इण्डियाले त्यसो गर्न लाग्यो « Jana Aastha News Online
Logo
१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
|  Fri May 27 2022
Logo
१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
|  Fri May 27 2022

इण्डियाले त्यसो गर्न लाग्यो

प्रकाशित मिति :  ३ मंसिर २०७३, शुक्रबार ०८:३१


  • श्रीहरि अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता/अध्यक्ष– ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल

अदालतमा न्याय चाहने र दिनेभन्दा बढी दलालहरुको बिग्बिगीलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल त्यस्ता वकिल हुन्, जसको प्रष्ट बोल्ने बानीका कारण बेञ्चमा बस्ने न्यायाधीश पनि धेरै कुरा सोचेरमात्र बोल्छन् । अर्थात्, अदालती भ्रष्टाचारलाई उदाङ्गो पारेर पारदर्शीताको कुुरा उठाउने व्यक्ति हुन् उनी । तर, उनको प्रतिवेदन अहिले न्यायप्रशासनमा सुरक्षित छैन । पहिलाका कांग्रेस । अहिले पार्टीहरुका क्रियाकलापविरुद्ध खरो उत्रिने वकिल मानिन्छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल अध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गरेपछि लोकमानले अख्तियार प्रमुखको रुपमा चलाएका अत्याचारको पहिलोचोटि संस्थागत रुपमा प्रतिवाद गरेका हुन् । तर, कुनै विषयको आलोचनाका नाममा त्यो विषयसँग सम्बन्धित अन्य पक्षको पनि अन्धआलोचक बन्दैनन् । जस्तो कि, लोकमान अख्तियारबाट हटाइनु जति अपरिहार्य विषय बनिसकेको छ, उति नै अख्तियारको विश्वसनीयता र उपादेयतामाथि उठेको प्रश्नको हल गर्नु पनि जरुरी ठान्छन् । अर्थात्, लोकमानका कारण उनीमात्र सकिएनन्, सँगै अख्तियारको साख पनि सिध्याए । यसमा दोषी लोकमान एक्ला होइनन्, आज महाभियोग लगाउने राजनीतिक नेतृत्व पनि उत्तिकै दोषी भन्ने उनको मत छ ।

० लोकमान प्रकरणलाई के भन्नुहुन्छ ?

– सबैको भ्रष्टाचार हेर्ने अख्तियार, त्यहीँभित्र बडे–बडेमानका भ्रष्टाचारीको रजाइँ ! संविधानले जिम्मेवार निकाय भनेर परिकल्पना गरेको छ । तर, त्यो निकाय कोहीप्रति पनि जवाफदेही छैन ।

० कुन प्रसंगमा ?

– म्याद तामेलीको कुरालाई धेरै गम्भीर रुपमा लिएको छु । संवैधानिक अंग प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरेको व्यक्तिले अदालतको म्याद तामेलीलाई अटेर गर्ने भएपछि यो देशमा कानुनको शासन भन्ने कुरा कहाँ बाँकी रह्यो ? अदालतबाट दिनहुँ हजारौँ म्याद तामेल हुन्छन् । अब लोकमानको सिको गरेर अरुले पनि त्यसै गर्ने भए । त्यसपछि कहाँ पुग्छ न्याय व्यवस्था ? लोकमान नियुक्तिपूर्व नै त्यसविरुद्ध बहस गर्ने वकिल हुँ । दलका नेताहरुले जुन ठाउँमा जस्तो मान्छे राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरे, त्यही नै गलत थियो । गते बिर्सिएँ, तर महिना याद छ, चैतको । बिहान ११ बजे लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध मुद्दाको पेशी सुनुवाई हुँदै थियो । 

तर, बिहान ९ बजे नै राष्ट्रपतिले शपथ गराएर अदालतको मुद्दालाई ओझेलमा पारिदिनुभयो । तत्कालिन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव उनलाई नियुक्ति दिइनुहुँदैन भन्ने कुरामा अत्यन्तै गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई व्यक्तिगत रुपमै थाहा छ । तर, मुलुकका राष्ट्रपतिलाई पनि नियुक्ति दिनुपर्ने बाध्यता रातारात कहाँबाट आयो ? पहिला–पहिला हामी भन्न सक्थ्यौँ– दरबारबाट दबाब आयो कि † अहिले त दरबार अन्तै सरिसकेको रहेछ † सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो । अहिलेको दरबार देशबाहिर छ । लोकमानको नियुक्तिदेखि अहिले भइरहेका कुरासम्मलाई मनन गर्दा यहाँ सार्वभौमसत्ता छ, कानुनको शासन छ, जनताले चुनेको शासन व्यवस्था र जनप्रतिनिधि छन् भन्ने कुरालाई खिल्ली उडाउने काम भएको छ ।

० हिजो नियुक्त गर्ने अडान लिएकै नेता र दलहरु अहिले उनैलाई महाभियोग लगाउनेमा लागेका छन् । किन होला ?

– आफ्नो, हुँदो गरिदिन्छ भन्ने हिसाबमा हिजोका दबाबहरुलाई स्वीकारे । अहिले आफ्नो, हुँदो गर्दैन भनेपछि महाभियोग ल्याए । हिजो यिनै नेताले नियुक्त गरे, तर ती लोकमान अहिले उनीहरुमाथि नै खनिने भएपछि यो स्थिति आयो । यसअघि लोकमानले थुप्रै व्यक्तिका जागिर, जिन्दगी, सामाजिक इज्जत, प्रतिष्ठा, बेकसुरका कारवाही, अधिकारबिनाका काम गराई चलाउँदा यी बोलेनन् । जब आफूमाथि नै खनिने भयो, अनि तातो लाग्यो ।

० के–के थिए होलान्, नेता आत्तिनुपर्ने कुरा !

– जालसाजीका कुरा हुन्छन् नि † सांसदहरुले अर्कै प्रयोजनका लागि गरेको हस्ताक्षरलाई महाभियोग प्रस्तावको रुपमा प्रयोग गरे । भनेपछि, यिनीहरु लोकमानलाई फाल्न कति आतुर रहेछन् भन्ने बुझिएन त ? वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने, सांसदहरुले गरेको सहीलाई जालसाजीपूवर्क दुरुपयोग गरे । अर्को कुरा, हाम्रा सांसदहरुमा यो कुरा ठीक, यो बेठीक भन्ने विवेक पनि छैन । किनभने, सांसदहरु पनि विभिन्न कोषको दुरुपयोगमा संलग्न छन् । सांसद विकास कोषका रकममा त्यस्तो हिनामिना हुने गरेको सुनिन्छ । हरेक कुराको निर्णय नेपाली जनताको मतबाटै गर्ने कुरामा ह्रास आएपछि यो स्थिति आएको हो ।

० अब अख्तियारले राजनीतिक भ्रष्टाचारमा हात हाल्न सक्ला त ?

– अख्तियार त अब थुचुक्कै बस्यो । हामीलाई त्यसरी सिध्याउन सक्छन् भने हामीले तिनीलाई चलाउनुहुन्न भन्ने मानसिकता अख्तियारमा रहन्छ । त्यसबाट ठुल्ठूला नेतालाई भ्रष्टाचार गर्न झन् ठूलो मौका मिल्ने भयो ।

० अख्तियारको भविष्यचाहिँ ?

– अब अख्तियार एकदमै निकम्मा निकाय हुन्छ । यसको मुख्य दोषीचाहिँ लोकमान नै हुन् । लोकमानलाई छोडेर हेर्नुस् न, अहिलेकै आयुक्तहरु पनि कति शुद्द छन् ? अझै पनि त्यहाँ ‘ढाडे बिरालो’ जस्ता मान्छे छन् । अर्को कुरा, संसदीय सुनुवाई पनि बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने ठाउँ भयो । लोकमानले त संसद पनि सामना गर्नुपरेन । त्यसैले होला, उनले संसदीय समितिहरुका कुनै पनि सरोकारको जवाफ दिएनन्, अटेर गरी बसे । किनभने, उनलाई न त्यो संसदले नियुक्त गरेको थियो, न नेपालको सरकारले नै थियो । नाममात्रै नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको, नियुक्ति गराउने काम अन्तैबाट भएको । त्यस्ता व्यक्ति  ‘साँढे’ भएर निस्कनु स्वभाविक पनि हो ।

० अख्तियार नै निकम्मा हुने भएपछि सुशासन कहाँबाट कायम हुन्छ ?

– मलाई त एकदमै शंका छ कि, यो संसदीय व्यवस्था हो कि होइन । यदि यो संसदीय व्यवस्था हुँदो हो त, यस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्था राख्नै हुँदैनथ्यो । इतिहासतिर फर्कंदा राजा महेन्द्रले ०३२–३३ सालमा यो संस्था भिœयाए । किनकि, उनले भनेका कुरा नटेर्ने प्रशासक त्यो बेला थिए । जस्तै, भेषबहादुर थापा, सुरेन्द्रबहादुर शर्मादेखि हर्क गुरुङसम्म । उनीहरुलाई अख्तियारमार्फत ‘ठेगान’ लगाइएको थियो । ०४७ सालको संविधान निर्माणमा औपचारिक रुपमा त म कतै थिइनँ, तर प्रत्येक प्रक्रियाको साक्षी हुँ । अख्तियार राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे बहस चलेको थियो । किसुनजीसँग बहस गर्ने मैँ थिएँ ।

त्यसबेला कांग्रेसमा सक्रिय थिएँ । भनियो के भने, राजाले त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय राखेका थिए भने अहिले प्रजातन्त्र आएपछि त्यस्तो निकाय नराख्दा जनताले कसरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र दलहरुलाई पत्याउँछन् ? संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार हुँदासम्म पनि अख्तियार नराख्ने भन्नेमै मतैक्यता भइसकेको थियो । तर, जब राजा वीरेन्द्रले १६ जना जर्नेलको बुट बजारेर आफ्ना सरोकारहरु संविधानमा समेट्न पठाए, त्यसपछि केही कुराको बार्गेनिङ भयो । त्यो अवस्थामा किसुनजीले बाध्यताबस अख्तियार राख्ने बचन दिनुभयो, राखियो पनि । त्यही अख्तियारलाई अन्तरिम संविधानले स्वीका¥यो । ०७२ को संविधानमा पनि त्यो रह्यो । मलाई विश्वास के लाग्छ भने, इण्डियाले पनि अधिकार आफूतिर ल्याउने डिजाइनमा त्यसो गर्न लगायो ।

लोकमानको नाटकीय नियुक्ति प्रसंग पनि त्यसरी नै जोडिन्छ । यदि यो संसदीय व्यवस्था हो भने कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमै निहित रहन्छ । सुशासन दिने कि कुशासन भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीमै निहित रहन्छ । कुशासन दिए जनताले फाल्छन् । तर, अख्तियार यस्तो भइदियो कि प्रधानमन्त्रीलाई पनि हल्लाइदिनसक्ने ! लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा योभन्दा ठूलो मजाक अरु केही हुन्छ ? त्यसकारण अब यही रुप, यही शैलीमा अख्तियारलाई राख्नुहुँदैन ।

० कस्तो हुनुपर्छ त अख्तियार ?

– उसले ओम्बुस (अनुसन्धान) गर्ने कुरा ठीक छ । तर, मुद्दा महान्यायाधिवक्ताले चलाउनुपर्छ । उसैले समाउने, उसैले थुन्ने, उसैले मुद्दा लैजाने, हेर्ने– प्राकृतिक न्यायले पनि यस्तो गर्न मिल्दैन । यदि महान्यायाधिवक्ताले गलत गरे पनि त्यसको जवाफदेही प्रधानमन्त्री हुन्छन् । त्यसैले यही किसिमको अख्तियार राख्नुहुँदैन । सूर्यनाथ उपाध्यायले भ्रष्टाचारी समाए भनेर हाई–हाई त गरियो । तर, उनले किन त्यसो गरेछन् भनेर त्यसबेला राजाका जर्नेलले खुलस्तै लेखिदिए । अर्थात्, निश्चित शक्तिकेन्द्रको इशारामा प्रतिशोध साँध्नका लागि रहेछ । ट्राफिक सप्ताह जस्तो । सप्ताहभरि बसमा सिटभन्दा बढी मान्छे बस्न नपाउने, सात दिनपछि २० जनाको सिटमा ८० जना कोच्चिने ! त्यसैले मुद्दा चलाउने भूमिकाबाट उसलाई अलग राख्नुपर्छ ।

० संविधान कार्यान्वयन एकदमै जटिल भइरहेको छ । कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

– मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका बारेमा कहिले कुनै छलफल भयो ? भएन नि ! त्यसले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ कि दिँदैन ? कहिल्यै छलफल भयो ? राजनीतिक अस्थिरता हुँदा विदेशीले चलखेल गर्न सुवर्ण अवसर पाउने नै भए । ००७ सालदेखि अहिलेसम्म ६ वटा संविधान आइसक्यो । कहिल्यै संविधानले काम गरेन । राउटेदेखि उपाध्याय बाहुनसम्मको देश साझा हो । तर, थ्रेस होल्ड राख्दैनौँ, समावेशीको सूची पनि जथाभावी गर्छौं भन्दै राजनीतिक दलहरु परभक्तिमा लीन भए । अस्थिरता सिर्जना गरेर ‘काला कुर्थैले छ महिने जागिर खायाँ’ भनेजस्तो छोटो अवधिको सरकार बनाएर मन्त्री बन्ने होडबाजी चल्यो । न देशले, न जनताले, नेताले बाहेक कसैले केही पाएनन् । पञ्चातकालमा राजाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा नै राजीनामा लिन्थे रे । अहिले त प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टैदेखि दिनगन्ती शुरु हुन्छ । यसले शंका र अविश्वास पैदा गरेको छ । शंका र अविश्वास भनेको डिप्रेसनको मुख्य कारण हो । अहिले नेपाली जनतालाई यही स्थितिबाट डिप्रेसनतिर धकेलिँदैछ । यो संविधान कार्यान्वयनको लक्षण म देख्दै देख्दिनँ ।

० अब एक वर्षमा तीन तहको निर्वाचन भएन भने संविधान स्वतः निष्प्रभावी हुन्छ । त्यसपछि के होला ?

– मैले भनेको थिएँ कि, संविधानसभाबाट संविधान बनिहालेछ भने कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । पहिलो संविधानसभा हुँदा दोस्रो संविधानसभा बन्ला भनेर कसैले कल्पना गरेको थियो र ? तर, भयो । पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि प्रधानमन्त्री को बन्ने अन्यौल भयो । त्यही बेला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी दिल्ली गए । उनी फर्किएपछि उतैको योजनामा यता ‘मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष’ को नाममा ‘प्रधानमन्त्री’ भए । खिलराजले प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै राजनीतिक दलका बूढापाकालाई वरिष्ठ अधिवक्ता बाँडे । लक्ष्मणलाल कर्ण, नीलाम्बर आचार्य, डा.सूर्य ढुङ्गेलहरु, जसले वरिष्ठ अधिवक्ता पाए हुन्थ्यो भनेर चाहेका पनि थिएनन् । त्यसो गरेर खिलराजले अदालतमा राजनीति छिराए । नेताहरु मख्ख परेर आफ्नो नालायकी चरित्र देखाए, उनै खिलराजलाई उचाले ।

मुलुकलाई नेतृत्व दिने राजनीतिक दलले हो, प्रधानन्यायाधीशले होइन । यसपछि आउँछ, लोकमानको फण्डा । केपी ओलीले नेपालगञ्जमा भाषण गर्दा ‘यस्तो काम गरिँदैन’ भनेका हुन् । प्रचण्डले पनि ‘अर्कै किसिमले गरिन्छ’ भनेका थिए । खिलराजजीलाई सोधिएको थियो, ‘यस्तो विवादास्पद मान्छेलाई प्रमुख आयुक्त किन ?’ उहाँले जवाफ दिनुभयो, ‘के म विवादास्पद थिइनँ ? काम त परिणाममा हेर्ने हो ।’ यो उहाँको बोलि थिएन । यसो बोल्नु भन्ने अन्तैको इशारा थियो । अहिले एकजना मन्त्रीले भाषणै गरे कि, ‘लोकमानले प्रधानमन्त्री हुन खोजेको थियो ।’ हेर्नुस् त, योभन्दा लाजमर्दो कुरा केही हुन्छ ? मन्त्री भनेको कार्यकारिणीको अंग । त्यसले यसरी भाषण मिल्छ ? त्यसैले चौतर्फी असफलता मात्रै छ । यो संविधान कार्यान्वयन हुने त कुरै नगर्नुस्, फेरि पनि म्याद थपेर खाने हुन् ।

० यो संविधानले यही संसदको म्याद थप्ने व्यवस्था गरेको छैन । तर, तपाईं म्याद थप हुने भन्दै हुनुहुन्छ नि !

