​सक्नेले सुटुक्क झार्दै, यताउता सार्दै « Jana Aastha News Online
Logo
१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
|  Fri May 27 2022
Logo
१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
|  Fri May 27 2022

​सक्नेले सुटुक्क झार्दै, यताउता सार्दै

प्रकाशित मिति :  १ श्रावण २०७४, आईतवार १८:२४


कतै सिंहदरबार बेचिँदैछ, अनि सिंहदरबार आफैँमा अस्तव्यस्त बनेको छ । अधिकांश अड्डामा हाकिम छैनन्, निमित्तहरुलाई मौका छोपेर खाने ध्याउन्नमात्र छ । अघिल्लो सरकारकै मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराई उद्योग सचिव शंकर कोइराला भर्खरै जेनेभातिर लागेका छन् । जुनियर सहसचिव निमित्त छन् । यस्तो मौकाको फाइदा छोपेको छ, विराटनगर जुट मिलले । त्यहाँ रहेको नेपाल सरकारको ६८ प्रतिशत शेयरको ठूलो हिस्सा बिक्री हुँदैछ । तर, सिंहदरबार यसबारे बेखबर छ । त्यसो त जुट मिल आफैँ पनि निमित्तको भरमा छ । कार्यकारी निर्देशक खालि भएको एक वर्ष हुन लाग्यो । रमेशचन्द्र उपाध्यायले निमित्त चलाएका थिए ।

निमित्त हुँदैमा २५ दिनका लागि चीन गए सुरेन्द्र थापामगरलाई निमित्त दिएर । सुरेन्द्र पनि जिल्ला घुम्न निस्किए । उनले विनोददेव पन्तलाई निमित्त दिए । विनोदले पनि केही दिनमै रमेश मिश्रलाई निमित्त दिएर भारतको लुधियानामा आयोजित घरेलु तथा साना उद्योग महोत्सवमा भाग लिन पुगे । रमेशले विनोद कार्कीलाई निमित्त दिएका थिए । लुधियानाबाट रमेशचन्द्र फर्किए । तर, मन्त्रालयले उनलाई त्यहाँ पठाएन । कारण हो, सचिव छैनन्, निमित्तले गरेर हुँदैन । यस्तो लुकामारी चल्दाचल्दै विराटनगर जुट मिलमा रहेको सरकारी शेयर सरकारको थाहापत्तो बिनै गायव हुँदैछ ।

१९९९ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना हुँदा रामलाल गोल्छा र उनको खलकका व्यापारीसहित एक सय ७२ शेयर होल्डर थिए । त्यहीबेला नेपाल सरकारले ६८ प्रतिशत राखेर बाँकी निजी क्षेत्रलाई दिइएको हो । शेयर होल्डरमध्येबाट सरकारले सञ्चालक समिति गठन गर्छ । सञ्चालकमध्येबाट अध्यक्ष चुन्ने परम्परा छ । तर, अहिले त्यहाँ यो परम्पराविपरित नीलहरि काफ्ले अध्यक्ष छन् । र, त्यहाँबाट सरकारी शेयरको ६८ प्रतिशतबाट घट्ने गरी निजी क्षेत्रलाई शेयर थप गर्ने काम शुरु भएको छ । एक सय ७२ बाट १३ थपेर निजी क्षेत्रका एक सय ८३ शेयर होल्डर कायम गर्ने गरी केही दिनअघिको साधारण सभाले अनुमोदन गरिसकेको छ । शेयर बृद्धि गर्ने नाममा वासलात ननिकाली २५ हजार कित्ता शेयर निश्कासन भएको छ । कम्पनीको शेयर बेच्दा संस्थापकलाई नै बेच्नुपथ्र्यो ।

तर, संस्थापक शेयर पनि बिक्री गरिएको छ । कम्पनी स्थापना भएको १९९९ सालकै दरअनुसार प्रतिशेयर १६० का दरले थप गरिएको २५ हजार कित्तामध्ये नीलहरि आफैँले १२ लाख तिरेर खरिद गरेका छन् । बसन्त बनले पनि त्यति नै खरिद गरेका छन् । मुकुन्द नेपालले ६ लाख, अशोककुमार पोखरेलले ३० हजार र छोटीकुमार लालमणिले साढे तीन हजारको शेयर खरिद गरेका छन् । तर, त्यही जुट मिलले ३१ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा वर्षेनी कागजात पेश गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको र त्यसबापतको जरिवाना बढेर ३१ लाख पुगेको हो । सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयानुसार उक्त रकम मिलको पैसाबाट तिराइयो । तर, साधारणसभाबाट पास भएको छैन । मिलको तर्फबाट असार २२ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिइएको थियो ।

त्यसमा शेयर सदस्य भनी उल्लेख भएका एक सय ८३ मध्ये आधाभन्दा बढीको हस्ताक्षर कर्मचारीहरुले गरिदिएका छन् । अहिले मिलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम एक अर्बभन्दा बढी छ । २०६६ सालमा पेअफमा जाँदा कार्यरत कर्मचारीको निबृत्तिभरण, उपदानलगायतको शीर्षकमा सरकारले ५५ करोड दिएको थियो । त्यसको व्याज एक अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको हो । अचम्म कस्तो छ भने, नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण बाँकी राखेर सरकारकै शेयर गुपचुपमा बेचिँदैछ । यो शेयर बिक्री प्रक्रियामा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको स्वीकृतिको कुरा त परै जाओस्, ती निकायलाई औपचारिक रुपमा जानकारी पनि छैन । उद्योग विभागका कर्मचारी अम्बिकारमण लुइँटेलले सही गरेको एउटा कागज तयार पारिएको थियो । तर, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा शेयर थपसम्बन्धी फाइल पेश गरिँदा त्यो कागज छैन ।

