरुवा गरिएको हो ।

न्यायाधीशका कामकारबाहीमा चित्त नबुझे सरुवा गर्न सकिने भए पनि समयमै नयाँ न्यायाधीशको प्रबन्ध गर्न नसक्दा न्यायका याचकमाथि अन्याय भइरहेको छ । न्यायाधीश अभावले दैनिक इजलास गठन र मुद्दा सुनुवाइमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ । विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित ६ न्यायाधीशको पद रहे पनि हाल दुई जना न्यायाधीशको भरमा चलेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासको भरमा कामचलाउ छ ।

विशेषमा हाल झण्डै छ सयको हाराहारीमा भ्रष्टाचारका मुद्दा छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रस्तावअनुरुप त्यतिबेला न्याय परिषदले विशेषका तत्कालिन अध्यक्ष कार्कीसँगै न्यायाधीश बालेन्द्र रूपाखेती,शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुलाई सरुवा गरेको थियो । न्यायाधीशको अभावले हाल मुद्दामा तारिख लिएका सेवाग्राही पेशीको आशमा अदालत धाउँदै फर्किँदै गरिरहेका छन् ।

सुनुवाई प्रक्रिया नै अबरुद्ध हुँदा अदालतबाट आरोप प्रमाणित हुन नसकेर भोलिका दिनमा सफाई पाउने स्थिति रहेमा आरोपी र तिनका परिवारको नाममा रोक्का रहेका घर,जग्गा,सेयर र सम्पत्ति समयमै भोगचलनमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अदालतमा दुई जनाको मात्रै इजलास गठन हुँदा मुद्दामा राय बाझिएको अवस्थामा जटिलता आउन सक्छ । अहिले दुईमध्ये एक जना न्यायाधीश मात्रै नआए पनि मुद्दाको सुनुवाइ नै रोक्नुपर्ने अवस्था छ । यसबीच दशैं तिहार समेत परेकाले तत्काल परिषद् बैठक बस्ने ठेगान नभएको परिषद् स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणा पछिल्लो समय संवैधानिक परिषद्को भागबण्डा र बाँकेका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने प्रकरणको झमेलामा मुछिएका कारण परिषद् बैठक रुचीको विषयभित्र परेको छैन । ‘कानुनतः प्रधानन्यायाधीशले सचिवलाई निर्देशन नदिई परिषद् बैठक बस्न सक्दैन । यो विषय प्राथमिकतामा परे नपरेको हेर्न तीन महिनाको समय नै काफी छैन र ? ’ परिषदका एक जना अधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार दशैं तिहारको बीचमा बैठक बस्ने सम्भावना क्षीण छ । यता परिषद् अनिर्णयको बन्दी हुँदा दूरदराजका सेवाग्राही चर्को मर्कामा परेका छन् ।