मन्त्रिमण्डल विस्तारमा यसकारण ढिलाई

सरकार गठन भएको झण्डै साढे दुई महिनासम्म पनि सरकारले पूर्णता: नपाउँदा अधिकांश मन्त्रालय नेतृत्वबिहीन छन् । महिनौँसम्म मन्त्रालय खालि हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठवन्धनका नेताहरुको क्षमतामाथि आम रुपमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । क्याबिनेट विस्तारमा देखिएको अस्वभाविक ढिलाईले सरकारप्रतिको गुनासो चुलिएको छ । सरकारले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न सकेको छैन । देशभर मलको अभाव छ,तर कृषि मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री छैन ।

असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीमा सपथ लिनुभएका देउवाले लगत्तै चार मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । पछि एक राज्यमन्त्री थप्नुभएका प्रधानमन्त्रीले आज भदौ ३१ गतेसम्म क्याबिनेट विस्तार गर्नुभएको छैन । अहिलेको पाँच सदस्यीय क्याबिनेटमा कांग्रेसका तर्फबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दुई मन्त्री छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले विभिन्न मितिको भाका राखेर क्याबिनेट विस्तारको सहमति गर्दै आएपनि अहिलेसम्म पूर्णता: पाउन नसक्नुमा मुख्य गरी तीन वटा कारणले भूमिका खेलेको बताइन्छ । सत्ता गठवन्धनका प्रमुख दुई दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई अनुकूल हुने गरी क्याबिनेट विस्तार गर्न खोजिएकाले विलम्ब भएको हो । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले क्याबिनेट विस्तारका लागि केही दिन पर्खिदिन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेको खबर केही दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो ।

अध्यादेश घाँडो

वर्तमान सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेको तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल समूहलाई नयाँ दल दर्ताका लागि सहज हुने गरी सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेशका आधारमा भदै २ गते निर्वाचन आयोगमा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएको हो । समाजवादीले दलको मान्यता पाएलगत्तै क्याबिनेट विस्तार गर्ने भनिएको थियो । तर,भदौ ९ गते समाजवादीले दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाए पनि सरकारले पूर्णता: भने पाउन सकेको छैन ।

बताइएअनुसार अध्यादेश खारेज नगरी मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा एकीकृत समाजवादी र जसपामा मन्त्री नपाएर असन्तुष्ट हुनेहरुले पार्टी फुटाउन सक्ने त्रासका कारण क्याबिनेट विस्तार रोकिएको हो । जसका कारण तत्काल अध्यादेश निस्क्रिय पार्नुपर्ने बाध्यतामा गठवन्धन छ । तर सहज छैन ।

अध्यादेश खारेजीको तीन वटा प्रक्रिया हुन्छ । सरकारले अध्यादेश फिर्ताका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्छ भने सदनमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेर (संसदले पास वा फेल गर्न सक्छ) पनि अध्यादेश किनारा लाग्न सक्छ । त्यस्तै, ६० दिनभित्र संसदका दुवै सदनले अनुमोदन नगरे अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुन्छ ।

यता, नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीको वैधानिकतालाई प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा मुध्दा दायर गरिएको छ । उक्त मुद्दाको छिनोफानो नहुँदासम्म सरकारमा नजाने उसको अडानमा छ । एकीकृत समाजवादीले दलको वैधानिकता नपाउने गरी अदालतले निर्णय गरेको अवस्थालाई हेरेर तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेको बताइन्छ ।

अध्यादेश खारेज नहुँदा जसपा फुट्ने डर,खारेज भए एकीकृत समाजवादीको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद । यस्तो अवस्थाका बीच मन्त्रिपरिषद विस्तार पछि धकेलिएको हो । ‘अध्यादेश खारेज हुँदा त्यहि आधारमा बनेको पार्टीको वैधानिकता अदालतले नदिन सक्छ । खारेज नगरी मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा मन्त्री नपाएकाहरुले जसपा फुटाउने खतरा छ । त्यसैले पनि सरकार विस्तारमा सकस पैदा भएको हो’,जानकार स्रोत भन्छ ।

