राष्ट्र बैंकमा १३ करोडको गाडी सुविधा, करोडौं कर छलीको आशंका

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाको मौका छोपेर गभर्नर,डेपुटी गभर्नर र १७ जना कार्यकारी निर्देशकले अवकाशपछि घर लैजान पाउने गरी १३ करोड रुपैयाँको गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । चैत तेस्रो साता बैंक सञ्चालक समितिले गरेको उक्त विशेष सुविधाको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंकले निषेधाज्ञाबीच हुण्डाइको १३ थान गाडीसमेत खरिद गरेको छ । डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाको निम्ति मगाइएको टोयोटाको सवा करोडको गाडी भने आइपुगिनसकेको स्रोतले बताएको छ ।

बैंकका गभर्नर,दुई जना डेपुटीसहित सञ्चालक र १७ जना कार्यकारी निर्देशकले अवकाशपछि घर लैजाने सुविधाको लागि बैंकले चैतमा प्रस्ताव पेश गरेको र लगत्तै पास गरिएको एक जना सञ्चालकले बताए । उनले भने ‘हामीलाई होइन,उहाँहरूलाई हो,’उनले हाँस्दै थपे ‘हामीलाई घर जाने बेलासम्म बैंकमा प्रयोग भइसकेको पुरानै मोडलको दिए पनि काफी हुन्छ ।’

तत्कालीन गभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठको पालादेखि शुरु भएको महँगो गाडी घर लैजाने प्रचलन अहिले डेपुटी गभर्नर हुँदै बढेर २० जना पदाधिकारीसम्म पुगेको हो । पछिल्लो निर्णयानुसार गभर्नरले १ करोड ४० लाख,डेपुटीले १ करोड २० लाख र कार्यकारी निर्देशकले ५५ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने गाडी औसतमा पाँच वर्षको सेवापछि घर लैजान पाउँछन् । यसअघि सवारी साधन सुविधाको सीमा पटक पटक बढाएर क्रमशः ७५ लाख,६५ लाख र ३५ लाख कायम गरिएको थियो । अहिलेको महामारी र मुलुकको विषम आर्थिक परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकले अस्वाभाविक सुविधा बृद्धिको निर्णय गरेको हो ।

गत वर्षदेखि बैंकले मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई फजुल खर्च नगर्न बारम्बार निर्देशन दिने गरेको छ । तर,आफैँले त्यसको ठीक विपरित काम गरेको बैंकको एउटा कर्मचारी युनियनका अध्यक्षले बताएका छन् । बैंकमा एमाले,काँग्रेस र माओवादीनिकट तीन वटा कर्मचारी युनियन छन् । गाडी सुविधाको कर्मचारीहरूले बिरोध गर्ने सम्भावनालाई निस्तेज पार्न व्यवस्थापनले सोही बैठकबाट पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका बैंकका सहायक निर्देशकहरूले पाउने गरी १ लाखको विशेष सुविधा प्याकेजसमेत पारित गराएको स्रोतको दाबी छ । कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरूमा अहिले सहायक निर्देशकहरूको बाहुल्यता छ ।

युवराज खतिवडाले झण्डै सवा करोडको दुई वटा गाडी घर लगेका थिए । अहिलेका गभर्नरले पनि चार वर्षपछि दुईवटा सवारी साधन घर लैजान पाउने निश्चित भएको छ ।

बैंकले हालै गरेको निर्णयबाट हरेक पाँच वर्ष औसतमा न्यूनतम १२ करोड ९५ लाख रुपैयाँको व्ययभार थपिने भएको छ । बैंकले कार्यालय प्रयोजनको लागि खरिद गर्ने गाडीको खर्च भने छुट्टै हो । नाम नबताउने शर्तमा एउटा कर्मचारी युनियनका अध्यक्षले भने- ‘सम्बन्धित कर्मचारी र पदाधिकारीले घर लैजाने उक्त गाडीको रकमलाई ती कर्मचारी र पदाधिकारीको वार्षिक आम्दानीमा गणना गर्ने व्यवस्था हालसम्म गरिएको छैन । त्यसो नगर्दा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आयकर छुट हुन गएको हामीले पनि महसुस गरेका छौं । विगतमा कुरो उठाएका हौं तर,हाम्रो मुखमा बुजो लाग्ने गरी १ लाखको प्याकेज फालिदिएकाले औपचारिक रुपमा बोल्न सकेका छैनौं । त्योचाहिँ सरासर कर छली हो ।’

