निर्वाचन आयोगद्वारा माओवादी केन्द्र वैध ठहर, किर्ते गर्नेको अभिलेख राखियो

निर्वाचन आयोगले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को दल दर्ता खारेजीका लागि परेको निवेदन खारेज गरिदिएको छ । आयोगले माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको ठहर गर्दै निवेदनउपर छलफल आवश्यक नभएको निर्णय गरेको हो ।

असार २३ गते अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले माओवादी केन्द्रको वैधानिकता नरहेको दाबीसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त निवेदनमाथि छानबिन गर्न बसेको आयोग पदाधिकारी बैठकले उजुरी नै नलाग्ने निवेदन दर्ता भएको ठहरसमेत गरेको छ ।

“आयोगको २०७७ फागुन २५ को निर्णयअनुसार माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएको । र, सोही मितिमा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको ।”

नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियम र कानुनका शर्तहरु पालना गरेर पहिलेदेखि नै निरन्तर दर्ता हुँदै आएकोले माओवादी केन्द्रको वैधानिकता सम्बन्धमा उठेका प्रश्नमाथि कुनै कारबाही गरिरहन नपर्ने आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, आयोगमा रहेका अभिलेख तथा अन्य कागजातहरुको अध्ययनले माओवादी केन्द्र वैधानिक देखिएको आधारसमेत दिइएको छ ।

यस्ता छन् आयोगले दिएका आधारहरु

आयोगमा दल दर्ता कायम रहेको एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), नेपाल गौरवशाली पार्टी र अन्य राजनीतिक दलहरु एक आपसमा संयुक्त भई कायम भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नामक राजनीतिक दल राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०६३ को दफा २२ को उपदफा १ बमोजिम आयोगको मिति २०७३ साउन ३२ को निर्णयानुसार दर्ता भएको ।

संविधान जारी हुनुअघि आयोगमा दर्ता रहेका दलहरुलाई आयोगबाट संविधानको धारा २६९ बमोजिम दल दर्ता हुनको लागि सूचना प्रकाशन भए बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नामक दलले दल दर्ताको लागि निवेदन दिई आयोगको मिति २०७३ मङ्सिर ३० को निर्णयानुसार संविधानको धारा २६९ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४ बमोजिम दर्ता देखिन्छ । आयोगको २०७४ असोज ६ को निर्णयबमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा भाग लिने प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा २७१ बमोजिम माओवादी केन्द्र दर्ताभई निर्वाचनमा गएको ।

आयोगको मिति २०७५ जेठ २३ को निर्णयअनुसार संविधानको धारा २६९ बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र नामक दलहरु दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १० बमोजिम एकीकरण भई नेकपा नामक दल दर्ता कायम भएको ।

“अर्को दलको लेटरप्याड प्रयोग गरेर गलत विवरण दिएको भन्दै पराजुलीलाई सचेत गराउने र त्यसको विवरण अभिलेखमा राख्ने आयोगको निर्णय छ ।”

२०७५ जेठ २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा कायम रहेपछि आयोगको २०७७ फागुन २५ को निर्णयअनुसार माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएको । र, सोही मितिमा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष आफू भएको भन्दै भविश्वर पराजुलीले दिएको निवेदन पनि आयोगले अस्वीकार गरेको छ । आयोगले अभिलेखअनुसार पराजुली अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्र आयोगमा दर्ता भएको नदेखिएकाले त्यसउपर केही गरिरहन नपर्ने निर्णय गरेको छ । साथै अर्को दलको लेटरप्याड प्रयोग गरेर गलत विवरण दिएको भन्दै पराजुलाई सचेत गराउने र त्यसको विवरण अभिलेखमा राख्ने आयोगको निर्णय छ ।

निर्वाचन विज्ञहरुका अनुसार बुढाथोकीले माओवादी केन्द्रको वैधतामाथि चुनौती दिँदा निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई बिर्सिएको देखिएको छ । कानुनबमोजिम गलत काम गरेको हो भने सबैभन्दा पहिले निर्वाचन आयोगको विरुद्ध प्रक्रिया नपुर्याई कानुनी हैसियत नभएका राजनीतिक दललाई दर्ता गरेको भनेर आयोगविरुद्ध प्रस्तुत हुनुपर्नेमा निवेदनमा त्यो पाटोलाई छलेर माओवादी केन्द्रको मात्रै दोष रहेको उल्लेख गर्नु गलत मनशाय देखिएको हो ।