अन्तर्राष्ट्रिय कानुन,युद्ध र फौजदारी अदालत

– अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा लागू हुने कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन (इन्टरनेशनल ह्युम्यानिटेरियन ल) भन्ने गरिन्छ । विश्वमा हालसम्म ५ हजारभन्दा बढी सशस्त्र युध्द र द्वन्द्वका ठूला घटना भएका छन् । सन् १६४८ अघि यूरोपमा भएको धार्मिक युद्धमा ३० लाखभन्दा बढीको मृत्यु भएको भनिन्छ । सन् १९१४ देखि सन् १९१९ सम्म भएको पहिलो विश्वयुद्ध र सन् १९३९ देखि सन् १९४५ सम्म भएको दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा कतिले ज्यान गुमाए त्यसको यकिन तथ्याङ्क उल्लेख नभए पनि त्यो संख्या लाखौं रहेको पढ्न र सुन्न पाइन्छ ।

मुलुकका आन्तरिक द्वन्द्व वा युद्धका क्रममा ज्यान गुमाउने र मारिनेको संख्या हिसाब गर्ने हो भने करोडौं हुनसक्छ । चाहे रुवाण्डाको हिंसा होस, चाहे चीनमा भएको सांस्कृतिक क्रान्ति र पछिको तियानमेन स्क्वायरमा भएको घटना, चाहे इराकमा भएको हिंसामा होस्, अफगानिस्तानमा भएको हिंसा होस्, पाकिस्तान, बंगलादेश, भारत तथा श्रीलंकामा भएको तमिल टाइगर्सको हिंसा होस् यस्ता असंख्य उदाहरण विश्वमा देख्न, सुन्न र पढ्न पाइन्छ ।

ती सबै द्वन्द्व र युद्धमा शासक, विद्रोही वा युद्धरत पक्षले युद्धमा भाग लिएका वा नलिएका वा घाइते र आत्मसमर्पण गरिसकेका वा युद्धबन्दीलाई के–कस्ता अमानवीय व्यवहार र क्रुरता देखाए भन्ने कुरा सामान्य अध्ययनको विषय होइन । विश्वका विभिन्न युद्धका घटनामा भएका अमानवीय अत्याचारबाट मानिसको न्यूनतम आधारभूत अधिकारको सुरक्षा र रक्षा गर्न युरोपमा ३० वर्षे धार्मिक युद्ध रोक्न सन् १६४८ मा वेष्टफालिया शान्ति–सम्झौता भएको थियो ।

युद्ध पनि निश्चित नियम र मान्यताबाट निर्देशित भएर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मानवीय कानुनको हो । महाभारतको युद्धमा समेत शंख फुकेपछि मात्र युद्ध शुरु हुने, सूर्य अस्तपछि हमला गर्न नपाइनेजस्ता नियम थिए भनिन्छ । यसैले युद्धमा ज्यादती गर्ने संघर्षहरू धेरै भएपछि नै सन् १८९९ र सन् १९०७ मा हेग (नेदरल्याण्ड) युद्ध अपराधसम्बन्धी सन्धि गर्नुपरेको थियो ।

मानवीय कानुनको क्षेत्राधिकार विश्वव्यापी छ र हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले केही सय वर्षदेखि विश्वमा औपचारिकता पाए पनि राज्यहरू आफ्ना प्रथा र प्रक्रिया आदिका आधारबाट त्यो सयौं वा हजारौं वर्षदेखि लागू हुँदै आएका छन् । रोमनहरूले समेत विदेशीका लागि अलग्गै कानुन निर्माण गरेका थिए । विश्व इतिहासमा युद्धका क्रममा यति अमानवीय घटना भए कि त्यसको हिसाबै छैन । युद्धमा घाइतेलाई काटी–काटी मारिदिने, टाउको काटेर लैजाने, पक्राउ परेकालाई पनि मारिदिनेदेखि लिएर युद्धमै भाग नलिएका सामान्य नागरिकसमेतलाई हतियारको प्रयोग गरी मारिदिने गरियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको गठनपूर्व मात्र भएको विश्वयुद्धकै क्रममा समेत अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नाकासाकीमा अणु बम प्रहार गरी हजारौं सर्वसाधारणको हत्या गरिदियो । अर्थात् युद्ध विनाशकारी मात्र भएन, अमानवीय र हिंस्रक पनि बन्यो । त्यसैले विश्वमा युद्ध अन्त्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति–सुरक्षाको वातावरण निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको गठन गर्नुपरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत

सशस्त्र द्वन्द्व वा युद्धमा घाइतेलाई नमार्नु, हात उठाएर आउनेलाई नमार्नु, लुकेर वा झुक्याएर नहान्नु, विषालु हतियारको प्रयोग नगर्नु, बलात्कार र हत्या नगर्नु, पक्राउ परेकाको ज्यानको सुरक्षा गर्नु, युद्धमै भाग नलिएकाहरूलाई नमार्नु, जैविक र आणविक अतियारको प्रयोग नगर्नु, ऐतिहासिक र धार्मिक सम्पदा ध्वस्त नगर्नु, (जस्तो अफगानिस्तानमा तालिवानी जत्थाले प्राचीन बुद्धका मूर्तिहरू ध्वस्त पारेका थिए), सामान्य नागरिकको जीउ–धनमाथि हमला नगर्नु, विषको प्रयोग नगर्नु, बालबालिका, सुत्केरी, वृद्ध–वृद्धा आदिलाई नमार्नु, युद्धमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्नु, सार्वजनिकस्थल, बाटो, पानीजस्ता कुरामा हानि–नोक्सानी नगर्नु, सुतेको समयमा हमला नगर्नुजस्ता नियम युद्धसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा हेग कानुनले उल्लेख गरेका विषय हुन् ।

