स्थानीय सरकार किन गाउँ पस्यो सुटुक्क ?

स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता चुलिएको गुनासो बढिरहेका बेला धादिङको गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्षमाथि करोडौं घोटालाको आरोप लागेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बस्नेतले गत आर्थिक वर्षको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेपछि घोटालाको आरोप लागेको हो ।

अध्यक्ष बस्नेतले खर्च विवरण देखाउन आलटाल गरेका कारण असार १० गते आउनुपर्ने बजेटसमेत रोकिएको छ । विवरण सार्वजनिक गर्न पटक-पटक गरिएको आग्रह बस्नेतले बेवास्ता गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता ढुंगानाले बताइन् ।

“राखेको कानुन व्यवसायी एक पटक पनि अदालतमा उपस्थित नभएको र लिखित जवाफसमेत पेश नगरेपछि बस्नेतको मिलेमतोको आशंका गरिएको हो । “

खर्च विवरण लुकाउन अध्यक्ष बस्नेतले कार्यपालिकाको बैठकसमेत राख्न नचाहेको आरोप छ । त्यतिमात्र होइन,बस्नेतले कार्यपालिकाको बैठक अर्कै गाउँपालिकामा पर्ने एउटा रिसोर्टमा बोलाएपछि उपाध्यक्षसहित बहुमत सदस्यले बहिष्कार गरेका छन् ।

‘बिहान ७ बजे गाँउपालिकाको महत्वपूर्ण र नियमित बैठक बस्ने भनी अध्यक्षज्यूद्वारा बोलाइएकोमा गाँउपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर त्यो पनि रिसोर्टमा गएर २/३ दिन बैठक बस्ने प्रस्तावलाई स्विकार्न सकिएन र “रिसोर्ट बैठक” बहिस्कार गर्ने निर्णय गरियो’,उपाध्यक्ष ढुंगानाले आज बिहानै आफ्नो फेसबुकमा लेखेकी थिइन्, ‘साथै यहि कुरा भन्न अध्यक्षज्यूलाई फोन गर्दा रिसिभ गर्नुभएन । गाँउपालिकाको बैठक गाँउपालिकाभित्रै बस्न पर्ने जिकिर गर्दछौं।’

“आफूहरुले बैठक बहिष्कार गरेपछि फर्केर गाउँपालिकामै आएको र त्यहाँ प्रश्न गर्दा एकछिनमा आउँछौं भनेर निस्की सम्पर्कमै नआएको उनको भनाइ छ । “

गत आर्थिक वर्षको कारोबार रकम सार्वजनिक गर्न कार्यपालिका सदस्यहरुले तारन्तार दबाब दिएपछि गुमनाम ठाउँमा बैठक राख्न खोजेको बस्नेतमाथि आरोप लागेको छ ।

१२ करोडमा जालझेल

बस्नेतमाथि आन्तरिक स्रोतबाट उठाउनुपर्ने १२ करोड रकममा आँखा लगाएको आरोप छ । गाउँपालिकाले गत आर्थिक बर्षका लागि गिट्टी,बालुवाको आयकरमार्फत १२ करोड उठाउने गरी ठेकेदारसंग बोलकबोल गरेको थियो । तर,उक्त रकम अहिलेसम्म गापाको खातामा आएको छैन ।

ठेकेदार र अध्यक्ष बस्नेतले आपसी मिलेमतोमा निजी खातामा रकम राखेको आशंका गरिएको छ । उपाध्यक्ष ढुंगानाले आन्तरिक स्रोतबाट उठ्नुपर्ने १२ करोड रकममध्ये हालसम्म जम्मा ५ करोड मात्र गाउँपालिकाको खातामा आएको र बाँकी ७ करोड अध्यक्ष बस्नेतले ठेकेदारहरुसंगको मिलेमतोमा आफ्नै खातामा राखेको आशंका गरिन् ।

‘असार १० गते बजेट आइसक्नु पर्ने हो,उहाँले हप्ता दिन,१० दिन पछि भनेर टार्दै आउनुभएको थियो’, उनले भनिन् ‘आज एक्कासी रिसोर्टमा बैठक राख्न खोजेपछि आशंका अझै बढेको छ ।’

