स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बर्खास्तीको माग गर्दै सत्याग्रह घोषणा « Jana Aastha News Online
Logo
८ माघ २०७८, शनिबार
|  Sat Jan 22 2022
Logo
८ माघ २०७८, शनिबार
|  Sat Jan 22 2022

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बर्खास्तीको माग गर्दै सत्याग्रह घोषणा

प्रकाशित मिति :  २२ श्रावण २०७८, शुक्रबार १७:३०


स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको बर्खास्तीको माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले अनशन घोषणा गरेका छन् । राज्यमन्त्री श्रेष्ठको बर्खास्ती लगायतका ५ बुँदे माग अघि सार्दै डा. केसीले आगामी भदौ ३ गतेदेखि अनशन बस्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले सरकार परिवर्तन भए पनि स्वास्थ्यका मुद्दा बेवास्तामा परिरहेको र आमसर्वसाधारणले स्वास्थ्य उपचारमा कष्ट भोगिरहेकाले स्वास्थ्य क्षेत्र सहज र सुलभ बनाउन आफू अनशनमा बस्न लागेको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् । स्वास्थ्य कष्टमा अरवौँ लगानी रहेका श्रेष्ठ मन्त्री बन्दा स्वार्थको द्द्न्द हुनुका साथै नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउने डा. केसीको दाबी छ ।

व्यापारी, व्यवसायीहरुले नेता र उनीहरुका परिवारका सदस्यलाई करोडौं घुस खुवाएर चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरु डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआउने सुनिश्चित गर्नका लागि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न उनले माग गरेका छन् । अवैध रुपमा बढी शु:ल्क लिएको पुष्टि भइसकेका मेडिकल माफियाहरुलाई चुनावको टिकट पाउन र समानुपातिक सांसद हुनबाट वञ्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

डा केसीले पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याउनेमाथि कारबाहीको माग पनि राखेका छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नाजायज हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने, ०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैरनाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरिनुपर्ने उनको माग छ।

त्यसैगरी, २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिन उनले सरकारसँग माग गरेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग गर्दै पटक-पटक अनशन बस्दै आएका डा. केसीले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको पनि माग गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !