“एउटै दल एकैचोटी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन मिल्छ ?”-सरकारी तर्क

प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सरकार पक्षको बहस प्रारम्भ गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले एउटा राजनीतिक दलले अर्को प्रतिस्पर्धीसँग मिलेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्नु अनैतिक हुने बताउनुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको उदाहरण दिँदै बडालले एउटै दल एकैचोटी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन मिल्छ ? भनेर इजलाससमक्ष जिज्ञासा राख्नुभएको छ । उहाँले राजनीतिक दलको परिभाषा दिँदै समय,कार्यक्रम र विचारको संगमबाट राजनीतिक दल बन्ने बताउनुभएको छ ।

“फुटबल खेलमा आफ्नै पोष्टमा गोल हाने के हुन्छ ? त्यसैगरी विदेशी सैनिकसँग मिलेर आफ्नै देशविरुध्द लड्यो भने त्यो देश र सेनाको हालत के हुन्छ ?”

विपक्षी दलका सांसद सत्तापक्षको हैसियतमा कसरी रहनसक्छ ? बडालले उदाहरण दिँदै भन्नुभएको छ ‘फुटबल खेलमा आफ्नै पोष्टमा गोल हाने के हुन्छ ? त्यसैगरी विदेशी सैनिकसँग मिलेर आफ्नै देशविरुध्द लड्यो भने त्यो देश र सेनाको हालत के हुन्छ ?’

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा १,२ वा ३ जुन अनुसारको सरकार गठन भएपनि विश्वासको मत लिन उपधारा ४ मा जानैपर्ने भएकाले उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनमा राजनीतिक दलको ह्वीप नलाग्ने भन्ने निवेदकहरुको जिकीर गलत रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो ‘राजनीतिक दलको ह्वीप धारा ७६ को उपधारा २ र ३ मा मात्र लाग्ने तर ५ मा नलाग्ने भन्ने कुरा कुन सिध्दान्तभित्र पर्छ ? अनि कुन संविधानमा लेखिएको छ ?’ उहाँले विश्वासको मत लिन जाने उपधारा ४ नै भएकाले स्वतः ह्वीप लाग्ने र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा आकर्षित हुने भन्नुभएको छ । बडालले उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनमा राजनीतिक दलको ह्वीप नलाग्ने भन्ने तर्कलाई गलत बताउँदै

रिट निवेदकहरुको माग दाबी खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ‘विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावमा दलको ह्वीप लाग्छ । तर धारा ७६ को उपधारा ५ अलग हो भन्ने रिट निवेदकको माग दाबी नै खारेजयोग्य छ ।’