हजार जनाको कसरी जुट्छ संसदमा हुल ?

सभामुखले बैठक तोकेका छन्, तर त्यसअघि नै सदन स्थगित हुन्छ  । संविधानमा संसद बैठक बोलाउनका निम्ति ‘सभामुखसँग परामर्श गरी’ भन्ने प्रावधान छ । तर, आफूलाई चाहिँदा बोलाइने, नत्र छापामार शैलीमा अन्त्य गरिने बैठकमा संविधान नै लत्याइन्छ ? प्रश्न उठेको छ– संसदको बैठक सभामुखलाई चाहिएको हो कि विश्वासको मतबाहेक अरुबेला वास्तै नहुने सरकारलाई ?

कोभिड– १९ को नयाँ भेरिएन्टले फैलाएको संक्रमणका कारण देशमा भयावह अवस्था आइसकेको छ । सरकारले सार्वजनिक स्थलमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन उर्दी जारी गरेको छ । तर, एकातिर संसदका दुवै सभा गरी एक हजार मानिसको संयुक्त उपस्थितिबीच जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने दिन पनि नजिकै आएको छ । त्योभन्दा अगाडि सरकारले विश्वासको मत लिने भनी अर्को सोमबार वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ । विश्वासको मत लिन त प्रतिनिधिसभा मात्र बसे पुग्यो तर जेठ पहिलो साता नीति तथा कार्यक्रममा र १५ गते बजेट ल्याउँदा त २६५+५९ ≠ ३३४ माननीय, कर्मचारी, मर्यादा पालक र निजी अंगरक्षक, बाहिरी घेराका सुरक्षाकर्मीसहित हजार प्लसको उपस्थिति संसद परिसरमा हुनै प¥यो ।

‘सभामुखले कुनै हालतमा बैठक अगाडि बढाउन सक्दैनन् । म दिनैपिच्छे एक–एकजना सांसदलाई अनुपस्थित गराइदिन्छु ।’ मुख्यमन्त्रीले भन्न भ्याएका छन् ‘उनलाई हटाएर उपसभामुखबाट बैठक चलाउँछु ।’

संक्रामक रोगले देश आक्रान्त भएको यथार्थ एकातिर छ, अर्कातिर कुनै पनि बैठक बोलाउनुअघि सभामुखसँग परामर्श गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था नै उल्लंघन भएको छ । तर, सभामुखले तोकेको बैठकको मितिअगावै उनै सभामुखले पनि चाल नपाउने गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर सदन नै स्थगित गराउने काम यसअघि भइसकेको छ ।

अर्कातिर, आफू र आफ्नाहरूलाई सभामुखविरुद्ध बोल्न लगाउने क्रम पछिल्लो समय बाक्लिएको छ । यो सिलसिला संघीय संसददेखि प्रदेशका सभामुखहरूसम्मका हकमा जारी छ । जबकि संसदको नियमावलीमै लेखिएको छ– ‘महाभियोग प्रस्तावउपर छलफलको अवस्थामा बाहेक सभामुखको आलोचना गर्नुहुँदैन ।’ त्यसो गरिँदा सभाकै अपमान हुन्छ भनेर यो प्रावधान राखिएको हो । तर, केपी ओलीले बैठक र भाषणमा सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध यति धेरै अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ कि, मानौँ उहाँको सम्पूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नै सभामुखसँग छ । यही सिलसिला लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सभामा पनि छ ।

गण्डकी प्रदेशमा सरकार प्रष्ट अल्पमतमा छ । सांसदहरूले समावेदन गरेर संसद बैठक बोलाइएको थियो । बैठकनिम्ति सबै तयार भए । मतदान गर्नमात्रै बाँकी हुँदा पिसिआर परीक्षणका नाममा अचम्मै भयो । प्रदेश संसदमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट निर्वाचित बागलुङे सांसद खिमविक्रम शाहीले लगत्तै अर्कोचोटि गरेको पिसिआर परीक्षणमा उनी फट्याइँमा लागेको देखिए । तर, काठमाडौंदेखि महेश बस्नेतसम्म पुगेर उनलाई एमाले सांसद राजिव पहारीकै चरक अस्पताल लगियो र आइसियुमा राखियो ।

राजमोका सचेतकले सांसद बेपत्ता भएका कारण जीवनरक्षा र खोजीका नाममा राखेको स्थगन प्रस्तावबमोजिम बैठक रोक्दा मुख्यमन्त्री सभामुखविरुद्ध उत्रिए । उनी भन्छन्, ‘सभामुखले कुनै हालतमा बैठक अगाडि बढाउन सक्दैनन् । म दिनैपिच्छे एक–एकजना सांसदलाई अनुपस्थित गराइदिन्छु ।’ मुख्यमन्त्रीले भन्न भ्याएका छन् ‘उनलाई हटाएर उपसभामुखबाट बैठक चलाउँछु ।’ तर, सभामुख हटाउन मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तो सजिलो छैन ।

उनका विरुद्ध पदअनुकूलको आचरण गरेनन् भन्ने महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हुनुपर्छ । त्यो प्रस्तावलाई दुई तिहाईले पारित गरेपछि बल्ल सभामुख पदमुक्त हुन्छन् । मतदान हुँदाको बैठकमात्रै उपसभामुखले अध्यक्षता गर्ने हो । अरु पदहरू यस्तो अवस्थामा निलम्बन हुन्छन्, तर सभामुख निलम्बित हुँदैनन् । उनले त मत बराबरी भएमा मतदान पनि गर्न पाउँछन् ।