२ घण्टाको बहसपछि १ बाट ५ न्यायाधीशको जिम्मा

केही अधिवक्ताहरु र प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको रोचक सवाल जवाफपछि प्रतिनिधिसभा बिघटनबिरुद्ध परेका १९ थान रिटसमेत कूल ३० रीटको सुनुवाइ भोलिदेखि संवैधानिक इजलाशमा शुरु हुने भएको छ ।

आज बहस गर्ने अधिकांश कानुन व्यवसायीले बिघटनको मुध्दामा अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

पहिले बहस गरेका अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले सर्वोच्चको यस अघिको आदेशअनुसार प्रतिनिधिसभा भंग गर्न नमिल्ने भएको कारण प्रथमदृष्टिमै बदरभागी रहेको,धारा ७६(५) को सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले मध्यराती नै संसद बिघटन गरी मार्गप्रशस्त शव्दको हुर्मत लिएकोले पुनर्स्थापना हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

अधिवक्ता बद्रि भट्टले धारा ७६ को प्रक्रिया पुरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम सर्वाेच्चको फागुन ११ गतेको फैसलाविरुद्ध रहेको तर्क गरे । अधिवक्ता नितिका ढुंगानाले विगतमा भएको विघटनभन्दा यो अझ ठूलो संवैधानिक त्रुटी भएको बताइन् । यो पटक विश्वासको मत पाउन नसकेको भएर विघटन गरेको देखिएको उनको तर्क रह्यो ।

अर्काे अधिवक्ता अजय बुढाथोकीसँग प्रधानन्यायाधीशको सवाल जवाफ चल्यो । उनले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पुगे वा नपुगेको छुट्याउने संवैधानिक अधिकार छ कि छैन भनी राष्ट्रपतिको विज्ञप्तीमाथि प्रश्न उठाए ।

उनले राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक भएको,कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कर्तव्य रहेको,संसदको अधिकार राष्ट्रपतिले खोसेको मत राखेलगतै प्रधानन्यायाधीश राणाले रोक्दै बीचमै प्रश्न सोधे- ७६ (५) मा एकभन्दा बढीले दाबी गरे के गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । यदि सबै २७१ जनाकै निवेदन पर्‍याभए के हुन्थ्यो ? सबै निवेदन संसदमा पठाइदिएर हुन्छ ?

कानुन व्यवसायी बुढाथोकीले यो काल्पनिक ( हाइपोथेसिस) कुरा मात्रै भएको जवाफ फर्काए । उनले उपधारा ५ मा विश्वासको मत पाउने आधार कसलाई छ भन्ने मात्रै राष्ट्रपतिले हेर्ने जिकिर गरिरहे । त्यसपछि प्रधानन्याधीशले जवाफ फर्काए-तपाईंको सहायक निवेदन हो,प्रमुख आइसकेको छ । त्यसैमा छलफल हुन्छ ।

अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलको माग थियो,१५ जेठमा बजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरियोस् । अजयसँग झैं अर्काे कानुन व्यवसायी लोकेन्द्र ओलीसँग पनि प्रधानन्यायधीशको सवाल जवाफ चल्यो ।

उनले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र पदमुक्त संसदबाटै हुने भए पनि प्रम ओलीले विश्वासको मत लिन संसदमा नै नपुगेको,पहिलो संसद बिघटन भएको घटना सर्वाेच्चले उल्टाइदिएको (११ फागुनको ) पूर्णपाठ नआउँदै दोश्रो पटक फेरि संसद बिघटन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको हुँदा बृहत पूर्ण इजलासको माग राखे ।

त्यहीपछि राणाले सरकार गठनका लागि यति समय दिने भनेर संविधानमा लेख्या छैन,अब प्रक्रियामा गएपछि सकियो भन्ने जवाफ फर्काए । प्रधानन्यायाधीशको भनाई थियो- ७६(५) को प्रक्रियामा नगएको भए हुन्थ्यो तर गएपछि प्रक्रिया मिलेन भन्ने ठाउँ भएन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पहिलो संविधानसभा बिघटनको कदमलाई सर्वाेच्चले उल्टाइदिएको ११ फागुनको पूर्ण पाठ नआउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दोश्रो पटक संसद भंग गरेर अदालतको अवहेलना गरेका कारण उनलाई पक्राउ पुर्जी काट्न माग राखे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिए ।