“बिश्वास गुमाउँदै,शपथ खाँदै गर्न पाइन्छ श्रीमान ?”

संवैधानिक इजलाशमा बहस गर्न २० मीनेट समय पाएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबाट बदनियतपूर्ण काम भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो,

“प्रधानमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा म संविधानको पालना गर्छु भने पनि अहिले संविधानकै हुर्मत लिने काम भयो । विश्वासको मत लिन्छु भनेर शपथ खानुुभो तर आफैंले खाएको शपथको पालना गर्नुभएन । राष्ट्रपतिले पनि बदनियत राख्नुभयो । विश्वासको मत र बहुमत परीक्षण गर्ने ठाउँ शीतलनिवास होइन,आइसी भवन हो । राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा जान बाटो फुकाइदिनुपर्नेमा टिकट टाँसेको (जसपाको) चिठीलाई आधार मानेर बदनियतपूर्ण निर्णय गर्नुुभो । राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परिक्षण गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन ।  नागरिकता विधेयक र संवैधानिक इजलाशसम्बन्धी विधेयकमा पनि यस्तै बदनियत राखियो ।”

राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा जान बाटो फुकाइदिनुपर्नेमा टिकट टाँसेको (जसपाको) चिठीलाई आधार मानेर बदनियतपूर्ण निर्णय गर्नुुभो ।

उता रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका दिनमणि पोखरेलले अनावश्यक रूपमा संसद विघटन गर्न नसकियोस् भनेर धारा ७६ (५) को व्यवस्था गरिएको जिकिर गरिरँहदा विश्वासको मत गुमाएपछि फेरि उही व्यक्तिलाई त्यही पदमा नियुक्त गर्न मिल्छ ? भन्दै इजलाशलाई प्रश्न सोध्नुभयो । पोखरेललाई प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो,विश्वासको मत लिन्न भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय हो कि संसद ?

पोखरेललाई प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो,विश्वासको मत लिन्न भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय हो कि संसद ?

पोख्रेलले जवाफ दिदै जानुभयो-“७६ (५) अनुसार बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित गएपछि राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकेर विश्वासको मतका लागि संसदमा पठाउनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको दावीमा शंका लागेको भए संसद्‌मा पठाउनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा गएर विश्वासको मत लिन सक्छन् वा सक्दैनन् त्यो हेर्ने काम राष्ट्रपतिको होइन ।  दुवैको दाबी खारेज गर्न अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन ।”

मार्गप्रशस्त अर्काका लागि गर्ने हो कि आफैंलाई गर्ने हो

यही बीचमा न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले अर्काे प्रश्न राख्नुभयो, विश्वासको मत लिने कुरा प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो वा अधिकार ?  जवाफमा पोखरेलले “विश्वासको मत लिनु दायित्व भए पनि सार्वजनिक रूपमै अब म मार्गप्रशस्त गर्छु भनेपछि त्यो अधिकारतिर गयो भन्नुभयो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(३) बाट उपधारा ५ मा जाने बाटो छाडिसकेको,ओलीले कपटपूर्ण रूपमा शब्द प्रयोग गरेर मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्नुभयो । त्यो भनेको के हो ? मार्गप्रशस्त अर्काका लागि गर्ने हो कि आफैंलाई गर्ने हो ?”भन्दै इजलासतिर फर्केर प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।