मागदाबीभन्दा बढी सजाय किन दिनुभयो मलाई ? « Jana Aastha News Online
Logo
१५ आश्विन २०७९, शनिबार
|  Sat Oct 1 2022
Logo
१५ आश्विन २०७९, शनिबार
|  Sat Oct 1 2022

मागदाबीभन्दा बढी सजाय किन दिनुभयो मलाई ?

प्रकाशित मिति :  २५ असार २०७४, आईतवार १७:३३


वैशाख १७ गते बेलुका ४ः४५ बजेसम्म म र अन्य प्रतिवादी फैसलाको प्रतीक्षामा बसेका थियौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग दर्ता भई धारा १०१(६) बमोजिम निलम्बन भएको जानकारी ३ बजे नै सार्वजनिक भइसकेकाले उहाँसमेतको इजलासबाट अब फैसला हुन सक्दैन भन्ने सामान्य सोच लिएर बाहिर निस्केका थियौं । सोही दिन गोपाल पराजुलीले कामुको कार्यभार सम्हाल्नुभएको हो । हामी निस्केको ५ बजेपछि कार्यालय समयपश्चात् सोही इजलासबाट फैसला भएको छ । । शुरु फैसला सदर भनी दैनिक पेची सूचीको कैफियत महलमा ५ः४३ बजे जनाइएको छ । 

संविधानको धारा २० (४) ले ‘तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कोही पनि सजायको भागी हुने छैन र कसैलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन’ भनी अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको मूलभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्दै मौलिक हकको रूपमा न्यायसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरेको छ । ०६८/११/०१ मा विशेष अदालतबाट फैसला हँुदाको बखत प्रचलित अन्तरिम संविधान २०७३ को धारा २४ (४) ले पनि अक्षरशः सोही व्यवस्था गरेको छ ।
 
प्रस्तुत मुद्दामा राष्ट्रसेवक बाहेकका आरोपीका हकमा आरोपित कसुरमा हुन सक्ने सजाय भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (४) बमोजिमको कैद वा जरिवानामध्ये एउटा सजाय हो तर म निवेदकका साथै अर्को प्रतिवादी बेलायती नागरिकको हकमा कैद र जरिवाना दुवै सजाय गरिएको छ । संवैधानिक प्रावधानविपरीत बढी सजाय गरिएको प्रस्टै देखिन्छ । यो कुनै कार्यकारी निकायको निर्णय नभई न्यायिक निकायबाट आएको फैसला भएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यसलाई संवेदनशील भएर हेरिनु पर्छ । 
अ.दु.अ.आ. का सचिवस्तरको निर्णयले मुद्दा चलाउन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासमा १७ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । उक्त प्रश्नको निरूपण नहुँदै हतार हतार यस मुद्दामा फैसला गरिएको छ । 

एस्योर्ड रिस्क लि. कम्पनीका सञ्चालक माइकल राइडरको म्याद इमेलबाट तामेली भएको, निजले सो सूचना प्राप्त गरेको जानकारीसमेत आइसकेकोमा प्रतिवाद गर्न नआई कसुर स्वीकार गरी बसेको व्यहोरा फैसलामै उल्लेख छ । शम्भु भारतीले चाहिँ आफू एस्योर्ड रिस्क लि. को लोकल एजेन्ट मात्र भई काम गरेको भन्दै कसुरमा इन्कार रही वयान गरेको अवस्था छ । अभियोग पत्रमा आफ्नो कम्पनीमार्फत कमसल एपिसी सप्लाई गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई हानि–नोक्सानी पु¥याएको भन्ने आधारसहित सम्पूर्ण हानि नोक्सानीको बिगो रकम माइकलबाट भराई पाउन अभियोग दाबी हुँदाहुँदै, एपिसीको मूल्यबापतको सम्पूर्ण रकम एस्योर्ड रिस्क लि. ले एलसीबाट बुझिलिएको, ढुवानीको रकम पनि सो कम्पनीले बुझिलिएको भर्पाई मिसिल संलग्न रहेको र सम्पूर्ण रकम आफूले बुझिलिएको, विवादित कारोवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफ्नो रहेको, लोकल एजेन्ट भगवती ट्रेडर्स जिम्मेवार नरहेको भन्ने व्यहोराको पत्र समेत सप्लायर कम्पनीले पठाएको अवस्था हुँदाहुँदै पनि बिगो दाबीको स्पष्ट आधार नखुलेको अवस्थामा माइकलबाट बिगो भराउने ठहर नगरी आधा बिगो शम्भु भारती र आधा कम्पनीबाट भराउने फैसला गरिएको छ ।

एकातिर एउटा प्रतिवादीले लिए खाएको स्पष्ट देखिएको रकम अर्को प्रतिवादीबाट भराउने फैसलाले अन्यायको अनुभूति गरिएको छ भने अर्कोतिर विदेशी कम्पनीबाट विदेशी मुद्रामा आउनुपर्ने भुक्तानी नेपालीबाट नेपाली रूपैयाँमा भराउने फैसला भएको छ । एलसीमार्फत युएस डलरमा लिएको मूल्यबापत भुक्तानीको आधा रकम १४ करोड र एक वर्ष कैद यतैबाट तिराउने भराउने फैसलाले विदेशी कम्पनी वा सञ्चालकको पक्षपोषण गरेको प्रस्ट हुन्छ । 

– शम्भु भारती


प्रतिक्रिया दिनुहोस !