श्रीमान सामु प्रष्ट दावी : यो सरकारलाई धारा ७६ को कुनै पनि उपधाराले चिन्दैन

प्रतिनिधि सभा बिघटनबिरुध्द परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी,सुजन नेपाल,शैलेन्द्र अम्बेडकर,मोहना अन्सारीलगायतले बहस सक्नुभएको छ । रिट निवेदकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रक्रियागत रुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गर्नुभयो ।

अर्का रिट निवेदक शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले ७६ (२) मा विश्वासको मत पाउन नसकी ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने दावी गर्नुभयो ।

अम्बेडकरको तर्फबाट बहस गर्नुभएकी मानव अधिकार आयोगकी निवर्तमान सदस्य मोहना अन्सारीले धारा ७६ को १ देखि १० सम्मले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई नचिन्ने जिकिर गर्नुभयो । ११ फागुनको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै फेरि विघटन गर्नुले राष्ट्रपतिको भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

अधिवक्ता राजकुमार सुवालले धारा ७६,उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भन्न नपाउने तर्क गर्नुभयो । ‘विश्वासको मत लिने वातावरण छैन् भनियो,त्यस्तो भन्न मिल्दैन । विश्वास संसदले दिने हो । प्रधानमन्त्रीलाई संसदले विश्वास गर्ने हो,दलले गरेर हुँदैन । संसद् नबोलाई मलाई विश्वास गर्ने आधार छ वा छैन भन्न मिल्दैन’, उहाँले भन्नुभयो ।