क–कसको पद गयो, अब कसको कुर्सी जान्छ ?

यदि हिजो–आजजत्तिकै केही समयसम्म नेकपाका दुईथरि नेताहरु बाझाबाझ गरिरहने र एउटाले अर्कोलाई सिध्याउने सबै विधितिर जाने हो भने केही हजार मानिसको पद खेर जाँदैछ । जो जनताबीच पार्टीको तर्फबाट ‘फ्रन्टलाइनर’ भएर काम गर्दैछन्, तिनै–तिनै मानिस अहिले यस्तो मुस्किलमा पर्नेतिर परिस्थिति उन्मुख छ । देशभरका गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र वडा सदस्य गरी एमालेको सूर्यबाट १४०९८ र माओवादीको हँसिया हथौडा चिह्नअन्तर्गत ५४४० जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।

यदि संसद पुनस्र्थापना भइहालेमा त्योभन्दा ठूलो खतरा छ, संघीय सदनका समानुपातिक सांसदहरुको हकमा । उनीहरुको पद रिक्त गराइदिने र आफूअनुकूलका मान्छे मनोनित गर्ने व्यवस्था पनि छ । किनभने, पुनर्स्थापना पना भयो भने जसले वैधानिकता पाएको हुन्छ, उसले तुरुन्तै आफू प्रतिकूलका सांसदहरुलाई हटाउने बाध्यता रहन्छ । कारण हो, संसद पुनस्र्थापनासँगै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हटाउने खेलो चल्नु ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२, ‘ख’ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाली कांग्रेसका केही स्थानीय जनप्रतिनिधिले भर्खरै पद गुमाएका छन् । यही रोग नेकपामा सल्कियो भने देशभरका बहुसंख्यक स्थानीय जनप्रतिनिधिका पद उछिट्टिने पक्का छ । उक्त दफाको ‘ख’ अनुसार निर्वाचित हुँदाको दल परित्याग गरेको वा अर्को दलको सदस्यता लिएको पाइए र सम्बन्धित राजनीतिक दलले सूचना दिएमा जनप्रतिनिधिहरुको पद समाप्त हुने व्यवस्था छ । त्यसो त ३२ नम्बर दफाको उपदफा ३ ले त्यस्ता पदाधिकारीलाई सफाईको मौका दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । उनीहरुले आफ्नो सफाई पेश गरेपछि उपदफा ५ अनुसार यदि केन्द्रीय कमिटीले सफाईलाई सन्तोषजनक मानेन भने कारण र आधार खुलाएर दलको सदस्यबाट निश्कासन गर्नसक्ने व्यस्था छ । नेकपाको हकमा केही साताभित्र दुईमध्ये कुनै एक समूहले वैधानिकता पाउने निश्चित छ । अहिलेका जनप्रतिनिधिले चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ र ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’ बाट चुनाव जितेका हुन् । तर, ती दुबै चुनाव चिह्न भएका दलबीच एकीकरण भएर एकीकृत चिह्न ‘सूर्य’ कायम भइसकेको छ । अब ‘सूर्य’ चिह्न जसको हुन्छ, उसले अर्को पक्षमा लाग्ने जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पक्षमा नलागेकै नाममा हटाइदिने स्थिति निर्माण भएको छ । किनभने भेला–बैठकहरुमा दुबैले आ–आफूलाई संस्थापन दावी गर्दै आफूतिर आउन ती जनप्रतिनिधिलाई दबाब, चेतावनीदेखि धम्कीसम्म दिएका अनगिन्ती उदाहरण छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका केही र बैतडीमा नेपाली कांग्रेसबाट नेकपामा प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधिहरुलाई भर्खरै निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय कमिटीको पत्रका आधारमा पदविहीन बनाइसकेको छ । अर्कातिर, संसदीय दल विखण्डन भएपछि प्रदेश सांसदहरुको पद पनि यसैगरी जाने स्थिति हुन्छ ।