आफ्नालाई पराइ,अरुलाई बेपत्ता,कसरी टिक्ला सत्ता !

स्पष्ट अल्पमतमा पर्दा पनि प्रदेश प्रमुखको ‘फेबर’ले टिकिरहेको शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारमाथि अर्को संकट थपिएको छ । जसपाभित्रको विवादको फाईदा उठाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका पोखरेल जसपा विवाद किनारा लागेसँगै संकटमा पर्नुभएको हो ।

जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाउनु र प्रदेश प्रमुख परिवर्तन हुनुले लुम्बिनी सरकारमाथि संकट निम्तिएको हो। पार्टी निर्णय विपरित जसपाका चार सांसद सरकारको पक्षमा उभिएपछि ‘टेक्निकल्ली’ अडिनुभएका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्ने कि प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्ने भन्ने चुनौती आइपरेको छ ।

जसपाले दलको आधिकारिकता पाएसँगै पार्टीको निर्देशन अटेर गर्ने सांसदहरुमाथि कारवाहीको प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएलगत्तै बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको वैठकले कारवाहीको निर्णय प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाइसकेको छ । त्यसैका आधारमा प्रदेशसभाले आज सूचना जारी गरेको छ ।

नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिले पनि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई चुनौती थपिएको छ । निवर्तमान प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवमाथि सरकार जोगाउने खेलमा लागेको आरोप लाग्दै आएको थियो । अब नयाँ प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको शपथलगत्तै पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको तयारी छ ।

विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको ठहर गर्दै सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । सरकार अहिले पनि अल्पमतमा रहेको उनीहरुको दाबी छ । तर, प्रदेश प्रमुखले अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा नलगेका कारण सरकारले निरन्तरता पाइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘सरकार त अहिले पनि अल्पमतमै छ । तर, यसअघिका प्रदेश प्रमुखका कारण टिकेको हो । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। हामी फेरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्छौँ’, माओवादी केन्द्र लुम्बिनीका एक नेताले भने ।

लुम्बिनीमा वैकल्पिक सरकार गठनबारे छलफल शुरु भैसकेको जसपाका एक नेताले बताए । अन्य प्रदेशमा पनि संघीय सरकारमा सहभागी दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेबारे छलफल भैरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘सबै प्रदेशमा सत्ता गठवन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेबारे छलफल भएको बताइएको छ । पहिलो चरणमा लुम्बिनी सरकार परिवर्तन गर्छौँ । त्यसपछि क्रमश: प्रदेश १ र बागमतीमा पनि त्यो प्रक्रिया शुरु हुन्छ’, ति नेताले भने । उनले जसपाको भर्खरै सम्पन्न कार्यकारिणी समिति बैठकमा पनि प्रदेश सरकारबारे अनौपचारिक छलफल भएको बताए ।

लुम्बिनी सरकार परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका केही नेताले कानून व्यवसायी र नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखसँग पनि छलफल गरिसकेको बताइन्छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत नलिए अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाउनेबारे छलफल भएको ति नेताले बताए ।

सरकार गठनमा केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि एमालेको माधव नेपाल समूह निर्णायक देखिएको छ । लुम्बिनीमा भने नेपाल समूह बिना नै विपक्षी गठवन्धनलाई बहुमत पुग्ने अवस्था छ । तर, प्रदेश १ र बागमतीमा नेपाल समूहले गर्ने निर्णयका आधारमा आवश्यक रणनीति बनाउने विपक्षी गठवन्धनको तयारी छ । यसबारे काँग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले माधव नेपालसँग पनि कुराकानी गरिरहेको बताइन्छ ।

यस्तो छ लुम्बिनीको अंकगणित

८७ सदस्सीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपाने यसअघि नै निलम्बित छन् । पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रियासँग असहमत हुँदै एमालेका दुई जना सांसदले राजीनामा दिएका छन् । पछिल्लो समय जसपाका तीन सांसद निलम्बित भएपछि प्रदेशसभा ८० सदस्यमा सीमित भएको छ ।

जसमध्ये सभामुखसहित माओवादीका १९, कांग्रेसका १९, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ जना सांसद विपक्षी गठवन्धनमा छन् । एमालेबाट ४१ जना सांसद निर्वाचित भएकोमा दुई जनाले राजीनामा दिएका छन् भने मुख्यमन्त्री पोखरेलको गृहजिल्ला दाङकी सांसद विमला वली माओवादीमा लागेकाले उसँग ३८ सांसद बाँकी छन् । दुई जना माधव नेपाल समूहका सांसदले पनि साथ नदिने हो भने मुख्यमन्त्री पोखरेललाई जम्मा ३६ सांसदको समर्थन रहने देखिन्छ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्न कम्तीमा ४० सांसद आवश्यक पर्छ । संसदीय अंकगणित हेर्दा कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकै ठाउँमा उभिएकाले ४२ जना सांसद विपक्षी गठबन्धनमा प्रष्ट खुलेका छन् ।