हुन त अध्यादेश खारेज भए पनि त्यसका आधारमा भए गरेको कामलाई मान्यता दिने गरिन्छ । तर, त्यहि प्रकृतिको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुध्दा अदालतमा विचाराधीन छ । प्रधानन्यायाधीश समेत विपक्षी भएको उक्त मुध्दा लामो समय पेशीमै चढेको थिएन । हालै पेशीमा चढेको मुद्दा न्यायाधेश हरि फुयाँलको इजलासले सुनुवाई स्थगित गरिदिएपछि पुन: अप्ठेरो परेको छ । यसलाई कतिपयले अदालतको चलाखीका रुपमा समेत हेरेका छन् ।

एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार प्रधानन्यायाधीशसमेत विपक्षी भएकाले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको नेतृत्व जोडिएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनी भन्छन्,’संवैधानिक नियुक्ति वाला मुद्दा लगातार सुनुवाई हुने लाइनमै थियो । तर,माधव नेपालहरुको मुद्दा गएपछि अप्रत्यासित ढंगले रोकिएको छ । यसो हुनुका पछाडि केही कारण हुनसक्छन् । त्यसैले त अलमल भएको छ ।’

भागबण्डामा लफडा

क्याबिनेट विस्तारमा बिलम्ब हुनुमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति नहुनुलाई पनि कारण मानिएको छ । खासगरी विकासे र रणनीतिक महत्वका केही मन्त्रालयमा ठूला तीन दलले दाबी नछोडेकाले भागबण्डामा सहमति जुट्न नसकेको बताइन्छ । धेरै बजेट भएका विकासे मन्त्रालय मात्र होइन कानून मन्त्रालयमा समेत दलहरुका आ-आफ्नै दाबी छन् । जनाइएअनुसार भौतिक पूर्वाधार,शहरी विकास,पर्यटन, भूमि सुधार मन्त्रालयमा काँग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपाले दाबी गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार कानून मन्त्रालय एकाएक दलहरुको रोजाइमा पर्नुलाई एमसीसी अनुमोदनसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । एमसीसी पास गर्ने तयारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवा आफू अनुकूलको कानूनमन्त्री चाहनुहुन्छ । त्यसैकारण उहाँले अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका आफू निकट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुनको जिम्मा लगाउनु भएको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि कानून मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । कुनै हालतमा कानुन नछोड्ने उसको अडान छ ।

कानुन मन्त्रालयमा दलहरुको अस्वभाविक दाबी देखिनुमा एमसीसी मात्र कारण होइन । सरकारका तीन वटै अंगमा कानून मन्त्रालयको भूमिका जोडिने भएकाले दलहरुले बढी चाहना राखेको हुनसक्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ताको बुझाइ छ । कानूनमन्त्री न्यायपरिषद्को सदस्यसमेत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने ठाउँमा पनि छ । संसदीय मामिला मन्त्री पनि भएकाले संसद्को जम्मै जिम्मा उसैलाई हुन्छ । त्यस्तै, क्याबिनेटमा विधयेक समितिको अध्यक्ष पनि कानूनमन्त्री नै हुन्छ ।

‘राज्यका तीनवटै अंगमा उसको शेयर हुन्छ । न्यायाधीश नियुक्ति र कारवाहीको प्रक्रियामा उसको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ । अहिले त एमसीसीको कुरा पनि छ । सदनमा अड्किएको एमसीसीलाई के गर्ने भन्ने कुरामा पनि कानूनमन्त्री कहीं न कहीं जोडिएको हुन्छ । त्यसकारण कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले यसलाई प्रतिष्ठा बनाएको हुनसक्छ’, उनले भने ।

क्याबिनेट विस्तारमा दलहरुलाई सहमति जुटाउन सकस पर्नुको अर्को कारण उपसभामुख पद पनि हो । उपसभामुख पद सानोजस्तो लागे पनि संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छ । संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो हिस्सा लिनलाई आफ्नो मान्छे चाहिन्छ । त्यसकारण पनि उपसभामुखमा काँग्रेस र समाजवादीको दाबी देखिएको छ । हेर्दा लो प्रोफाइलका दुई पद तर दलहरुको दाबी त्यसैमा देखिन्छ ।