एमसीसीको विवाद कसरी सल्टेला ?

अमेरिकी सहयोग परियोजनाको विषय यसरी गिजोलिएको छ कि मानौं अब यो नेपालको संसदले स्वीकृत गरे पनि आन्तरिक रुपमा सुख पाइने लक्षण छैन । सर्वसाधारणको बिरोध चुलिएको छ । अस्वीकृत भए झन् वाह्य रुपमा सुख पाइने कुरै भएन ।

एमसीसी पछिल्लो दिनमा आर्थिक सहयोगभन्दा पनि राजनीतिक विषयसँग जोडिएको छ । त्यसैले राजनीतिक समझदारी नभएसम्म यो विवाद सल्टिने सम्भावना देखिँदैन । प्राविधिक रुपमा एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबुल भइसकेकाले पछि हट्न पनि गाह्रो भएको हो ।

एमसीसी सम्झौता तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको पालामा अनुमोदनको लागि संसदमा प्रस्तुत गरिएको हो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा थिए ।

अहिले देउवा सरकारले नेपाली जनताको चर्को बिरोध देखिएपछि ११ वटा बुँदामा प्रष्ट पार्न अमेरिकी सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । उक्त बुँदाको जवाफ हिजाे आइसकेको छ । अस्ति काठमाडाैं उत्रिएको एमसीसी उपाध्यक्षको टोली यहिँ रहेकाे बखत अमेरिकी जवाफ प्राप्त भएकाे छ ।

सरकारी अधिकारीहरुले नेपालले सोधेको ११ बुँदामध्ये लेखापरीक्षण सम्बन्धमा बाहेक १० बुँदामा अमेरिकाले नेपालीलाई आश्वस्त पार्दै जवाफ दिने अनुमान गरेका थिए ,। जवाफ लगभग त्यस्तै माेडालिटीमा पठाइएकाे बताइन्छ ।

एमसीसी कार्यान्वयनमा आइनसक्दै जनअसन्तोष चुलिएको अवस्थामा यसको खर्चको बारेमा पनि टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । परियोजनाको पूर्व तयारी भन्दै केही निश्चित रकम खर्च गर्नुपर्ने सम्झौता छ । यसबीचमा करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको बताए पनि अर्थ मन्त्रालय स्रोतले ठ्याक्कै रकमको बारेमा बताउन चाहेन ।