प्रहरीलाई उनकै पालामा किन पेलान ?

ओलीले सुरक्षा निकायलाई थप चलायमान, छरितो बनाउने र आर्थिक भार कम पार्ने उद्देश्यले प्रहरीका माथिल्ला दर्जा घटाए । नेपाल प्रहरीका पन्ध्र एआईजीलाई तीनमा र २६ डिआइजीलाई चौधमा झारे । सशस्त्रका एआईजीलाई जबर्जस्ती राजीनामा गराए । अनि एक वर्षमै ‘युटर्न’ लिए । उनैले पाँच डिआइजी र दुई एआइजी फेरि थपे ।

प्रहरीमा ०४६ सालअगाडि दरबारको चलखेल हुन्थ्यो तर प्रणाली नबिगार्ने गरी । शुरुमा ओलीले संख्या घटाएको देशका लागि थियो । एक वर्षभित्रै उनमा ‘डबल स्ट्यान्डर’ देखियो । प्रहरी संगठन र गृह मन्त्रालयलाई थाहा नभई एआइजी पद थप्दा ‘राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति’ ले रोक्न कडा निर्देश ग¥यो तर ओली रोकिएनन् । त्यति मात्रै होइन, पद खुस्किने बेलामा फेरि अर्को एआईजी थपेर गए ।

गठबन्धन सरकार पूर्ण भएको छैन । ६ जना मन्त्री छन् । प्रहरीका आवश्यक काम भएकै छैन, हाकिमको संख्या थप्ने हतारो भैसक्यो । एआईजी दश पु¥याउन ‘ओ एण्ड एम’ शुरु गरियो । नियत असल थियो भने पहिला प्रहरीका आधारभूत कुरा हेरिन्थ्यो । प्रहरीमा काम गर्ने भनेका तल्ला दर्जाका कर्मचारी हुन् । हाकिमले सधैँ घरमा नै बस्न पाउँछन्, घर नभए क्वार्टर हुन्छ । क्वार्टरमा झन् बढी सुविधा हुन्छ । हेर्नुपर्ने पहिला तल्ला दर्जालाई हो । प्रहरीका सईहरू करिब २० वर्षदेखि त्यही पदमा छन् ।

विगतमा ५०/५० प्रतिशत पदोन्नति र खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा लिने व्यवस्था थियो । अहिले साठी खुला र चालिस पदोन्नति गरेकोले समस्या भयो । यसलाई सुधार्न नियमावली संशोधन जरुरी छ । प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ जारी भएको छ । प्रदेशमा अलग प्रहरी बन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले समायोजन छिटो गर्नु छ । एकेडेमी खोसिएको छ । प्रहरीलाई नै दिने निर्णय गर्नु छ । प्रहरीले कोभिड भत्ता पाएका छैनन् । अग्रपंक्तिका सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिन जरुरी छ । निजामती, संस्थान, प्राधिकरणका कर्मचारीले पाउने पर्यटन बिदा प्रहरीलाई छैन ।

सशस्त्रतर्फ संगठनले सिफारिस गर्ने तर सरकारले स्वीकार नगर्ने गलत प्रचलन शुरु भयो । गलत नजिर बस्न नदिन सुधार्नुपर्ने छ । प्रहरीले लत्ताकपडा पाएका छैनन् । हिम्मत नभएका हाकिमहरू डराएकाले सामान खरिद हुँदैन । डरपोकहरूले सामान किन्न नसक्ने भए त्यो बराबरको पैसा प्रहरी कर्मचारीलाई सिधै उपलब्ध गराउँदा हुन्छ । हिजो रासन जिन्सी दिइन्थ्यो, अहिले सिधै पैसा । पोसाकमा पनि त्यही गर्दा हुन्छ । प्रहरीको नियुक्ति, तालिम, सरुवा, बढुवामा सुधार्नुपर्ने धेरै कुरा छन् ।

पहिला देउवाज्यू नै प्रधानमन्त्री भएको बेला एआइजी अनावश्यक थपिएका हुन् । लोभी, पापी हाकिमहरू प्रदेश प्रमुख हुन पाइने भएपछि एआइजी पद किनेरै गए । तत्काल सेनालाई पनि प्रदेशमा दुईतारे जर्नेल खटाउन भनियो । सेनाले कानुन बनाएपछि मात्र पठाउने भन्यो । ऐन बनेपछि मात्र सेना गयो । केवल आदेशको भरमा गएकाले प्रहरी ओलीको पालामा फर्कनुप¥यो । ऐन बनाएर गएकाले सेना फिर्ता भएन ।

एउटा एआइजी थपिँदा कम्तीमा १५ जना प्रहरीको खपत हुन्छ । हुक्के, चम्चे, रनर, ड्राइभर, गार्ड, ढोके, घर सुरक्षा र उठ्ती पुठ्तीवाला । अवकाश भएपछि पनि ड्राइभर र भान्छे गरी दुई जनालाई आजन्म कोशेली पठाउनुपर्छ । वास्तवमा एआइजी फिल्डको पद होइन । विभागीय र सेरेमोनियल जस्तो हो । आइजीको पहिलो प्राथमिकता भक्तपुरका प्रहरीको कल्याण गर्नु देखिन्छ ताकी भोलि प्रहरी कमाण्ड भक्तपुरमै होस् । दोश्रो आफ्नो ब्याचमेटको कल्याण । नत्र डिआइजीको एउटै खाली पदमा आफ्ना व्याचमेट सौरभ राणालाई पदोन्नति गर्न हतारो परेकालाई त्योसमेत खाली एसएसपी अरु पद पूर्ति किन गरिँदैन ? कारबाहीमा परेकाको बढुवा हुने, नपरेकाको ढिलो गरिने ?

गत वर्ष प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ र प्रहरी सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ जारी भए । दुवैमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी रहने किटानी व्यवस्था छ । समायोजन ऐनको दफा २० बमोजिम समायोजन प्रयोजनले देखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाले नयाँ दरवन्दी थप गर्न र पद सिर्जना गर्न मिल्दैन ।

के १० जना एआइजीलाई हेडक्वार्टरमा शाखा प्रमुख बनाउने ? संघीय प्रहरीले हेर्ने जम्मा १८ हजारको फौजमा १० जना एआइजी राख्ने ? कानुनका यी दुवै प्रावधानलाई संशोधन नगरी कसरी दरबन्दी थप्ने ? अहिले पनि पैसा र पदका लागि जुनसुकै काम गर्नसक्ने अत्यन्त नकारात्मक छवि बनाइएका कुख्यात डिआइजी सम्माननीयज्यूका प्राथमिकतामा छन् । महिला सभासद्लाई दुव्र्यवहार गर्ने तिनको मूल्यांकन बहालवाला गृहमन्त्रीले गरेको हुनुपर्ने हो । यस्तालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर एआइजी नबनाइयोस् ।

राम्रो काम गर्न नसके पनि गल्ती नहोस् । आफ्नै विगतको र ओलीको गल्तीबाट सिक्न जरूरी छ । प्रदेश प्रहरीमा एआइजी खटाउन मिल्ने गरी कानुन संशोधन नगरिकन लोभी पापीको जालमा पर्नु हुँदैन । कानुन नाघ्ने होइन । नत्र मुद्दा पर्ला, अदालतले रोकिदेला । यो प्रहरी हाकिमको होइन, तल्लो दर्जाको हित गर्ने बेला हो ।