असिमित अधिकार कहाँँबाट आयो सरकार ?

प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्राप्त स्वविवेकीय अधिकार एकातिर, पार्टी प्रणाली अर्कातिर हुँदा अहिले देशमा विभिन्न तर्क र कुतर्कको बाढी लागिरहेको छ ।

नेपालको मन्त्रिपरिषद् वा प्रधानमन्त्रीको स्थिति बेलायती मोडलको ‘वेस्ट मिनिस्टेरियल सिष्टम’, अर्थात् प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो । तर, नेपालको अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले भन्ने गरेजस्तो असिमित अधिकार छैन । दलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति दलको नेता हुन्छ । र, दलको नेता आफ्नो दलप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने हरेक निर्णय तजविजी हुँदैनन् । एमालेकै हकमा भन्ने हो भने पनि हिजो लोकतान्त्रिक विधिबाट संस्थागत निर्णय हुन्थे । तर, अहिले निर्वाचितका नाममा हिटलरी शैली हावी भएको पार्टी पंक्तिमा चर्चा गरिन्छ । हिटलर पनि पहिला निर्वाचित भएरै सत्तासिन थिए । तर, सत्तालिप्साले उनलाई तानाशाह बनायो । अहिले नेपालमा केपी ओलीले गर्नुभएझैँ हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो समयमा यसै गरे । ०५१ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा तत्कालिन एमालेमा जति संस्थागत विधि देखियो, त्यो विधि पछिल्ला सरकार सञ्चालनमा पनि थिए । तर, ०७४ को निर्वाचनमा प्राप्त परिणामको दम्भले होला, विधिको अभ्यास दुर्लभ बन्न पुगेको छ । पार्टीभित्र विभिन्न जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएका हुन्छन् । पदाधिकारीहरुको पदअनुसार जिम्मेवारी र अधिकार परिभाषित गरिएका छन् । नेकपामा पनि त्यस्तो व्यवस्था विद्यमान छ । तर, अधिकार उपयोग गर्न नपाउने भए विभिन्न नामका पद र पदाधिकारी किन राख्ने ? यस्तो प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

बहस गर्न थालिएको छ– पार्टीहरुको संस्थागत विकास भएन । यसकारण अब ‘अनरेवल एक्जिट’, अर्थात् अर्को चुनाव जिते मूल नेतृत्व निरन्तर रहने, हारे स्वतः बहिगर्मित हुने व्यवस्था जरुरी छ । पार्टी चुनाव हारेर आउने, नेता उही हुने कुराले जनता र कार्यकर्तामा वितृष्णा फैलाएको छ । यो तानाशाही प्रबृत्ति हो । पार्टीको सचिवालय बैठकमा आफूमाथि अर्का अध्यक्षले आरोप वर्साएपछि प्रधानमन्त्रीले आफू नरहने कि अर्को अध्यक्ष नरहने ऐलान गर्नुभएको छ । वास्तवमा समाधानको विधि यो होइन ।

यस्ता तर्क र कुतर्कले नेपालमा दलीय व्यवस्था क्रमशः अफपसिद्ध हुँदै गएको छ । ०१७ सालमा राजाले संसद अपदस्थ गरे । ज्ञानेन्द्रले ०५९ असोज १८ गते यस्तै विसंगतिमा टेकेर जननिर्वाचित सरकार भंग गरे । अन्ततः जनतामा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउने भूमिका दलहरुबाट भइरहेको छ । त्यसैले समय छँदै बुद्धि पु¥याउनु जरुरी छ ।

– उमेशकुमार बोहोरा, सिन्धुपाल्चोक