न्याय दिने कि आन्दोलनमा हिँड्ने ?

समाजमा सामाजिक न्याय, अमनचैन तथा सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आधारभूत जिम्मेवारी भएको सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री स्वयं तेस्रो जनआन्दोलन र क्रान्तिको कुरा गर्न थालेका छन् । सरकारमा बस्ने र सडक आन्दोलनको पनि नेतृत्व गर्ने हुँदा सरकारी प्राथमिकता कताकता अलमल भएजस्तो देखिनेरहेछ । बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा र बलात्कारी अझै पक्राउ गर्न नसकिरहेको सरकार र प्रहरीको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने गृह मन्त्रालय आफ्ना जरुरी प्राथमिकताबाट विमुख भएजस्तो देखिन्छ ।

भर्खरै भागरथी हत्या र बलात्कारको घटना पत्ता लगाएकोमा सारा न्यायप्रेमी नेपालीले प्रहरीलाई धन्यवाद दिँदै छन् । प्रहरीको त्यस्तो तदारुकता र पहलकदमीबाट जटिल बनेको केस सल्टिनुलाई अनुसन्धान अधिकृतहरूको व्यावसायिक दक्षता कम नरहेको प्रमाणित भएको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चर्चा भएको निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारी को थियो त्यो पत्ता लगाएर कानुनको कठघरामा हाल्नुपर्नेमा त्यसै त्यसै सेलाएर जाने जस्तो देखिँदै छ । कुरा एउटी निर्मलाको मात्र होइन । लाखौं नेपाली चेली र असंख्य निर्मला पन्त यसमा भावनात्मक रुपले जोडिएका छन् । फौदजारी अपराधमा दोषी पत्ता नलाग्नु, सजायँँ नपाउनु, ठूलो र शक्तिको प्रभाव जोडिएको अपराधी उम्कनु र सजायँँबाट उन्मुक्ति पाउनु सारमा सामाजिक न्याय नहुनु हो । विधिको शासन खत्तम हुनु हो । कानुनी राज्य नभई अराजक र कानुनहिनता मौलाउनु पनि हो । तसर्थ निर्मला पन्तको हत्यारालाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकार र प्रहरी प्रशासनले ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

सरकारको जरुरी प्राथमिकता र आधारभूत काम भनेकै नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन, विधिको शासन र मर्मअनुसारको कानुनी राज्यका मूल्यबमोजिम राज्यमा शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास तथा राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा संरक्षण गर्नु हो । त्यसो भएकाले सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री स्वयंले नै आधारभूत प्राथमिकता भुलेर तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने र क्रान्ति गर्ने भन्दै जनतालाई आतंकित र त्रसित पार्नु कुन मानेमा ठीक ? राज्यको कर राजश्वको प्रयोग–दुरूपयोग गरी सरकारको साँचो बोकेको समूह र व्यक्तिले फेरि सडक आन्दोलन गर्ने कुरालाई लोकतन्त्रमा स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ?

लोकतन्त्र, विकास, उन्नति, समृद्धि, सुशासन, गणतन्त्र, सामाजिक सुधार तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा जनतालाई गोलबन्द गरी विकास निर्माणका अभियानमा लामबद्ध गर्ने काम सरकारको हो । त्यो मानेमा नागरिकलाई परिचालन गरी सामाजिक समस्या समाधान र सामाजिक सुधार गर्नै नसकिने भन्न खोजेको होइन । तर काम ‘कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तो राज्यका प्राथमिकता अनेक छन्, त्यस्तो बेलामा सरकारका प्रमुख र गृहमन्त्री स्वयंले आन्दोलनको कुरा गर्दा कस्तो खाले आन्दोलन र क्रान्ति के उद्देश्यले गर्ने हो भ्रमपूर्ण हुन गएन ?

सरकारी समूह आफैँ सडक संघर्षमै निस्कने हो भने नागरिक सुरक्षा र शान्तिको वातावरणमा कस्तो असर पर्न जाला ? केही समय पूर्व नुवाकोटमा दुई समूहबीच हिंस्रक भिडन्त नै भएको थियो । आन्दोलन सडकमै मात्र गर्नुपर्छ, अर्को पक्षलाई तथानाम गाली र नाराबाजी गर्नुपर्छ भन्ने मात्र हो ? स्वार्थ पूरा नहुने अवस्थामा आन्दोलन र क्रान्ति भन्नुपर्ने ? फेरि किन र केका लागि जनताले आन्दोलनमा भाग लिइदिनुपर्ने हो ?

नेपाली जनताले २०१७ सालदेखि २०४६ सम्म राजनीतिक संघर्ष गरे । त्यो प्रजातन्त्र र बहुदलीय प्रणालीको लागि थियो । त्यो सही थियो । ०५२ सालदेखि ०६२ सम्मको १० वर्षे जनयुद्ध आमूल परिवर्तनसहित गणतन्त्रका लागि थियो, भनियो र गरियो । त्यो पनि एक अर्थमा सही नै थियो र हो । अहिले माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड समूहले गर्दै आएको सडक आन्दोलन संसद् पुनःस्थापना र सामाजिक सुधारको लागि भनिएको छ । त्यसमा पनि जनता सडकमा छन् । अब प्रधानमन्त्रीको समूह र मन्त्रीहरूले गर्ने आन्दोलनचाहिँ कुन उद्देश्यको लागि गर्न लागिएको हो ? एउटी निर्मला पन्तको हत्यारा र बलात्कारी पक्रन नसक्ने सरकार र गृहमन्त्री कुन नैतिकताको बलमा फेरि आन्दोलन र क्रान्तिका कुरा गर्दै छन् ? आन्दोलन गर्ने हो भने पदबाट बाहिर आउनुप¥यो । जनतालाई आफ्ना एजेण्डा पेश गरी शान्तिपूर्वक आन्दोलन गर्न कसैले रोकेको छैन ।