संसद विघटन र केही अनुत्तरित प्रश्नहरू

– अधिवक्ता ताराप्रसाद खरेल

विषय प्रवेश

राज्यसंचालनका लागि अत्यावश्यक शक्ति, अधिकार र कर्तव्यको व्याख्या र सिमाङ्कन गरिएको दस्तावेज नै संविधान हो । यो नै देशको मूल कानून हो जुन प्रत्येक देशको लागि मौलिक, सर्वोच्च र कानुनी प्रणालीको मान्यताको स्रोतका रूपमा पनि रहेको हुन्छ । त्यस्तै प्रत्येक देशको संविधानले त्यो देशका नागरिकहरूको ईच्छा, चाहना र आकांक्षा अनि देशको भविश्यको मार्गचित्र र सपना साथै त्यस देशको क्षेत्रफल भित्रको सामाजिक, राजनैतिक र साँस्कृतिक स्वरूप र सम्बन्धलाइ पनि प्रतिबिम्बित गरिएको हुन्छ ।

अर्को भाषामा संविधानलाइ राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । यसैका आधारमानै अन्य कानूनहरू निर्माण हुन्छन् जसको पालना गर्नु कानूनि व्यक्तिका लागि अपरिहार्य हुन्छ किनकि यसलेनै सरकारको अधिकार, कर्तव्य र शक्तिलाइ सीमाङ्कन गरेको हुन्छ ।

संविधान निर्माणका विभिन्न विधि तथा प्रक्रियाहरू हुन सक्छन् । यस्ता विधि तथा प्रक्रियाहरुमा प्राय गरेर संवैधानिक सम्मेलन, संविधान सभा, राजनीतिक (गोल मेच) सम्मेलन, जनमत सङग्रह तथा संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन मुख्य रूपमा विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेका छन् । जुनसुकै प्रकृयाबाट बनेको संबिधान भएपनि या त यो निर्माण गरिएको हुन्छ या त क्रमिकरूपमा बिकाश गरिएको हुन्छ ।

यसरी निर्माण वा विकाश गरिएको संविधान लिपिबद्ध (बेलायतको अलिखित संविधान अपबाद रूपमा हेर्दा) गरिएको हुन्छ जसले सरकारका तीनवटै अङ्गहरू (कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका) को शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । साथसाथै यसले नागरिकका अधिकार तथा कर्तव्यलाई पनि निर्धारण गरेको हुन्छ जसले गर्दा सरकार नागरिकको अभिभावकको भूमिकामा रहेको हुन्छ ।

कुनैपनि देशको संविधान हुँदैमा त्यो देश संविधानवाद अनुसार चलेको छ भनेर मान्न सक्ने अवस्था हुँदैन किनकि संविधानको मर्म, भावना, मूल्य र मान्यता आत्मसात गरेमा मात्र देश संवीधानवाद अनुसार चलेको मान्न सकिन्छ । यसर्थ संविधानवाद आत्मसात गर्नका लागि लिखित संविधान र यसमा भएको शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रणका व्यवस्थाको पुर्ण पालनाका साथमा कानुनी सर्वोच्चता, निर्वाचित सरकार/आवधिक निर्वाचन र समावेशी राज्य प्रणालीले अहम् भूमिका खेल्दछन् ।

यसरी विश्लेषण गर्दा नेपालमा नागरिकहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएका संविधान सभाका सभासदहरूले बढी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत् निर्माण गरिएको संविधान भएता पनि यसले संविधानवादलाइ आत्मसात गरेको छ कि छैन भन्ने अहम् प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

नेपालको संविधानमा संविधानवाद

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा “आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै; जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न” यो संविधान जारी भएको भन्ने उल्लेख भएकाले हामीले पनि सिद्धान्ततः संविधानवादलाइ स्वीकार गरेका छौं । व्यवहारमा संविधानवाद आत्मसात भएको छ कि छैन भन्ने अहम् प्रश्नलाइ यहिँ थाँती राखेर संवीधानको धारा ७६ मा केन्द्रित हुने कोशिस गरौं ।

के छ संविधानमा सरकार (मन्त्रिपरिषद) को गठन सम्बन्धि व्यवस्था?

संविधानको धारा ७६ मा पाँच प्रकारका सरकार (मन्त्रिपरिषद) को गठनको परिकल्पना गरिएको छ । उपधारा (१) अनुसारको एकल बहुमतको सरकार, उपधारा (२) अनुसारको दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतको सरकार, उपधारा (३) अनुसारको अल्पमतको सरकार, उपधारा (५) अनुसारको सरकार र उपधारा (७) अनुसारको निर्वाचन (कामचलाउ) सरकार । अहिलेको सन्दर्भमा उपधारा (५) अनुसारको सरकार गठन सम्बन्धि विवाद न्यायिक निरूपणमा रहेको छ । यसर्थ, यस छोटो लेखमा यो धारा अन्तर्गतका उपधाराहरूको मनशाय के हुन सक्छ भनि विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

