सांसद पो मन्त्री बन्छन्, वडाध्यक्ष त उही

जनप्रतिनिधिका पदहरू धमाधम रिक्त भइरहेका छन् । तर, पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को भरमा देश चलिरहँदा ती पदमा उपचुनाव गराउनेबारे निर्वाचन आयोगसँग एक घण्टा कुराकानी गर्ने फुर्सद कुनै मन्त्रीसँग छैन, प्रधानमन्त्रीको कुरा त झन् टाढाको भयो ।

अहिले संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका चार पद रिक्त छन् । सातवटै प्रदेशका रिक्त पद जोड्दा १३ पुगेको छ । यसरी १७ सांसदको ठाउँमा नयाँ सांसद पठाउनका निम्ति उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ ।

तर, सरकारलाई यतातिर त्यति चासो छैन । फेरि रिक्त १७ जनै सांसद अदालत गएका छन् । सबका मुद्दा विचाराधीन छन् । सामान्यतया अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस विषयमा अन्य निकायले निर्णय लिने वा कुनै किसिमको भूमिका अगाडि बढाउने गरिँदैन । तर, यही विषयमा पनि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग कुरा गर्न पाएको छैन । खासमा सरकारले आयोगलाई समय दिनै सकेको छैन ।

अर्कातर्फ लुम्बिनी प्रदेशमा चुनाव चिह्न सूर्यबाट जितेका सांसद अजय शाहीको अभिलेख नेकपा (एमाले) कै रूपमा सुरक्षित छ । तर, उनलाई कारवाही गर्न प्रदेश संसदीय दलले त्यहाँका सभामुखलाई लेखेको चिठी बदर गरिएको छ । शाहीले आफूलाई स्वतन्त्र सांसद भनेका थिए । सभामुखले त्यही कुरा सदर गरे । तर, निश्चित राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नबाट जितेको सांसद स्वतन्त्र हुन नसक्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।

त्यही आधारमा उनको दलीय उपस्थिति नेकपा (एमाले) भनी आयोगमा अभिलेखित छ । उनले हृदयेश त्रिपाठीहरूले जस्तै स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका नाममा एमालेको चिह्न लिएर जितेका हुन् । दलीय रूपमा उनी उक्त दलको सदस्य छैनन् । तर, त्यही दलको चुनाव चिह्न प्रयोग गरेपछि संसद्भित्र उक्त दलको सांसद मानिन्छन् । ०४८ को निर्वाचनमा पद्मरत्न तुलाधरले काठमाडौंबाट एमालेको चुनाव चिह्न सूर्य लिएका थिए । तर, उनी स्वतन्त्र वामपन्थी नेता हुन्, एमालेको सदस्य थिएनन् । संसदभित्रचाहिँ दलीय परिचय थियो, एमाले ।

त्यसैगरी, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा दुई दल विभाजित भएपछि सांसदलाई नयाँ दल रोज्न पाउने समयसीमा तोकिँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा अलग अलग अवस्था देखिएको छ । विभिन्न प्रदेशमा एमाले सांसदहरूले एकीकृत समाजवादी रोज्दा जुन अनुपातका सांसद त्यतातिर लागे, स्थानीय तहमा त्यो देखिएन । एक त स्थानीय निर्वाचन हुँदैखेरि ओलीपक्षले एकलौटी टिकट वितरण गरेको थियो । त्यसमाथि माधव–झलनाथहरूसँग भएकै जनप्रतिनिधि पनि नेकपा (एस) मा सनाखत गराउन हिचकिचाए । कारण हो, सांसदले दल रोज्दा मन्त्रीदेखि संसदीय समितिको सभापति, प्रमुख सचेतक, सचेतकजस्ता नयाँ भूमिका पाउने भए ।

तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि दल फेर्नुअघि जुन पदमा थिए, फेरिएपछि वडाध्यक्षले बढुवा भएर गाउँपालिका अध्यक्ष या मेयर हुने होइन, त्यही पदमा रहनुपर्ने कारण उनीहरू उत्साहित भएनन् । त्यसमाथि अब उनीहरूको पदावधि जम्मा ६ महिना बाँकी छ । ६ महिनाका लागि यताउता हुनुभन्दा चुनावमा जसले टिकट दिन्छ, त्यतै जाने भनेर धेरैजसो जनप्रतिनिधि पुरानै पार्टीमा रहेको अनुमान राजनीतिक बृत्तमा लगाइएको छ ।

फेरि दुःख–झन्झट पनि अनेक छन् । उदाहरणका लागि उपल्लो (अपर) मुस्ताङ, डोल्पातिरका सांसदहरू अर्को पार्टीमा आफूलाई सनाखत गराउन चाहन्थे । तर, तीन–चार दिन हिँडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्छ । त्यो दुःख किन गर्ने भनेर पनि कतिपय हात बाँधेर बसिदिए ।