गण्डकीमा केही गरेपनि हिसाब मिलेन : राजीवलाई रिझाउन मन्त्रालय दुई फ्याक

संघ र चार वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा सहज ढंगले सत्ता नछाड्ने रणनीतिका साथ अघि बढेको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।

सरकार छाड्नुपर्ने परिस्थिति आउँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिनुभयो । सरकारमाथि आइलागेको संकट टार्न लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा सही धस्काएका चार जनालाई रातारात मन्त्रीको शपथ खुवाइयो ।

सरकार जोगाउने एमालेको खेल अहिले गण्डकीमा पुगेको छ । गण्डकीमा माओवादी र जनमोर्चाको समर्थनमा झन्डै तीन वर्षसम्म एमालेको ‘कम्फ़रटेबल’ सरकार चल्यो । अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी पुरानै हैसियतमा पुगेपछि धर्मराएको गण्डकी सरकार जनमोर्चाको टेकोले अडिदै आएको थियो ।

केही दिनअघि जनमोर्चाले पनि साथ छाडेपछि अहिले गण्डकी सरकार अल्पमतमा छ । सरकार जोगाउन अहिले त्यहाँ भएभरका सबै प्रयास र रणनीति चालिएको छ ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भैसकेपछि भएका अस्वभाविक खेलले संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाएको टिप्पणी हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै कारण देशभर एमालेले जितेको दाबी गरिरहँदा उहाँका विश्वासपात्र मुख्यमन्त्रीहरु भने अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्न डराइरहेका छन् ।

शुरुमा गण्डकीमा पनि त्यस्तै देखियो । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सुइँको पाएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले रातारात हाउस बन्द गर्नुभयो । विपक्षी गठवन्धनले विशेष अधिवेशन बोलाएर प्रस्ताव सदनमा टेबल गरेपछि पनि सकभर रोक्न खोजेको देखियो । सत्तापक्षकै सांसदहरुले हाउस अवरुद्ध गर्नुको मतलब अविश्वास प्रस्ताव छल्न खोज्नु नै हो ।

पीसीआर परीक्षण गरेर मात्र संसद चलाउनुपर्ने सत्ताधारीको माग बमोजिम हिजो सदन चले पनि फेरि अर्को लफडा आइलाग्यो । जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही एकाएक गायव भए । अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मत दिने निर्णय गरेको दलका सांसद अचानक हराएपछि जनमोर्चाले संसद रोक्न माग गर्यो ।

सांसद शाहीको नक्कली कोरोना रिपोर्ट बनाएर अस्पतालमा राखिएको रहस्य खुल्यो । जनमोर्चाले संघीय सरकार र प्रशासनको मिलेमतोमा गण्डकी सरकारले आफ्ना सांसद अपहरण गरेको दाबी गरेको छ ।

सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आज फेरि अर्को ‘नाटक’ मन्चन भएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङ्गे (राजीव गुरुङ) लाई मन्त्री बनाइएको छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा तटस्थ बस्ने बताएर बार्गेनिङ गरिरहेका गुरुङलाई फकाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाइएको छ ।

एमालेले सरकार जोगाउन जे-जे गरेपनि प्रदेशसभाको अंकगणित भने उसका लागि अनुकूल देखिएको छैन । स्वतन्त्र सांसद मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाएर पनि अंकगणित हेर्दा सरकार जोगिन कठिन देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशसभा ६० सदस्सीय छ । सरकार बनाउन ३१ सांसदको साथ चाहिन्छ । प्रदेशसभामा एमालेको २७ मत छ । मनाङ्गेको जोड्दा २८ मत हुन्छ, जुन सरकार जोगाउन पर्याप्त हुँदैन ।

यता,विपक्षी गठवन्धनमा काँग्रेसको १५, माओवादीको ११ (सभामुखबाहेक), जनमोर्चाको ३ र जसपाको २ मत छ । अरु तीन दल अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्न एकजुट छन् । जनमोर्चाले पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने संस्थागत निर्णय गरिसकेको छ ।

सांसद शाहीलाई एमालेले व्यक्तिगत रुपमा फकाएर चोर्न खोजेको जनमोर्चाको आरोप छ । यद्यपि शाहीले आजै विज्ञप्ति निकालेर पार्टी निर्णयको पक्षमा रहेको प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन् ।

सरकार जोगाउन माधव नेपाल पक्षका इन्द्रलाल सापकोटा र जनमोर्चाका कृष्ण थापालाई समेत मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिएकोमा उनीहरुले अस्विकार गरेको बताइएको छ ।

अहिलेसम्म विकसित घटनाक्रम र प्रदेशसभाको अंकगणितले सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री गुरुङ र एमालेले जति गरेपनि ‘फलामको च्युरा चपाउनु सरह’ हुने देखिएको छ ।