अहिले निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई पनि संस्थाले खरिद गरेको तर पाँच वर्ष चढेर घर लैजाने त्यस्ता महँगा सवारी साधनको रकमलाई कर्मचारीको वार्षिक आम्दानीमा गणना गरेर आन्तरिक राजश्व कार्यालयले आयकर कट्टी गर्न निर्देशन दिएको छ । तर राष्ट्र बैंकमा हालसम्म नगरिएको उक्त व्यवस्था गभर्नर अधिकारीको पदबहालीपछि लागू हुने सरकारी अधिकारीहरूले समेत अपेक्षा गरेका थिए । उनी आफैँ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भएर पनि सञ्चालक समितिबाट गराइएको निर्णयमा गाडी सुविधा उपभोग गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीको वार्षिक आम्दानीमा गाडी खरिदको रकम गणना गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे मौनता साँध्नुलाई रहस्यमय ठानिएको छ ।

जबकि सञ्चालक समितिमा अर्का चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट डा। सुवोधकुमार कर्णसमेत सदस्य छन् । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगाना पदेन सञ्चालक हुन् । तर, आयकर गणनाको बारेमा लुकाइएको विषयलाई यस पटकको निर्णयमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । पछिल्लो निर्णयमा महँगा गाडी खरिद गरेर घर लैजान विद्यमान रकमको सीमालाई भने ह्वात्तै बढाइएको छ । सम्बन्धित सुविधाभोगीले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न चाहेमा उल्लेखित सीमामा ३० प्रतिशत बढ्ने व्यवस्थालाई भने सञ्चालक समितिको निर्णयले समेटेको छ ।

बैंकले नियमित रुपमा उपलब्ध गराउने चालक,इन्धन,बीमा र मर्मत खर्चका कारण सँधै दूरस्त अवस्थामा रहने त्यस्ता सवारी साधन अन्तिममा घर लैजाँदा बैंकलाई खरिदको २० प्रतिशत मूल्य तिरे पुग्ने व्यवस्था छ । तर, सम्बन्धित कर्मचारी र पदाधिकारीको वार्षिक आम्दानीमा गाडीको मूल्य जोडेर आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हालसम्म गरिएको छैन ।

कर कट्टीबारे सोधिएको जिज्ञासामा एक जना सञ्चालकले भने ‘हामीले नीतिगत निर्णय मात्र गरेका हौं । कर कट्टीबारे सबै काम गभर्नर,डेपुटी र विभागीय प्रमुखले गर्ने हो । नियमानुसार गाडी सुविधाको रकमलाई पनि वार्षिक आम्दानीमा गणना गरिएको छैन भने त्योचाँहि गलत हो,गर्नुपर्छ ।’ बैंकका १७ जना कार्यकारीमध्ये ४ जना र ५० जना निर्देशकमध्ये ६ जना चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट छन् । त्यसमध्ये करसम्बन्धी सबै हिसाब गर्ने वित्त व्यवस्थापन विभागको हाकिम नै प्रायः चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट हुने गरेका छन् ।

यसैबीच १७ जनामध्ये १३ जना कार्यकारी निर्देशकको निम्ति हुण्डाइको क्रेटा नयाँ मोडलका १३ थान गाडी बैंकले भर्खरै किनेको छ । सवारी साधन सुविधाको निम्ति योग्य भनिएका १४ जनामध्ये मुद्रा व्यवस्थापन विभागका रेवतीप्रसाद नेपालले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ गाडी लिने भनेपछि १३ वटा मात्र मगाइएको गभर्नर कार्यालय स्रोतले बताएको छ । उनको आगामी साउनपछि सेवा अवधि ठ्याक्कै पाँच वर्ष बाँकी रहने भएकाले त्यसो गरेका हुन् ।