धारा ७६ को उपधारा (१) ले प्रष्ट रूपमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र सो प्रधानमन्त्रिको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । तर यसरी कुनैपनि दललाइ एकल बहुमत प्राप्त नभएमा उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, उपधारा (३) मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

धारा ७६ को उपधारा (५) मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ र उपधारा (७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संसदिय सर्वोच्चता

संवीधानको धारा ७६ ले पाँच प्रकारका सरकारको परिकल्पना गरेको भए पनि संसदिय सर्वोच्चतालाइ अङ्गिकार गरेको छ । यसले सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको स्वविवेकिय अधिकार कटौती गर्दै उपधारा (८) मा यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ भने उपधारा (१०) मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद दुबैप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ ।

विवाद

यस लेखमा २०७८ बैशाख भन्दा अगाडिको विवादलाइ समेटिएको छैन । धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार भएको स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ बैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिने प्रयोजनले संसदको विशेष अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे जसअनुसार बैशाख २७ गतेको विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत माग्दा पक्षमा जम्मा ९३ मत मात्र प्राप्त भएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । प्रस्तावको विपक्षमा १२४ मत परेको र उपस्थित २३२ सांसदमध्ये १५ जना तटस्थ बसेका थिए भने प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका माधव नेपाल पक्षका २८ सांसद बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए ।

त्यसपश्चात् राष्ट्रपतिले उपधारा (२) अन्तर्गतको बहुमतको सरकार गठन गर्नका लागि ३ दिनको समय दिए पनि सरकार गठन हुन सकेन । वैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका ओली राष्ट्रपतिबाट बैशाख ३० गते नै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिए । यहाँ सम्मको प्रकृयामा कुनै कानूनी बिबाद नरहेको देखिन्छ ।

संविधानविद्हरूका भनाइ उल्लेख गर्दा यसरी धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका भएका प्रधानमन्त्रीले सपथ लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ र विश्वासको मत नपाए पदमुक्त हुन्छन् अनि मात्र धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले आफूसँग संसदको विश्वास लिन सक्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गरेपश्चात राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि १ दिनको समयसिमा दिएर जेठ ६ गते आह्वान गरे पश्चात बिबाद बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यसपश्चात् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुबैले प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए जसअनुसार २७१ सांसद संख्यामा ओलीले एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३२ सांसदको आफूलाई साथ रहेको दाबी गरे भने कांग्रेस सभापति देउवाले भने कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सहित १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गरे । यस लगत्तै एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले नेपाल समूहका २६ सांसदको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाए भने जसपाका उपेन्द्र यादव पक्षका १२ जनाको हस्ताक्षरलाइ मान्यता नदिन अनुरोध गरेको अर्को पत्र पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्यो ।

ओली र देउवा दुबैको समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरु एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरे पश्चात मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि घोषणा गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश अनुसार राष्ट्रपतिबाट मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा हुने गरि मध्यावधि चुनाव घोषणा भयो । यो विघटनका बिरूद्ध विपक्षी गठबन्धनका १४६ (१४१?) सांसद ले सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् र यो लगायत प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा २४ वटा रिट निवेदन परेका छन् साथै ओलीको पक्षमा पनि सर्वोच्चमा ४ वटा रिट निवेदन परेका र न्यायिक निरूपणमा रहेका छन् ।

अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ के होला?

जेठ ७ गतेको धारा ७६ (५) अनुसारको दाबि र जेठ ८ गतेको विघटनको निर्णयपश्चात् ३ वटा अहम् प्रश्नहरूका जवाफ खोज्नु पर्ने भएको छ । पहिलो, ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रिले विश्वासको मत नलिएर वा राजिनामा नदिँदै ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रि चयनको प्रकृयामा प्रवेश गर्न मिल्छ ? जेठ ७ गते धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री पदको लागि ओली र देउवाको दावि प्रस्तुत भएकाले यो प्रश्नको शायद अब जवाफ खोजिरहनु नपर्ला ।

दोस्रो प्रश्न, के ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटन गर्न पाउँछ ? धारा ७६ (७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने प्रष्ट लेखिएको हुनाले यो प्रश्नको जवाफ पनि खोजिरहनु नपर्ला ।

तेस्रो प्रश्न, के देउवाले दावी गरे जस्तै सांसदहरूको व्यक्तिगत समर्थनले वा ओलीले दावी गरे जस्तै दलिय समर्थनले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन हुने हो ? यो गम्भिर प्रश्न हो । तर धारा ७६ (५) मा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने भएकाले सांसदहरूको व्यक्तिगत समर्थन भन्दा पनि दलिय समर्थन अनुरूप नै हो भन्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, यो विवाद सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक निरूपणमा रहेको र सर्वोच्च अदालतनै संविधानको अन्तिम व्याख्याता भएको हुनाले अदालतको निर्णयमानै यि प्रश्नहरूको जवाफ आउने हुनाले त्यतिञ्जेल सम्म पर्खनु र सो निर्णयको सम्मान गर्नुनै दुबै पक्षको हितमा हुनेछ ।