सर्वोच्चको आँखामा केपी ओली पतनको श्रृंखला

न्यायको आँखामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कदममाथि पछिल्लो ६ महिनायता निरन्तर पहिरो जानेक्रम जारी थियो । फागुन ११ गतेको संसद् विघटन बदर गर्ने फैसला ओली सरकारविरुद्ध पहिलो झापड थियो ।

त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पहिलेकै अवस्थामा फर्काइदिने गरी २०७७ फागुन २३ गते अन्तरिम आदेश जारी भयो । ऋषि कट्टेलको नाममा नेकपाको आधिकारिता रहने निर्णय ओलीका लागि अर्को झापड थियो । त्यसयता ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको मिलेमतोमा अध्यादेशको श्रृङखला नै चलाउनुभयो । ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता अध्यादेश जारी भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै भोलिपल्ट गत जेठ ९ गते यस्तो अध्यादेश ल्याइएको थियो । जबकि राष्ट्रको संवेदनशीलता सन्निहित विषयमा संसद्ले ऐन संशोधन गरेर नागरिकता बाँड्नुपर्ने थियो ।

कामचलाउ सरकारले जसपा महन्थ–राजेन्द्र पक्षलाई सत्तारोहणका लागि खुशी पार्न अध्यादेश ल्याएको हो । मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने यो अध्यादेशमाथि पनि गएको जेठ २७ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रोक लगाइदियो । यो आदेशले ओलीका दाँतमा फेरि पनि ढुंगा लाग्यो । ओली सरकारले हठात् यो अध्यादेश ल्याएको थियो । तीन वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा शंकास्पद रूपमा नयाँ अध्यादेश जारी भएको हो ।

ओली सरकारको पतनको श्रृंखला यत्तिमा सीमित भएन । सांसद पद गुमेका तत्कालीन माओवादीका सात जना मन्त्रीलाई सरकारका कुनै पनि कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइयो । ओलीको जबर्जस्तीमाथि सर्वोच्चले गत जेठ ६ गते दह्रै झड्का दिने गरी यस्तो आदेश दिएको थियो । माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि सांसद पद गुमेका व्यक्तिलाई संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै मन्त्री बनाइएको जिकिरसहित सर्वोच्चको रिट निवेदन दायर भएको थियो । यो रिटलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गर्दैै अन्तरिम आदेशमार्फत् रोकिदिएका थिए ।

अर्को झापड बजेटको व्यवस्थामा रोक लगाउने गरी आयो । बजेटको व्यवस्थाले राष्ट्रका लागि दुरगामी असर पु¥याउने र नदी र वन जंगल दोहन कार्य भई तराई मधेश क्षेत्र मरुभूमि बन्ने खतरा उत्पन्न भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । लगत्तै अन्तरिम आदेशद्वारा ०७८÷७९ को बजेटमार्फत खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने व्यवस्थाको अन्त्य भयो । सरकारले व्यापार घाटाको सन्तुलन ल्याउने नाममा भारतको स्वार्थमा ढुंगा, गिटी, बालुवा भारततर्फ निकासी गर्ने योजना ल्याइएको भन्दै चर्को विरोध हुँदै आएको थियो । बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा यस्तो व्यवस्था थियो ।

यसपछि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामार्फत निकटलाई राजदूतमा नियुक्त गर्ने योजना ल्याइयो । यो निर्णय पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदियो । त्यसलगत्तै एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी पार्टीको आधिकारिक संरचना नभएको भन्दै सर्वोच्चबाट अर्को आदेश आयो । जेठ २७ गते जारी त्यो अन्तरिम आदेशले ओलीले नवौं महाधिवेशनको संरचना खारेज गरेर निर्माण गरेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै भंग गरिदियो ।

अध्यादेशमार्फत अन्धाधुन्द गरिएका संवैधानिक नियुक्तिको विवाद पनि यतिबेला सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी भयो । यो परमादेशसँगै केपी ओलीको अहंकार र घमण्ड पूर्णरूपमा धुलिसात भएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक नैतिकताविपरीत रहेको ठहर भएको छ । यति मात्र होइन १६७ पृष्ठ लामो यो फैसलाले केपी ओलीको सत्ताबाट पतन मात्र होइन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत नैतिक संकटमा धकेलिदिएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनमा ‘ह्वीप’ नलाग्ने व्याख्यापछि देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेको माधव नेपाल पक्ष, राजपा वा अन्य दलका सांसदमाथि कारबाही हुने मार्गसमेत समाप्त भएको छ ।