यता ५५ लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गराएर बैंकले कार्यकारी निर्देशकलाई ५८ लाख २५ हजार मूूल्यको गाडी खरिद गरेको देखिन आएको उच्च स्रोतले बताएको छ । बैंकले हुण्डाईसँग क्रेटाको नयाँ मोडलको भाउ ५८ लाख २५ हजार तय गरेको काठमाडौंस्थित कम्पनीले समेत पुष्टि गरेको छ । त्यसरी अपुग भएको ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित कार्यकारी निर्देशकले थप्ने गरी छुट्टै कागज गरिएको बताइन्छ ।

यसबारे बैंकको कानुन महाशाखा स्रोतले भनेको छ ‘राष्ट् बैंकजस्तो नियमनकारी निकायले छलछाम गरेर बजेटभन्दा महँगो गाडी खरिद गर्न पाईंदैन । सबै कागजात र प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । व्यक्तिगत फाइदाको लागि प्रचलित नियम,पद्धति र विधि मिचेर कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई पोसेको हो भने त्यो खरिद ऐनको नै बर्खिलाप हो । यसबाट संस्थागत सुशासनको पनि धज्जी उडाइएको अर्थ लाग्छ ।’ व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति आफू अनुकूलका कम्पनी,डिजाइन र रंगका गाडी लिने,नपुगेको रकम कर्मचारीले तिर्ने,बैंक र सम्बन्धित कर्मचारी तथा पदाधिकारीबीच आन्तरिक कागजातमा स्वामित्व पनि छुट्याउने तर खरिद प्रक्रिया सबै बैंकले गर्ने अनौठो ‘हाइब्रिड’ टेण्डरले नियमनकारी निकायको स्वच्छता,पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको बताइन्छ ।

यससम्बन्धमा पनि उनै सञ्चालकले भने ‘बजेट ५५ लाख मात्र हुँदा ५८ लाख २५ हजार मूल्यको गाडी खरिद हुनै सक्दैन । कर छलीसँगै यदि यसमा पनि गलत तरिका अपनाइएको हो भने नियमनकारी निकायको खरिद प्रक्रिया निजी कम्पनीको भन्दा फरक भएन । यसको जिम्मेवारी मूलतः गभर्नर र डेपुटीहरूले नै लिनुपर्छ ।’

गाडी सुविधाअन्तर्गत तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाले कार्यकारी निर्देशकबाट निवृत्त हुँदा एउटा र पछि गभर्नरको हैसियतले अर्को गरी झण्डै सवा करोडको दुई वटा गाडी घर लगेका थिए । अब अहिलेका गभर्नरले पनि चार वर्षपछि दुईवटा सवारी साधन घर लैजान पाउने निश्चित भएको छ । यसअघि अधिकारीले ५० लाख रुपैयाँ हाराहारीको गाडी डेपुटीबाट अवकाश हुँदा लगेका थिए ।

बैंक सञ्चालकलाई समेत यो सुविधा दिइएको अवस्थामा रामजी रेग्मीले पनि दुई वटा पाउने अवस्था बन्नेछ । उनले बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश हुँदा १७ लाख रुपैयाँको कोरियन गेज कार लगेका थिए । दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने गभर्नरबाट बिदाइ हुँदा गाडी सुविधा नलिई ट्याक्सी चढेर घर गएका थिए ।

बैंकले नियमित रुपमा उपलब्ध गराउने चालक,इन्धन,बीमा र मर्मत खर्चका कारण सँधै दूरस्त अवस्थामा रहने त्यस्ता सवारी साधन अन्तिममा घर लैजाँदा बैंकलाई खरिदको २० प्रतिशत मूल्य तिरे पुग्ने व्यवस्था छ । तर, सम्बन्धित कर्मचारी र पदाधिकारीको वार्षिक आम्दानीमा गाडीको मूल्य जोडेर आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हालसम्म गरिएको छैन ।

बैंकका कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने घरजग्गा सापटीको रकमलाई समेत वार्षिक आय गणना गरेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था केही वर्ष अघिदेखि लागू गरिएको कर्मचारी संघका एक जना सदस्यले बताएका छन् । उक्त व्यवस्था महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक रुपमा खटाउने वाह्य लेखापरीक्षकले केही वर्षअघि बैंकमा कर्मचारी र पदाधिकारीले जुनसुकै रुपमा पाउने सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गरी तोकिएको दरबमोजिम १२ किस्तामा भुक्तानी गर्न दिएको निर्देशनपछि लागू भएको हो ।