तलको सरकारमा झन धेरै तल माथि

संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला स्थानीय तहमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा ठूलो आर्थिक अनियमितता देखिएको हो ।

प्रतिवेदनमा कूल बेरुजुको ५ प्रतिशत स्थानीय तहहरूबाट भएको देखिएको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९९ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरेको महालेखाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखाएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्मको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड ५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायबाट २.८६ प्रतिशत अर्थात् ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट ६ अर्ब ५० करोडर र अन्य संस्थाबाट ७.७४ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ६६ करोड बेरुजू देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकले कार्यालयको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो ०.१३ प्रतिशत अर्थात ५३ करोडले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड थियो ।