खबरदारीको प्रत्येक पाइलामा खाँचो

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मुलुकले आफ्नै गतिमा नयाँ बाटो समात्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश नम्बर २ बाहेकका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले स्थानीय विकासका परियोजना सञ्चालन गर्न थाल्नेछन् भने केन्द्रीय सरकारसामुन्ने अझै केही महत्वपूर्ण राजनीतिक कर्म सही ढंगले सीमित समयमा सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यता छ । असोज २ गते सबैलाई खुशी पारेर प्रदेश नम्बर २ मा पनि स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गराउनु त छँदै छ कतिपय मुद्दा र विवादलाई समेत समुचित निकास दिनुपर्ने छ । संसदीय क्षेत्र निर्धारण गर्नु एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा सामुन्ने आइसकेको छ । क्षेत्रहरूलाई पुनर्निर्धारण गर्दा कहाँ र कसरी निर्वाचन क्षेत्रको सिमाना राख्दा कसले जित्छ भन्ने स्थानीय तहको मत परिणामले स्पष्ट पारिसकेको छ । त्यसैले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बन्ने कुरैमा ठूलो रस्साकस्सी चल्ने देखिन्छ । अनि त्यो आयोगलाई काम फत्ते गर्न उत्तिकै गाह्रो पर्ने निश्चित छ । 

माघ ७ गतेसम्ममा संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारीस्वरूप गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । त्यसैले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनुप¥यो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारलाई ताकेता गरेको ग¥यै छ तर जम्मा एउटै मात्र काम चुनाव गराउने भन्दै गठित हालको सरकारलाई त्यो कुरा सुन्ने फुर्सद नै छैन । पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले त संसद्मा यो कुरा रेकर्ड नै गराएका छन् । तैपनि, कुनै सुनुवाइ भएकै छैन । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन त्यसै अलपत्र छन् । अब बन्ने हरेक समिति र आयोगलाई आफ्नो काम सम्पन्न गर्नु फलामको च्यूरा सावित हुने पक्का छ । यस्तोमा अत्यन्त सौम्यतासाथ सामुन्ने खडा समस्यालाई किनारा लगाउनुपर्ने दायित्व बोकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट त्यो भद्रता, सौम्यता, कुटिलता र सक्षमताको आशा प्रतिदिन घट्दो छ । यस्तोमा कुन निकायले कसरी सक्रिय भएर लामो समयसम्म रहेको नेपाली राजनीतिको संक्रमणकाललाई समाप्त पार्ने अन्तिम काम सम्पन्न गर्ला यकिन गर्न सकिएको छैन । 

लामो प्रतिक्षापछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन उत्साह र उमंगसाथ आममतदाता सहभागी भए त्यसले नेपाली जनता अब नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न चाहन्छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । तर, पटक–पटक नेपाललाई राजनीतिक संकटमा पार्दै आएका व्यक्ति देशको कार्यकारी प्रमुख छन् । यो चिन्ताको विषय हो भने आमविश्लेषणले भने नागरिकलाई बेला बेला झस्काइरहेको छ । त्यसमाथि यति धेरै कामको जिम्मेवारी काँधमा बोकेर बालुवाटार छिरेका देउवाले जसरी आफूलाई सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीझैं कर्मकाण्डी ढंगले प्रस्तुत गरिरहेका छन्, त्यसले निराशाको संकेतलाई झन् बलियो बनाइरहेको छ । तथापि, के अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने जनता कुनै पनि गल्तीको सुविधा कुनै पनि नेतालाई दिने अवस्थामा छैनन् । यदि, देउवाले आफ्नो कार्यकुशलतालाई प्रमाणित गर्न सकेनन् भने यसले सारा नेपाललाई नै असफल पार्ने हुँदा उनीसँग सत्ता सहयात्रा गर्नेहरूलाई पनि पाइला पाइलामा खबरदारी गर्नु जरुरी छ ।