‘पत्नीसँगको जस्तोसुकै सम्पर्क बलात्कारमा पर्दैन’

महिला र पुरुषबीच समझदारीमा हुने जस्तोसुकै सम्बन्धप्रति कुनै पनि समाजमा चासो राखिँदैन । त्यसैगरी, त्यस्तो सम्बन्धमा कुनै पनि कानुन आकर्षितको लफडा पनि हुने भएन । किनभने त्यस्तो सम्बन्ध भनेको नितान्त दुई जनाबीचको आन्तरिक मामिला हो ।

तर, विश्वका अन्य मुलुकमा भन्दा छिमेकी भारतमा अझै पनि वैवाहिक आवरणभित्रको बलात्कारलाई वैधानिक मान्ने गरिएको पाइन्छ । घरेलु र यौनहिंसा त्यसमा पनि विशेषगरी पति–पत्नीबीचको हिंसाबारे उच्च जागरूकता बढेको देखिन्छ । तर, भारतीय कानुन र न्यायिक क्षेत्रलाई अझै पनि वैवाहिक बलात्कारको व्यापकताबारे आँखा चिम्लेर बसेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

महिला अधिकारीवादीहरूले भनेका छन्, ‘भारतमा विवाह महिलाको लगातार र वैधानिक शोषण गर्ने द्वार हो जुन सधँै खुला हुन्छ ।’ मानवाधिकार कार्यकर्ताले लामो समयदेखि वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध घोषित गर्न माग राख्दै आएका छन् । तर राज्यले उक्त मागलाई संबोधन गरेको छैन ।

अघिल्लो साता छत्तिसगढको उच्च अदालतले एक पुरुषलाई श्रीमतीले लगाएको बलात्कारको आरोपबाट मुक्त गराएको छ । अदालतले आफ्नो फैसलामा कानुनीरुपमा विवाहित पत्नीसँग पतिले गर्ने जबरजस्ती वा इच्छाअनुसारको रतिक्रिडालाई बलात्कार मान्न नसकिने उल्लेख छ ।

ती महिलाले आफूमाथि जबरजस्ती बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । तर अदालतले श्रीमानले गरेको यौनक्रिडालाई बलात्कार मान्न नसकिने फैसला गरे पनि पतिलाई धारा ३७ अन्तर्गत अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध र दाइजो उत्पीडनका मुद्दा दायर गर्न भने अनुमति दिएको छ ।

अघिल्लो महिनाको शुरुमा केरलाको उच्च अदालतले पनि त्यस्तै निर्णय सुनाएको थियो । उक्त अदालतले भने वैवाहिक बलात्कारलाई सम्बन्धबिच्छेदको वैध आधार हुने आदेशसमेत गरेको छ । यसअघि सन् २०१७ मा पनि त्यहाँको उच्च अदालतले बलात्कारको आरोपमा पतिलाई सफाई दिएको थियो । छत्तिसगढ उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि वैवाहिक बलात्कारको मुद्दाले एकपटक भारतमा राम्रै चर्चा पाएको छ ।

त्यसोभए भारतमा पुनः चर्चामा आएको वैवाहिक बलात्कार (म्यारिटल रेप) चाहिँ के हो त ? कानुनी परिभाषामा जब कुनै पुरुषले सहमतिबिना श्रीमतीसँग जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध राख्छन् भने त्यसलाई वैवाहिक बलात्कार अर्थात् म्यारिटल रेप भनिएको छ ।

समयसँगै त्यहाँको समाजमा पनि महिलाको भूमिका र अधिकारबारे चेतनावृद्धि भएको छ । यसबाट बैवाहिक बलात्कारलाई भारतीय समाजले अपराध मान्न थालेको भन्न सकिन्छ । तर, भारतीय कानुनअनुसार, यदि बलात्कार गर्नेे भनिएका अभियुक्त महिलाको पति हो भने उनीविरुद्ध बलात्कारको मुद्दा दायर गर्नचाहिँ सकिँदैन ।
भारतीय कानुनमा वैवाहिक बलात्कारलाई एक अपवाद मानिएको छ । कानुनमा यतिसम्म भनिएको छ, ‘यदि श्रीमतीको उमेर १८ वर्षभन्दा बढी छ भने श्रीमतीसँग श्रीमान्ले गर्ने जस्तोसुकै रतिक्रिडालाई बलात्कार मान्न सकिँदैन, चाहे त्यो जबर्जस्ती नै किन नहोस् ।’

अहिले संसारका धेरै देशमा वैवाहिक बलात्कारलाई एकखाले अपराध मानिएको छ । सन् १९३२ मा पोल्याण्ड बैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मानेर संसारको पहिलो देश बनेको हो । सन् १९७० को दशकसम्म स्वीडेन, नर्वे, डेनमार्क, तत्कालीन सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकियालगायत देशले पनि बैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मानिसकेका थिए ।

सन् १९७६ मा अष्ट्रेलिया र ८० को दशकमा दक्षिण अफ्रिका, आयरल्याण्ड, क्यानाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्युजिल्याण्ड, मलेशिया र इजरायलले समेत वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध घोषणा गरेका छन् । नेपालमा पनि वि.सं.२०६३ मा सर्वोच्च अदालतले पत्नीको सहमति बिनाको यौन सम्बन्धलाई बलात्कार मान्दै कानुनबमोजिम सजायँ दिनुपर्ने आदेश गरेको थियो । नेपालको कानुनमा पतिले आफ्नी पत्नीलाई जबरजस्ती यौनसम्बन्ध राखेमा त्यसलाई बलात्कार ठहर गर्दै ५ वर्षसम्म जेल सजायँ हुने व्यवस्था छ ।

हालसम्म संसारका ७७ वटा देशले मात्र वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मानेका छन् । ७४ वटा देश यस्ता छन् जहाँ महिलालाई बैवाहिक बलात्कारविरुद्ध आपराधिक उजुरी दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था मात्र गरिएको छ । ३४ वटा देशमा बैवाहिक बलात्कारलाई न अपराध मानिएको छ, न महिलाले पतिबिरुद्ध बलात्कारको उजुरी नै दर्ता गर्न सक्छन् । भारत पनि ती ३४ वटा देशको समूहमा पर्छ ।

यसबाहेक, संसारका १२ वटा देशमा यस्तो अचम्मको प्रावधान बनाइएको छ जसमा बलात्कारी अपराधीले उक्त महिलासँग बिबाह गरेमा ऊ ती आरोपबाट स्वतः मुक्त हुन्छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यसलाई अत्यधिक भेदभावपूर्ण र मानवअधिकारविरूद्ध गम्भीर कानुन ठहर गरेको छ ।