सर्वोच्चलाई यावत प्रश्नको जवाफ दियो ओली सरकारले

संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग माग गरेको कारण देखाऊ आदेशमा आज ४ पन्ने जवाफ गएको छ । सर्वोच्चले सरकारको नाममा कारण देखाउन भनेको सातौँ दिन प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् १८ वटा जिकिर गरेका छन् ।

जवाफमा रिट निवेदकले दावी गरेबमोजिम सरकार र संसद सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थालाई पनि ब्युँझाउने जिकिर गरिएको छ ।
यस्तै जवाफमा दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई नभएको जिकिर गरिएको छ ।

जवाफको ३ नम्बर बुँदामा संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने र यसमा ह्विप नलाग्ने जिकिर गरिएको छ । जसमा संसदीय शासन प्रणालीमा सँसद सदस्य प्रचलित कानुन तथा दलको विधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र नहुने जिकिर गरिएको छ ।
सर्वोच्चलाई पठाइएको जवाफको ४ नम्बर बुँदामा आफूले दलीय नियन्त्रण रहने गरी निर्णय गर्ने र अर्को दल विभाजन गराउने कार्य प्रारम्भमै दुषित रहेको जिकिर गरिएको छ ।

मैले धारा ७६ को उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीको रुपमा विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट थियो । विश्वासको मत लिने नाममा थप केही दिन सरकार चलाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर त्यसो गर्नु मुलुकको हितमा हुँदैनथ्यो ।

यस्तै जवाफको ५ औं नम्बर बुँदामा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नै नसक्ने जिकिर पेश गरिएको छ । ओलीले अर्को जिकिर गरेका छन् मैले १५३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थिएँ । सोही कारण वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा राखेको थिएँ तर मेरो दाबी पुगेन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था थिएन र छैन भन्ने जवाफ फर्काउनुभएको छ ।

सर्वोच्चमा पेश गरिएको आठौंं नम्बर बुँदामा ७६ (५) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि ७६ (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि सोही धाराको उपधाराबमोजिम मलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्वबमोजिम प्रतिनिधिसभा बिघटन सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्ने र सो नभई धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया क्रियाशील नहुने भन्ने दाबी गलत भएको जिकिर ९ औं नम्बर बुँदामा छ । भनिएको छ, यसमा पहिलो त विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले आफू पदमा रहिरहनका लागि लिने हो । मैले धारा ७६ को उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीको रुपमा विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट थियो । विश्वासको मत लिने नाममा थप केही दिन सरकार चलाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर त्यसो गर्नु मुलुकको हितमा हुँदैनथ्यो । त्यसैले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरेको हुँ । मैले धारा ७६ को उपधारा ९(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरेबमोजिमको प्रक्रियामा रिट निवेदक आफैँ सहभागी भइसकेकोले यो दावीको कुनै सान्दर्भिकता छैन ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रुपमा स्वतः भएको हो । मैले त आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिससम्म गरेको हुँ ।

१० औं नम्बर बुँदामा धारा ७६ को उपधारा (३) र ७६ को उपधारा (५) नितान्त भिन्नभिन्न अवस्थाका सरकार भएको जिकिर गरिएको छ,भनिएको छ,धारा ७६ उपधारा (३) को सरकार सबैभन्दा ठूलो दलको एकलौटी सरकार हो । आफू समावेश नभएको त्यस्तो सरकारलाई अर्को राजनीतिक दलको समर्थन नहुन सक्छ । धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार संयुक्त सरकार पनि हुन सक्छ । भएको पनि त्यही हो । जनता समाजवादी पार्टीले मलाई विश्वासको मतको समयमा तटस्थ बस्ने निर्णय गर्यो । धारा ७६ को उपधारा (३) को सरकारलाई विश्वासको मतको लागि आग्रह गर्दा समर्थन गर्न नसक्ने जनायो । तर पछि धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार निर्माण गर्न समर्थन दियो र मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष दलीय आधारमा १५३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गरेको हुँ ।

यस्तै ११ औं नम्बर जिकिरमा राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य भएको जिकिर गरिएको छ ।

१२ औं नम्बर बुँदामा राजनैतिक हिसावले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता निरर्थक भएको जिकिर पेश गरिएको छ ।
१३ औं नम्बरको बुँदा निर्वाचन सबैभन्दा अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि हो भनिएको छ ।

ती हस्ताक्षरहरु विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनको लागि गरिएको थिएन र होइन भन्ने स्पष्ट छ ।

१४ औं बुँदामा विघटन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप भएको जिकिर गरिएको छ । जवाफमा भनिएको छ, सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७/११/११ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी आदेश जारी भएको छ । सोही आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम सरकार निर्माणका धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । वास्तवमा प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रुपमा स्वतः भएको हो । मैले त आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिससम्म गरेको हुँ ।

यस्तै जवाफको १५ औं नम्बरमा जन अनुमोदनको लागि जनतामा जाने विषय राजनीतिक विषय भएको जिकिर गरिएको छ भने,

१७ औं बुँदामा विपक्षीले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको कागजातको तयारीदेखि पेश गर्दाको सबै कार्य असल नियतसाथ गरिएको हो । विपक्षीले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको भनी विभिन्न संचार माध्यममा प्रकाशित,सम्मानित अदालतमा पेश कागजात र तिनमा भएको हस्ताक्षर हेर्दा ती हस्ताक्षरहरु विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनको लागि गरिएको थिएन र होइन भन्ने स्पष्ट छ । उक्त कागजातमा नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर पेश गर्दा कुन दलका सदस्य हुन् भन्ने नखुलाई नेपाली काङ्ग्रेस सदस्यको लहरमा नै नाम समावेश गरी पेश भएको छ । रिट निवेदकहरुले शुरुमा दावी गरेको सदस्य सङ्ख्या‚सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको दावीमा उल्लेख गरिएका सदस्य सङ्ख्या‚रिट निवेदन पेश गरिएको भनिएको सनाखतमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्य सङ्ख्या क्रमशः घट्दै रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्य सङ्ख्या पाँचमा झरेको छ । त्यसैले कुन कार्यका लागि कतिजना सदस्यको सहभागिता हो भन्ने यकीन गर्न सकिने अवस्था छैन । यसबाट ती कागजातको तयारीदेखि पेश गर्दाको सबै कार्य असल नियतसाथ गरिएको र संविधानअनुरुपको मान्न मिल्दैन ।

अन्तिम बुँदामा कोभिड–१९ को संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी निर्वाचन सम्पन्न गरिने कुरा उल्लेख छ ।

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fwww.janaaastha.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2Foli-jawaf-to-supreme.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]