कतिपय अवस्थामा मानवअधिकार र मानवीय कानुनलाई पनि मानिसले उस्तै अर्थमा बुझ्ने गरेका छन् । तर, तिनमा धेरै भिन्नता हुन्छ । मानवअधिकार मानिस भएवापत विश्वका कुनै पनि मानिसले पाउने आधारभूत अधिकार हो भने मानवीय कानुन युद्धका क्रममा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम निमय हो । युद्ध र हिंसाको समयमा शासक वा युद्धरत पक्ष वा हमलाकारीले जेसुकै प्रकारको हिंसा गर्न पाउने वा त्यो कार्यले मान्यता पाउने हो भने मानिसले आफूलाई लागेको शत्रु पक्षलाई जे पनि गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । सन् १९४५ को विश्वयुद्धका क्रममा जर्मनीमा एडोल्फ हिटलरले आफ्ना विरोधीलाई ग्यास च्याम्बरमा हालेर एकै पटक सयौंको ज्यान लिने कार्य गरेका थिए । त्यस्तो गर्न सक्ने कानुन नै बनाएका थिए । तर, त्यो कानुन पछि कानुन ठहरिएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका प्रमुख पाँच वटा सिद्धान्त छन् । युद्धमा हतियार बोकेको र सामान्य नागरिक छुट्ट्याउनु, अति शक्तिको प्रयोग नगर्नु, सैन्य आवश्यकताको आधारमा युद्ध लड्नु, युद्धको सीमा पालना गर्नु, खराब नियतले मानिस नमार्नु, मानवीय व्यवहार गर्नु रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनमा राज्यले औपचारिक अनुमोदन नगरको संस्था भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आइसीआरसी) को भूमिका र महत्व धेरै छ । उसले विश्वमा भएका सशस्त्र संघर्षमा निगरानी र खबरदारी गर्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत नेदरल्याण्डको हेगमा छ । उक्त अदालतलाई मूलतः चार वटा फौजदारी अपराधमा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा मुद्दाको सुनुवाइ गरी सजाय गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ । यसले राज्यले गरेको युद्धसम्बन्धी अपराधमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भए पनि विभिन्न उल्लिखित विषयमा प्राकृतिक व्यक्तिले गरेका अपराधमा पनि कानुनी कारबाही गर्न सक्छ । जसमा युद्धसम्बन्धी अपराध (वार क्राइम), मानवताविरुद्धको अपराध (क्राइम एगेन्स ह्यूम्यानिटी), आक्रमण (एग्रेसन) तथा जेनोसाइड (जाति हत्या वा कुनै निश्चित भूगोलका समूहको नै हत्या गरिदिने) जस्ता अपराध छन् ।

युद्ध र सशस्त्र संघर्षको नाममा उल्लिखित अपराध गरी मानव समाजलाई ध्वस्त गरिदिने गम्भीर अपराध गरेको प्रमाणित भएको खण्डमा शासक, नेता, सैन्य प्रमुख, विद्रोही प्रमुख वा कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले हेगमा रहेको अदालतबाट सजाय पाउने प्रावधान छ । तर, हेगमा मुद्दा चल्न पहिले सो मुुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानमा हस्ताक्षर गरी मुलुकको संसदबाट अनुमोदन गरिसकेको अवस्था हुनुपर्ने हुन्छ । नेपालले सो कानुन हालसम्म पनि अनुमोदन गरेको छैन ।

नेपालको सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका विभिन्न अपराध र घटनामा हेगमा मुद्दा चलाउने वा लैजाने भन्नेजस्ता धारणा वा भनाई समय–समयमा विभिन्न पक्षबाट आउने गरे पनि हाललाई त्यो सम्भावना देखिँदैन । विश्वमा यस्ता युद्धसम्बन्धी अपराधमा कतिपय शासक वा व्यक्तिलाई सजाय भइसकेको छ । युगोस्लाभिया र रुवाण्डामा भएका हिंसामा अदालतमा शासकमाथि मुद्दा परेको थियो ।

विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भएको यो अदालत सन् २००२ देखि सक्रिय भएको हो । अदालत गठन पूर्वका घटनामा भने अदालतले हेर्न सक्दैन । सन् २०१२ मा कंगोका सैन्य प्रमुखमाथि अदालतले बालबालिका प्रयोग गरेकोलगायत विषयमा १४ वर्ष जेल सजाय गरेको थियो । १ सय २३ वटा मुलुकले अनुमोदन गरेको सो अदालतको विधानलाई विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकी कंग्रेस (संसद) ले हालसम्म अनुमोदन गरेको छैन ।

प्राकृतिक व्यक्तिले गरेको युद्धसम्बन्धी अपराधमा सम्बन्धित राज्यको कानुनबमोजिम कारबाही नभएको वा उन्मुक्ति पाएको अवस्थामा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गरेको अवस्थामा उक्त अदालतमा मुद्दा लाग्नसक्ने हुन्छ । राष्ट्रकै अदालतबाट सजाय पाएको अवस्थामा सामान्यतया: फेरि मुद्दा लाग्दैन । उक्त अदालतमा राज्य नै पक्ष हुन्छ । राज्यले कानुनी कारबाही गर्न असमर्थ भएका चारवटा प्रमुख अपराधमा मात्र शासक वा सैन्य प्रमुख वा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा मुद्दा चल्ने हो । जुनुसुकै फौजदारी अपराधमा व्यक्ति वा प्राकृतिक व्यक्तिको सन्दर्भमा यसमा मुद्दा लाग्दैन । राज्यको आन्तरिक संविधान र कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले हस्तक्षेप पनि गर्दैन ।