बजेट ल्याउन केले दियो र बाधा ? (भिडियो)

सरकारका कारण संसदका कामकारवाही गतिहीन बनेको आरोप लागिरहेका बेला समयमै संसद्को बर्षे अधिवेशन आव्हान नहुँदा आगामी वर्षको बजेटबारे अन्योलता बढेको छ ।

संविधानअनुसार जेठ १५ गते व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर,बजेट पेश गर्न ११ दिन बाँकी रहँदा अधिवेशनको अत्तोपत्तो छैन ।

संविधानको धारा ११९ उपधारा ३ मा अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । यो मितिमा बजेट प्रस्तुत हुन संसद्को बजेट अधिवेशन कम्तिमा तीन हप्ताअघि बोलाइएको हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

बजेट प्रस्तुत हुनुअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने र धन्यवाद प्रस्ताव पास गर्ने काम द्रुत-गतिमा गरे पनि कम्तिमा पाँच/ छ दिन लाग्ने देखिन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन (दफा ११) अनुसार बजेट पेश गर्नुभन्दा कम्तिमा पन्ध्र दिनअगावै अर्थ मन्त्रीले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्तिमा १५ दिनअगावै भन्नुको अर्थ बैशाख मसान्तसम्ममा संसदमा पेश गरिसक्नु पर्ने हो । तर,अधिवेशनबारे सरकारले मुख खोलेको छैन ।

‘संविधानअनुसार प्री-बजेट डिस्कसन १५ दिनअगावै सक्नुपर्ने हो । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा कमसेकम बैशाख महिनाभित्र बजेटमाथिको छलफल सकिसक्नुपर्थ्यो’,बरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले भन्नुभयो ।

सरकारले अहिलेसम्म अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको राजनीतिक दलका नेताहरुको आशंका छ । नियमित अधिवेशन बोलाउने समयमा प्रधनमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि विशेष अधिवेशन बोलाउनुले पनि अध्यादेशको गन्ध आएको जानकारहरु बताउँछन् ।

यो सम्बिधान निर्माणमा सँलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाले भने अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए संविधानविपरित हुने बताउनुभयो । संसद नबसेका बेला अध्यादेश ल्याउनु सामान्य मानिएपनि बोलाउन पर्ने अधिवेशन नबोलाएर आफ्नो सुविधाका लागि अध्यादेश जारी गरे संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले सरकारलाई दैनिक काम गर्न अप्ठेरो पर्दा संसद नबसेको समयमा अध्यादेश ल्याउनु स्वभाविकै भएपनि बजेटजस्तो महत्वपूर्ण विषय संसदलाई छलेर ल्याउन नमिल्ने बताउनुभयो ।

कतिपयले भने पूर्व बजेट छलफललाई महत्व नदिनुका पछाडि प्रधानमन्त्रीको संसदप्रति अविश्वासलाई कारण देखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि संसद विघटनकै प्रयासमा रहेकाले संसदमा बजेट प्रस्तुत नगरेको धेरैको अनुमान छ ।

‘अस्ति उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले जसरी विश्वासको मतका लागि विशेष अधिवेशन बोलाउनुभयो त्यो नै आवश्यक थिएन । रेगुलर अधिवेशन बोलाएरै उहाँले विश्वासको मतको प्रस्ताव गर्न सक्ने अवस्था थियो । यसले सरकारको नियतमाथि नै शंका उठेको छ’,कांग्रेसका एक नेताले भने ।

सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्दै उनले संसदलाई प्यारालाइज बनाएर कोषमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइए लोकतन्त्रको मर्मको बर्खिलाफ हुने उनको ठहर छ ।

यता,अर्थ मन्त्रालायले भने बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने बजेटबारे खासै मुख खोल्नुभएको छैन । आइतबार बजेटबारे सोधिएको प्रश्नमा उहाँले ‘अहिले संसद जीवितै रहेको’ टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।