एमाले विवाद निर्वाचन आयोगमा दर्ता

नेकपा एमालेको विवाद निर्वाचन आयोग पुगेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको संगठनसम्बन्धी एकलौटी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतवार बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल,माधव नेपालसहितका नेताहरु बहादुर भवन कार्यालय पुगेका हुन् ।

अस्ति शुक्रवार ओलीले माधव पक्षलाई जानकारी नै नदिई पदाधिकारी खारेज,केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन र नेताहरुको कार्यविभाजन हेरफेर गर्नुभएको थियो । ओलीले उक्त निर्णयलाई काउन्टर दिँदै समानान्तर जिम्मेवारी बाँडेको माधव पक्ष आज अपरान्ह निवेदन बोकेर आयोग पुगेको हो । निवेदनमा ओलीले विधान विपरित एकलौटी रुपमा गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ । ओलीको निर्णयले एमालेको वैधानिक व्यवस्था,संगठनात्मक प्रणाली र एकतामाथि आघात पुर्याएको भन्दै निवेदनमा त्यसलाई बैधता नदिन माग गरिएको छ ।

‘पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी पार्टी बैठकको सूचना,कार्यसूची र मिति नै निर्धारण नगरी पार्टी अध्यक्षले हामीसमेतका केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई थाहा जानकारी नदिई आफ्नो स्वविवेकमा स्वेच्छाचारी किसिमले बैठकबाट विभिन्न निर्णय भएको भनी सो बैठकपश्चात् पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको वक्तव्य र सार्वजनिक संचारमाध्यमबाट थाहा जानकारी हुन आएकोले यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौ’, निवेदनमा भनिएको छ ।

निवेदनको पूर्णपाठ

१) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी– लेनिनवादी) संक्षेपमा नेकपा (एमाले) त्यस आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल तत्कालिन ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) संग मिति २०७५ फागुन २३ मा एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) कायम भएर क्रियाशील थियो । त्यस पार्टी एकीकरणको कारण नेकपा (एमाले) को दर्ता खारेज भएकोमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७७।११।२३ को फैसला र फैसलापश्चात त्यस आयोगबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम नेकपा (एमाले) पूर्ववत् रुपमा कायम भएको सर्वविदित नै छ ।

२) हामी निवेदक नेकपा (एमाले) को २०७१ सालको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टी विधानको धारा १४ बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरु हौं । सोही धाराबमोजिम केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन सम्पन्न भई सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम दश प्रतिशत सदस्यसमेत मनोनित भइसकेको अवस्था भएकोले हाल पार्टी विधानबमोजिम केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि रिक्त स्थान रहेको छैन ।

३) विधानको धारा १४ (ख) अनुसार पदाधिकारीहरुको निर्वाचन महाधिवेशनले गर्ने तथ्य पनि स्पष्ट छ । पार्टी विधानको धारा १३ र १३ (क) बमोजिम विधान संशोधन राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान अधिवेशनले मात्र गर्न सक्दछन् ।

४) विधानको धारा ४१ मा पार्टीका विभिन्न कमिटीका बैठकहरुको आयोजना हुने विधि निर्धारण गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनुपूर्व सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक बसी केन्द्रीय कार्यसूची तय गर्ने नेकपा (एमाले) को विधि,पद्धति र अभ्यास रहँदै आएको छ । त्यसो नगरी बोलाइएको कुनै बैठक र त्यसले गरेका निर्णयहरु पार्टी विधान अनुकूल ठहरिदैनन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट झण्डै तीन बर्षपश्चात् नेकपा (एमाले) यथावत् पुनर्जीवित भएकोले त्यसले पार्टीका पद्धतिसंगत बैठकहरु क्रमशः आयोजना गरी आफूलाई पुनः क्रियाशील तुल्याउनु पर्ने कुरा स्पष्ट छ ।

५) सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पुनः एकता गर्न चाहने भए निर्वाचन आयोगमा जानसक्ने निर्णय गरी निर्वाचन आयोगले समेत त्यसका लागि १५ दिनको म्याद दिई सचना जारी गरेको अवस्थामा पार्टी एकीकरणको सम्भावनाबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक पार्टी अध्यक्षले बोलाउनु भएको छैन । यसबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला र निर्वाचन आयोगको सूचनाबमोजिम पार्टी एकीकरणको सम्भावनाका सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले आफ्नो धारणा बैठकमा राख्नबाट बञ्चित गरिएको छ । पार्टी एकीकरणका बारेमा छलफल गर्न कानूनसम्मत अवसर दिइनुपर्नेमा उल्टै हामीहरुलाई कुनै जानकारी नै नदिई बहुमतसमेत नभएको बैठकबाट पार्टी विधान विपरीत केन्द्रीय कमिटीका कतिपय पदाधिकारीलाई पदबाट हटाइएको,केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको र केही थप व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाइएको भनी सार्वजनिक भएको काम नेकपा (एमाले) को विधान विपरीत र अनाधिकृत छ ।

६) उपर्युक्त वैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले हाम्रो पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी पार्टी बैठकको सूचना,कार्यसूची र मिति नै निर्धारण नगरी पार्टी अध्यक्षले हामी समेत केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई थाहा जानकारी नदिई आफ्नो स्वविवेकमा स्वेच्छाचारी किसिमले बैठकबाट विभिन्न निर्णय भएको भनी सो बैठकपश्चात् पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको वक्तव्य र सार्वजनिक संचारमाध्यमबाट थाहा जानकारी हुन आएकोले यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं । उल्लेखित वैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फैसला एवम त्यस आयोगको सूचना विपरीत गरिने कुनैपनि काम कार्वाहीले नेकपा (एमाले) को वैधानिक व्यवस्था, संगठनात्मक प्रणाली र एकतामाथि आघात पुर्याउने र अवैधानिक ठहर्छ । हामी निवेदक समेत पार्टीका नेताहरु हाम्रो पार्टीलाई विधिसम्मत किसिमले सञ्चालन गर्दै एकतावद्ध र एकीकृत बनाई राख्न दृढ संकल्पित भएकोले उपर्युक्त वैधानिक व्यवस्था विपरीतको निर्णय लिई आयोगमा विवरण सच्याउन माग भई आएमा त्यस्तो अनाधिकृत निर्णयलाई त्यस आयोगबाट वैधानिकता नदिन अनुरोध गर्दै अनाधिकृत, अवैधानिक र संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीतका कुनैपनि व्यक्ति विशेष वा गुट विशेषका निर्णयलाई वैधता नदिन हुनका लागि यो निवेदन पेश गरेका छौं ।

निवेदकहरु

(१) झलनाथ खनाल– वरिष्ठ नेता (२) माधवकुमार नेपाल– वरिष्ठ नेता (३) युवराज ज्ञवाली– उपाध्यक्ष (४) अष्टलक्ष्मी शाक्य – उपाध्यक्ष (५) भीमबहादुर रावल– उपाध्यक्ष (६) घनश्याम भुसाल– उपमहासचिव (७) भीमप्रसाद आचार्य – सचिव (८) गोकर्णराज बिष्ट -सचिव (९) योगेशकुमार भट्टराई – सचिव (१०) मुकुन्द न्यौपाने– सदस्य, स्थायी कमिटी (११) सुरेन्द्र पाण्डे – सदस्य, स्थायी कमिटी