एक सातामा सरकार, फूर्तिलोबाट लाचार

संविधानका धारा र उपधारालाई जोडजाड पारेर गत शुक्रबार राती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस शुरु भएको छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम गठन हुनुपर्ने सरकार र त्यसले मात्र गर्न सक्ने संसद विघटनको संवैधानिक व्यवस्थालाई ७६ (३) बमोजिम गठित सरकारले तलमाथि पार्नै नपाउने जिकिर बलियो बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीले जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न राष्ट्रको नाममा सम्बोधन भन्दै देश विकासको मूल फुटेको,मुलुकले समृध्दिको पाइला चालेको बताइरहँदा एकछिन अघि अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक बृध्दिदर पछिल्लो दुई दशकमा सबैभन्दा कम भएको वास्तविकता खोलेको छ ।

“शेरबहादुर देउवाले धारा ७६ (५) को सरकार गठनमा आवश्यक बहुमतसहित दाबी पुर्याउन नसक्ने प्रधानमन्त्री र उहाँको समूहको निश्कर्ष थियो । त्यो निश्कर्ष पनि यसपटक फेल खाएको छ ।”

चालु आर्थिक वर्ष मुलुकको आर्थिक बृध्दिदर २ दशमलव १२ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको आर्थिक विकास कुन रफ्तारमा भयो भन्ने बुझ्न धेरै निधार खुम्च्याइरहन पर्दैन । उता, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत यसपटकको संसद विघटन र प्रधानमन्त्री ओलीको छलछामपूर्ण सत्ता निरन्तरतामा सहभागी बनेको कानुनी रहस्य चुहिएपछि भएको शीतल निवासको इमेज ड्यामेज मेन्टेन गर्न यसबीच कोरोनाविरुद्ध खोपको रणनीति अघि सारिएको छ ।

पछिल्लो आठ दिन प्रधानमन्त्रीले आफ्ना धारणा जनतासम्म पुर्याउने नाममा संवैधानिक कदमको बचाउ गर्दै बालुवाटार र सिंहदरबारबाट प्रेस भेटघाट र जनताको नाममा सम्बोधनलाई तीब्रता दिनुभएको छ ।

“माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुलाई सके कज्याएर,नसके तितरबितर पारेर भएपनि अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षको सोचमा ती सबै एकजुट भएपछि तुषारापात भएको छ ।”

यता सर्वोच्चमा उहाँका असंवैधानिक कदमविरुद्ध तीस थान रिटमाथि बहस शुरु भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री,पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिश र राष्ट्रपतिको समर्थनको कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रामक धारणा प्रस्तुतिमा देखिएको नरमपनाबाट बालुवाटारको मानसिकतामा आएको परिवर्तन बुझ्न सकिन्छ । एक जना राजनीतिक विश्लेषक भन्छन् ‘जतिसुकै आक्रामक भनेर चिनिने गोमन सर्प पनि कुनै खण्डमा मानिससँग डराउँछ । त्यो परिस्थितिले बनाउने हो ।’

पूर्व राष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री,पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिश र राष्ट्रपतिको समर्थनको कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् ।

त्यसो हुनुमा सत्तारुढ दलभित्रको एउटा पक्षलाई कर्नरमा पार्ने वा लतारेर भएपनि अघि लैजाने भन्ने योजनाले समेत काम गरेको अनुमान गर्न थालिएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुलाई सके कज्याएर,नसके तितरबितर पारेर भएपनि अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षको सोचमा ती सबै एकजुट भएपछि तुषारापात भएको छ ।

फरक मत राखेका भनेर स्पष्टसँग चिनिएका नेताहरुलाई समेत फरक समयमा स्पस्टिकरण सोध्नु भनेको फुटाउने र राज गर्ने दाउ हो । त्यो दाउलाई बिहीबारको १५ जना स्थायी समिति सदस्यहरुको संयुक्त वक्तव्यले भताभुङ्ग बनाइदिएको छ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धारा ७६ (५) को सरकार गठनमा आवश्यक बहुमतसहित दाबी पुर्याउन नसक्ने प्रधानमन्त्री र उहाँको समूहको निश्कर्ष थियो । त्यो निश्कर्ष पनि यसपटक फेल खाएको छ । साथै गत शुक्रबार अपरान्ह जुटेको १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री ओलीको निम्ति एउटा अप्रत्यासित घटना भएको थियो ।

अर्कोतर्फ गत पुसमा गरिएको संसद विघटनसम्बन्धी कदममा प्रधानमन्त्रीमाथि मात्र सर्वसाधारणको आक्रोश थियो । यसपटक भने स्वयम् संविधानको रक्षा गर्ने संस्था भनेर चिनिनुभएका राष्ट्रपतिमाथि समेत सर्वसाधारणले राम्रो नगर्नुभएको भनेर आलोचना गरेका छन् ।

पहिलेको विघटनमा काँग्रेसभित्र मुद्दा लड्ने र सरकारको असंवैधानिक कदमको बिरोध गरेको जस्तो मात्र गर्ने भन्नेहरुबीच विभाजन आएको थियो । तर अहिले काँग्रेस एक ढिक्का भएर बालुवाटार र शीतल निवास दुबैको चर्को बिरोधमा उत्रेको छ ।

जनआक्रोश बढ्दै जाँदा परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने भन्दै महामारी नियन्त्रणको निम्ति जारी गरिएको निषेधाज्ञामा सडकमा निस्कनेलाई लाखौं रुपैयाँसम्मको जरिवाना र जेल सजायको सूचना जारी गरिएको छ । यहि बीचमा विदेशबाट खोप ल्याउने चर्चा चलाइएको छ, जसबाट जनता केही समय शान्त होउन् भन्ने आशय लुकेको देखिन्छ ।

तर,महामारी नियन्त्रणको लागि किराना पसल बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि बिहानको समयमा त्यत्तिकै मान्छे तरकारी,दूध,फलफूल र अन्य सामान किन्न सडकमा निस्केको शुक्रबार बिहानै देखिएको छ । किराना पसलेहरुले विगतमा सिनेमा हलमा पछाडिको ढोकाबाट ब्ल्याकमा टिकट बेचेझैँ अहिले पछाडिको ढोका चालु गरेका छन् । सबै उपभोग्य सामानको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुँदा पनि सरकारले एकोहोरो निषेधाज्ञाको कडाईको कुरो मात्रै गरेको देखिन्छ । सर्वसाधारण भने उहि सँधैको मारमा ।