– के पहिलो संविधानसभाले दोस्रो संविधानसभाको परिकल्पना गरेको थियो ? कानुनका नौ सिंग भन्छन्, राजनीतिका त हजार सिंग हुँदा रहेछन् । अबको डेढ वर्षभित्र तीन–तीनवटा चुनाव, यो सम्भवै छैन । प्रचण्डजीले आफूलाई अत्यन्तै असुरक्षित महसूस गर्नुभएको छ । जता गयो, उतै लम्पसार पर्नुपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ । सुजाता कोइरालालाई ५० लाख रुपैयाँ दाम दिनुपथ्र्यो ? ‘कन्ट्रिब्युसन गरेकी छन्’ रे । के हो ‘कन्ट्रिब्युसन’ भनेको ? सुजाता कोइराला ५० लाख रुपैयाँ दाम खर्च गर्न नसकेर मर्नुपर्ने मान्छे नै होइन । दिनदिनै कति सुत्केरी दिदीबहिनी उपचार नपाएर अकालमा मरेका छन् । ती गरिब महिलाको उपचारलाई राज्यले कति रुपैयाँ दाम दिने गरेको छ ? सत्ताको चरम दुरुपयोग योभन्दा अरु के हुनसक्छ ? देउवाले पनि हेलेन शाहलाई उपचारको नाममा डेढ करोड दिएर दरबारलाई खुशी पार्न खोजेको हैन ?

० संघीयताको अवस्था पनि त्यस्तै होला ?

– संघीयता देशलाई चाहिएको होइन । समावेशिता आवश्यक हो । जब संघीयताको कुरा आयो, मधेसी, पहाडी भनेर द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । मामुली कुरा, गाविसहरुमा सिमांकनको कुरा नमिलेर कतिपय जिल्लाबाट प्रतिवेदन नै आएको छैन । जहाँ–जहाँबाट आएका छन्, ती पनि सर्वसम्मत छैनन् वा असन्तुष्टि चुलिएका छन् । यदि संघीयता लागु नै भएपछि भने पनि त्यो एउटा बृहद् जिल्ला विकास समितिभन्दा फरकखाले होलाजस्तो देख्दिनँ म । संघीयताको मर्म जे हो, त्यो कार्यान्वयन हुँदैन ।

० अहिलेको अदालत कति स्वच्छ छ ?

– भ्रष्टाचार जहाँ पनि हुन्छ, शक्ति जहाँ छ, त्यहाँ बढी हुन्छ । कानुन बनाउनुपर्छ । मलाई एकजना प्रधानन्यायाधीशले सोध्नुभएको थियो, ‘केका लागि कानुन ?’ मैले भनेँ, ‘तोड्नका लागि ।’ किनभने, कानुन मान्ने हाम्रो स्वभावै छैन । हाम्रो संविधान नै ‘भनसुन’ मा बनेको हो । शक्तिसँग मित्रता गाँस्ने हाम्रो संविधान हो । हाम्रो समाज अमेरिकी समाजजस्तो होइन । अमेरिका त आप्रवासीहरुको देश हो । हाम्रो त्यस्तो होइन । हाम्रो न्यायप्रणालीमै दोष छ, खोट छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न एउटा प्रतिवेदन बनायौँ । त्यसमा भन्यौँ कि, ‘यो देशमा कुनै निर्विवाद संस्था छ भने त्यो लोकसेवा आयोग हो । न्यायाधीश हुने मान्छेका लागि न्यायाधीश योग्यता परीक्षा लिने व्यवस्था गरौँ ।’ यदि त्यसो गरिएको भए कुन न्यायाधीश, कुन पार्टीको ? भन्नुपर्ने थिएन । अब त क्लाइन्टहरुले पनि वकिलसँग मुद्दा लिएर आउँदैमा सोध्ने भइसके, ‘वकिल सा’ब, कुन कुन पार्टीका न्यायाधीश छन्’ भनेर ! ‘न्यायाधीश कहीँ पार्टीका हुन्छन् ? न्यायाधीश त न्यायका लागि, सबैका बराबर हुन्छन्’ भन्ने वकिलहरुले कुटाइ खानबाट जोगिनुपर्ने स्थिति पनि आउँदैछ ।

हामीले यो स्थिति नहोस् भन्नका लागि पहिल्यै ‘न्यायाधीश योग्यता परीक्षा’ सिफारिस गरेका थियौँ । तर, प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्यहरुले आफू पदमा रहेको बेला आफ्ना मान्छेका लागि केही गर्न नपाउने भएपछि यस्ता कुरा लागु भएनन् । ‘ए बाबा, भ्रष्टाचार नगरिदेउन, बिन्ती छ’ भनेर राज्यले भन्ने होइन, कानुन बनाएर भ्रष्टाचार नहुने स्थिति निर्माण गर्ने हो । तर, हामीकहाँ दलपिच्छेका न्यायाधीश भइदिए । दलका नेतासँग प्रत्येक न्यायाधीशको मोबाइल नम्बर हुने भयो । फोन गर्छन्, अह्राउँछन्, मान्नै प¥यो । यसो गर्दा न्याय कहाँ पुग्छ ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !