लुम्बिनीका ४ माननीयको पद हाललाई थामियो,१६ गते दोहोरो बहस

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै त्यही सरकारको मन्त्री बन्न गएका जसपाका चार सांसदलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न र १३ दिनपछि दुई पक्षवीचको बहस र छलफलबाट मात्र अन्तिम टुंगोमा पुग्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चमा भर्खरै नियुक्त हुनुभएका नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जसपाबाट निर्वाचित चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा स्पस्टिकरण सोध्ने लगायतका प्रकृया नपुगेको ठहर गर्दै जेठ १६ गतेसम्मलाई पद यथास्थितिमा राख्न भर्खरै आदेश दिएको हो ।आफूहरुलाई पदमुक्त गर्ने पार्टीको निर्णयविरुद्ध प्रदेशसभा सदस्यहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव,सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्सालले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले निष्कासन गर्नुअघि सम्बन्धित दलले अनिवार्यरुपमा सफाइको मौका दिनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको देखिएकाले प्रथम दृष्टिमा नै उक्त प्रक्रिया गलत रहेको र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखबाट समेत सोहीबमोजिम सूचना जारी भएको देखिएकाले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने ठहर गरेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्धको अविश्वासका प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पनि सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले चारै जनालाई पदमुक्त गर्न सभामुखलाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रको आधारमा सभामुख पूर्ण घर्तीले उनीहरुलाई पदमुक्त गर्नुभएको हो ।

सो निर्णयविरुद्ध चारै जना बैशाख १७ गते नै रिट लिएर सर्वोच्चमा पुगे पनि निवेदन दर्ता भएको थिएन । बैशाख १४ गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारी सम्बन्धित बाहेक अरु केश नहेर्ने निर्णय गरेकाले रिट फिर्ता भएको हो ।