उनका अनुसार १० गतेको बजेट रोकिएपछि साउन २७ गते बजेट ल्याउने गरी कार्यपालिका बैठकले कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । कार्यसूचीअनुसार १४ गते बैठक राखेर खर्च विवरणसम्बन्धी छलफल गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष बस्नेतले एकैचोटी २५ गते बैठक बोलाएपछि १५ सदस्यीय कार्यपालिकाका ११ जना अध्यक्ष बस्नेतको कार्यशैलीलाई लिएर रुष्ट छन् ।

आफू अनुकूल बैठक राखेर झारा टार्ने बस्नेतको तयारी बुझेपछि २५ गतेको बैठकमा बहुमत सदस्य जाँदै गएनन् । त्यसपछि भदौ १६ गते अर्को बैठक बोलाइएको थियो । उक्त बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरुले खर्च विवरण मागेपछि बस्नेतले बैठक स्थगित गराएर हिजो बिहान ७ बजेका लागि बैठक तोकिदिएको उपाध्यक्ष ढुंगानाले बताइन् ।

गाउँपालिकाको आफ्नै हलमा बैठक बस्ने यसअघिको अभ्यास विपरित अध्यक्ष बस्नेतले रिसोर्टमा राखेका थिए । ‘कार्यालयभित्रै ठूलो हल छ । ५ मीनेटको दूरीमा अर्को हल पनि छ । त्यहाँ बस्न सकिन्थ्यो । तर उहाँले आफ्नै खुशीमा कसैसंग सल्लाह नै नगरी रिसोर्टमा बैठक राख्नुभयो,त्यसैले हामीले बैठक बहिष्कार गरेका हौँ’, उपाध्यक्ष ढुंगानाले भनिन् ।

उनका अनुसार बिहानसम्म पनि अध्यक्ष बस्नेतले बैठकस्थलबारे जानकारी दिएका थिएनन् । आफूले सोध्दासमेत जवाफ नदिई निस्किएको र पछि सूचना अधिकृतमार्फत एकैचोटी रिसोर्टमा आउन भनेको उनको भनाइ छ ।

‘गाउँपालिकामा थुप्रै बेरुजु, अनियमितता छ । हामीले गाउँपालिकाकै हलमा एक हप्ता बैठक बसेर सबै हिसाब मिलाउनुपर्छ भनेका थियौं तर उहाँले मान्नुभएन । त्यसैले हामी ११ जनाले बैठक बहिष्कार गरेका हौँ; उनले भनिन् ।

आफूहरुले बैठक बहिष्कार गरेपछि अध्यक्ष बस्नेत र एकजना वडाध्यक्ष फर्केर गाउँपालिकामै आएको र त्यहाँ प्रश्न गर्दा एकछिनमा आउँछौं भनेर निस्की सम्पर्कमै नआएको उनको भनाइ छ ।

अदालतमा अर्को नौटंकी

अध्यक्ष बस्नेतमाथि गाउँपालिका विरुद्ध ठेकेदारलाई अदालत पठाएको अर्को आरोप पनि छ । ठेकेदारलाई फाइदा हुने गरी पटक-पटक निर्णय गराएका बस्नेतले गाउँपालिकाको स्रोतमा ठेकेदार पोस्न खोजेको अर्का एक जनप्रतिनिधिले दाबी गरेका छन् ।

ठेकेदारलाई अदालतमा मुध्दा हाल्न लगाएर बस्नेतले जालसाजी गरेको उनको जिकिर छ। बताइएअनुसार १२ करोड बोलकबोल गरेका ठेकेदारले ९ करोडमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग दाबीसहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्धा हालेका थिए । अध्यक्ष बस्नेतले गाउँपालिकाका तर्फबाट राखेको कानुन व्यवसायी एक पटक पनि अदालतमा उपस्थित नभएको र लिखित जवाफसमेत पेश नगरेपछि बस्नेतको मिलेमतोको आशंका गरिएको हो ।

बोलकबोल बराबरको रकम गाउँपालिकामा दाखिला नभएपछि बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न गरिएको निर्णय अध्यक्ष बस्नेतले एकलौटी ढंगले उल्ट्याएको पनि बताइएको छ ।