एमालेको सहयोगमा लुम्बिनीमा माओवादी सरकार

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता कुलप्रसाद केसी सोनामको नेतृत्वमा लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै केसी नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भएको हो । सरकार गठनका लागि एमालेइतरका पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिए पनि प्रदेशसभाको अंकगणितीय हिसाबले सरकार बनाउन एमालेकै सांसदको पनि मुख्यमन्त्री केसीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ ।

शंकर पोखरेलसँग रुष्ट एमाले सांसदकै सहयोगका कारण केसी मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । त्यसकारण मुख्यमन्त्री केसीले सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका सांसद अजय शाहीलाई मन्त्री बनाउनुभएको छ भने सांसदबाट राजीनामा दिएका अमरबहादुर डाँगीलाई राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गर्नुभएको छ । अर्की ’भाउजु सांसद’ भनेर चिनिएकी विमला वलीलाई मन्त्री बनाउने चर्चा छ ।

वली र डाँगी दुबैजना निवर्तमान मुख्यमन्त्री पोखरेलको गृहजिल्लाका सांसद हुन् । पोखरेलका निकट पात्र भनेर चिनिएका स्वर्गीय उत्तरकुमार वलीकी धर्मपत्नीसमेत रहेकी विमला एमाले पंक्तिलाई चक्मा खुवाउँदै गत बैशाखमै माओवादीमा लागेकी थिइन् । उनलाई पोखरेलको टिमले ‘अपहरण’ गरेर केही दिनसम्म मुख्यमन्त्री निवासमा राखेर आफ्नो पक्षमा विज्ञप्तिसमेत निकाल्न लगाएको आरोप छ ।

स्वतन्त्र विचार समूहका रुपमा सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका शाही नवलपरासीका हुन् । यसअघि उनी पोखरेल नेतृत्वको सरकारको समर्थनमा थिए । पोखरेलको कार्यशैलीका कारण आफू विपक्षी गठबन्धन (हालको सत्तापक्ष) मा पुगेको उनको भनाइ छ ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अर्का सांसद डाँगी दाङका एमालेका पुराना र प्रभावशाली नेता हुन् । पोखरेलले गत वैशाखमा ‘झेली’ गरेर मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । जानकारहरुका अनुसार पोखरेललाई बहुमत पुग्न नदिन डाँगीले राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसैगरी एमालेकै अर्का सांसद दीर्घनारायण पाण्डेले पनि त्यतिबेला नै राजीनामा दिएका थिए । लगत्तै काँग्रेस प्रवेश गरेका उनी गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रुपमा चुनाव जितेर राष्ट्रियसभामा पुगेका छन् ।

आफ्नै पार्टीका नेता र आफ्नै गृहजिल्लाका सांसदलाई समेत रुष्ट बनाएर पोखरेलले जसपाका नेता सन्तोष पाण्डेहरु जस्ता दलबदलुलाई लिएर तीन महिना सत्ता चलाउनुभएको थियो । तर, अन्ततः धेरै लामो समय टिकेन, बरु उहाँको निम्ति प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो ।

सरकार टिकाउन सबै प्रयास असफल भएपछि बाध्य भएर बुधबार पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको हो । यसअघि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएर पोखरेलको सरकार थामिएको थियो । ती चार जनालाई कारबाही गर्ने जसपाको निर्णयबिरुद्ध पोखरेलकै पहलमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेकोमा एकपटक उनीहरुको पद जोगिएको थियो । तर, अहिले पोखरेललाई अनुकूल हुनेगरी अदालतले पदबहाली गरिदिएन । बरु मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । उनीहरुको पद जोगिएको भए सायद पोखरेलको बहिर्गमन नहुन पनि सक्थ्यो । अन्ततः सबै उपाए फेल खाएपछि पोखरेल राजीनामा दिन बाध्य हुनुभएको हो ।

प्रदेशमा आफ्नै पार्टीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा सरकारको नेतृत्व गुमाउनु परे पनि पोखरेलको अबको भूमिका काठमाडौँमा बसेर पार्टी मिलाउनुमै केन्द्रित हुने अनुमान गरिएको छ । यसअघि पनि पार्टी विवाद मिलाउन दाङबाट काठमाडौँ आएर निकै सक्रिय रहँदै आउनुभएका पोखरेल अब भने सम्पूर्ण रुपमा पार्टी काममा केन्दीत हुनेमा शंका छैन । त्यसो त, पोखरेललाई एमालेभित्र सन्तुलन मिलाउन सक्ने नेता पनि मानिन्छ । तर, यसपटक भने आफ्नै कारणले उहाँ नराम्रोसँग पछारिनु भएको छ ।

अध्यक्ष केपी ओलीसँग सिधा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने ओलीसमूहका निकै कम नेतामध्येमा पर्नुहुन्छ पोखरेल । तत्कालीन नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ओलीलाई अध्यक्ष छाडेर भए पनि पार्टी जोगाउन सुझाव दिँदा ओलीले ‘ए ! तपाईं पनि नेता हुनु भएछ है १’ भनेर थर्काएको प्रसंग त्यतिबेला निकै चर्चामा आएको थियो । तर, आफ्नै गृहजिल्लाका सांसद मिलाउन नसक्दा सरकारको नेतृत्व गुमाउनु परेको वास्तविकताका बीच ओलीलाई मनाएर एमाले विवाद मिलाउन पोखरेलका लागि सोचेजति सजिलो भने छैन ।