कम्पनीका पुराना पुराना फाइल पनि रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश भएका छैनन् । विराटनगर जुट मिल नेपालको सबभन्दा पुरानो उद्योग हो । त्यसलाई दर्ता नं. १ मानेर उद्योग स्थापना भएको दिनलाई ‘उद्योग दिवस’ मान्ने मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदैमा सरकारले निर्णय गर्दै थियो । तर, सरकार ढल्नाले त्यो काम अवरुद्ध हुँदै आएको छ । स्मरणीय छ, मनमोहन र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सोही जुट मिलबाट मजदुरपक्षीय राजनीति शुरु गरेका हुन् । त्यही कारखानाका पुराना फाइल लुकाएर नयाँ कम्पनीको रुपमा अगाडि बढाउन खोजिएको छ । यो कामका लागि अर्थ मन्त्रालयदेखि नागरिक लगानी कोषसँग कुनै अनुमति लिइएको छैन ।

त्यस्तै, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा घुस खाँदै कर्मचारी पठाउन थालेपछि समस्या आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौं कार्यालय ताहाचलले विदेश जान चाहनेका लागि अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन लिने क्रम शुरु गरिसकेको छ । त्यसो गर्दा ५० प्रतिशत कर्मचारी कटौती भएका छन् । तर, मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा हालै ९ जना कर्मचारी त्यहाँ पठाइएका छन् । श्रम सचिव लक्ष्मण मैनालीलाई सोध्दा जानकारी नभएको, तर हल्ला सुनेको बताए । त्यसरी कर्मचारी पठाएका रहेछन्, प्रशासनका सहसचिव मुकुन्द निरौलाले प्रतिव्यक्ति ९ लाखका दरले । भएकै कर्मचारी काम नपाएर खाजा खाँदै घर फर्किने अवस्थामा छन् । पठाइएका नासु केदार घिमिरे, शाखा अधिकृत रामप्रसाद ओली, नासु खगेन्द्र पोखरेल, नासु मदन गिरीहरु त्यत्तिका रकम त्यसै डुब्ने भयो भनेर चिन्तामा छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दबाब दिएर दरबन्दी कायम गरी सरुवा सहमति लिएर उनीहरुलाई पठाइएको हो । सामान्यका सचिवले पनि यही लटमा लक्ष्मण गुरागाइँलाई हाले । तर, काम नपाएर उनीहरु बेकार आइएछ भन्दै थकथकी मानिरहेका छन् ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारी प्रशासनका सहसचिव बलदेव गौतम रिटायर्ड भएपछि त्यहाँ पनि चरम अस्तव्यस्तता छाएको छ । सचिव किरण रेग्मी बहाली त भइन्, तर काम ठप्प छ । मन्त्री कुरेर बसेकी छन् । कुनै पनि फाइल सदर गरेकी छैनन् । तर, आउनासाथ विवादास्पद छविका डा.रामदेव यादवलाई फेरि नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयको कार्यकारी बनाएकी छन् । उनी अस्पतालभित्रै क्लिनिक चलाएर विवादमा आएका व्यक्ति हुन् ।

मन्त्रालयमा अहिले पनि गगन थापाकै मान्छेहरुको हालिमुहाली छ । उपसचिव बाबुराम खनालले सबै गाउँपालिकामा स्वास्थ्य केन्द्र पठाउने कामका लागि कर्मचारी समायोजन गर्ने भन्दै राम्रै आम्दानी चलाइरहेका छन् । यस्तै कामले गर्दा गत आर्थिक वर्ष स्वास्थ्यको पुँजिगत प्रगति ४५ प्रतिशत पनि पुगेन । तलब खाने र सामान खरिद गर्नेबाहेक केही काम नभएको बताउँछन् त्यहाँका कर्मचारी ।

उता, एक महिनादेखि भूमिसुधार मन्त्री नहुँदा असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने आर्थिक वर्षको समीक्षा प्रभावित भएको छ । अर्कातिर, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग रित्तो पारेर हाकिमहरु जेनेभादेखि युरोपका विभिन्न मुलुक निस्किएका छन् । विकास बजेटलाई रकमान्तर गरी उनीहरु असार ११ गते एक हप्ताका लागि भनेर हिँडेका थिए, अस्ति २५ गतेमात्र फर्किए । त्यसरी विदेश जानेमा महानिर्देशक टीकाराम घिमिरे, डिल्लीबजार मालपोतमा छँदा तीनकुनेको डेढ रोपनी सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेबापत सात ग्रेड घटुवामा परेका कप्रका उपसचिव गुरुप्रसाद रेग्मीलगायत छन् । उक्त टोलीमा बजेट मिलाएबापत लेखा नियन्त्रणलगायत सात जना सहायकस्तरका कर्मचारीले पनि विदेश शयर गर्ने मौका पाए । विभागमा कर्मचारी नभएपछि सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा तनावमा छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !