प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको त्यो प्रस्ताव !

‘मैले युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा पुनः मनोनित गर्न राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाइसकेँ’, ‘अहँ, यसो गर्न पाउनुहुन्न, यससम्बन्धमा पार्टीले गरेको निर्णयलाई पार्टीमै छलफल नभई अन्यथा गर्न मिल्दैन, भदौ १२ गते बालुवाटारमा नेकपाका दुई अध्यक्ष बीचको संवाद हो यो । त्यसयता बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ र यदि भोलिका निम्ति निर्धारित सचिवालय बैठक बसेमा यही एउटा एजेन्डाका कारण नेकपाको विवाद थप तरंगित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

प्रश्न उठ्छ लेनिनले भनेजस्तो संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने धन्दा नै हो त ? हैन भने पार्टीका यावत विवाद मिलाउन कार्यदलबाट रिपोर्ट बुझाइ सकिँदा पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले त्यही बताइरहेको छ । दलको नेताका हैसियतले एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ । तर, दलले सरकारलाई निर्देशित गर्नुपर्नेमा दललाई प्रधानमन्त्रीले कठ्पुतलीजस्तो नचाउने सुविधा पनि हाम्रै देशमा छ, छिमेकी भारतको उदाहरण त कता हो कता !

कुलमान घिसिङले विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्दै लोडसेडिङको स्थितिबाट जनतालाई थोरै भए पनि त्राण दिए । जनस्तरमा कूलमानको वाहवाही छ । उनी त एकजना मामुली कर्मचारी भए । अवसर पाउँदा केशव स्थापितले पनि काठमाडौंको मुहार फेर्न खोजेकै हुन् । तर, अहिले प्रश्न उठेको छ, देशको ढुकुटीको बागडोर सम्हालेका पात्रको विज्ञता, योग्यता, बफादारिता र जनपक्षधरताका बारेमा ।

कसैको विश्वास जित्नुको मतलब पार्टी, अरु शीर्ष नेता, जनता, उद्योग व्यवसायीलाई जति अटेर गरे पनि हुने हो ?दुई तिहाई नजिकको बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीको एकल चाहनामा राष्ट्रियसभा सदस्य र अर्थमन्त्री बनाइएका डा.युवराज खतिवडाले अर्थ सम्हाल्दा उक्त दलको चुनावी घोषणापत्रका कतिवटा बुँदा कार्यान्वयन भए ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने जनता र नेकपा कार्यकर्ताले निराशाबाहेक केही पाउँदैनन् । तर, पार्टीको संस्थागत निर्णय, विधि र पद्धतिलाई मिचेर फेरि पनि उनैलाई चुनावै हाँक्ने बेलाभन्दा पछि अर्थात् अरु ६ वर्षसम्मका निम्ति राष्ट्रियसभामा लान खोजिँदैछ ।

कोही व्यक्तिलाई प्रशंसाले खुशी पारेको र आफ्नो विद्वताले प्रभाव पारेकै भरमा उसका यावत गल्तीहरु क्षम्य हुने कम्युनिष्ट पद्दति हो ? डा. उपेन्द्र देवकोटा, याङकिला शेर्पा, रुपज्योति, देवी ओझा, दीपक ज्ञवाली, धर्मबहादुर थापा, रमेशनाथ पाण्डे, श्रीषसमशेर, रविभक्त श्रेष्ठ, राजेशकाजी श्रेष्ठजस्ता टेक्नोक्र्याट, विज्ञ वा प्राविधिकहरुको बलमा शासन चलाउने प्रयोग राजा ज्ञानेन्द्रकै पालामा असफल भइसकेको होइन र ? अहिले पनि प्रधानमन्त्री त्यस्तै शैलीमा अभ्यस्त भइरहनुभएको नेकपा नेताहरु बताउँछन् । पद तथा गोपनीयताको सपथ खाएर देश हाँक्ने जिम्मेवारीप्राप्त व्यक्तिले कहीँ–कतै जनउत्तरदायी हुनै नपर्ने ? माओले झनेझैं कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको जनतासँग सम्बन्ध माछा र पानीको जस्तो नभए पनि हुने ? जनताको पार्टीले जनतालाई करमा कस्ने मात्रै कि अपनत्व महसुस हुने गरी राहतका प्याकेज पनि दिनुपर्ने ?

फागुन १४ गते सम्पन्न नेकपाको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय ग¥यो । तर, अहिलेसम्म सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुनुपर्ने उक्त पद खालि नै छ । बरु, आफैंले चिठ्ठा तानेर राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षे अवधि सकिएपछि डा.खतिवडाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । पार्टीमा कुनै निर्णय नभई भोलिपल्टै फेरि अर्थमन्त्रीको शपथ खाए, वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लगिएन ।

वैशाख १० गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री आफैँले भन्नुभयो, उहाँलाई उपयुक्त समयमा प्रधानमन्त्री बनाइने छ र संसदमा प्रवेश गराइने छ । तर, वामदेवको हकमा न पुरानो निर्णय कार्यान्वयन भयो, न नयाँ निर्णय नै । बरु, यत्रो कोरोना महामारीका बीच सम्भावना नै नभएको चुनावमा उठाएर सांसद बनाउने उधारो आश्वासन दिइयो । तर, वामदेवले मान्नुभएन । अस्ति सोमबार बिहानसम्म पनि प्रधानमन्त्री वामदेवसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म धनेलाई भन्छु, डोल्पाको निर्वाचन क्षेत्र खालि गराउने र चुनाव जिताएर तपाईंलाई सांसद बनाउने, अनि दुई वर्षपछि चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइदिने ।

तर, यस्तो बेला जनतालाई चुनावका नाममा लाइन लगाएर दुःख दिने र असम्भव चुनावमा उठ्ने नाममा आफू सहमत नहुने अडान वामदेवले लिनुभयो । कारण थियो, फेरि पनि डा.खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रधानमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना ।

यही कुरा उठ्ला भनेर भदौ १३ गते बोलाइएको सचिवालय बैठक एकाएक सारियो, १८ गतेसम्मलाई । अर्थात्, एउटा मान्छे कानुनतः बहिर्गमनमा जानुपर्नेमा सचिवालय बैठक नबसी उनैको नाम सिफारिस गर्ने योजनाअन्तर्गत थियो त्यो । सोहीअनुरूप राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको जानकारी केपीले दिनुभएपछि प्रचण्डले ‘यस्तो महाभूल नगर्नुस् है’ भन्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको बानी नै कस्तो देखियो भने, केही अयोग्य मान्छेलाई च्यापेर पहाडझैँ अटल हुने र काम गर्ने व्यक्ति र एजेन्सीहरुलाई ढिम्किनै नदिने । हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गोविन्दराज जोशीहरुलाई यसरी नै च्याप्नुभएको थियो । तर, परेको बेला हटाइदिनुभयो । बोकिएको मानिस जतिसुकै अलोकप्रिय भए पनि, त्यसले पार्टी एकतामै आघात पु¥याउने स्थिति भए पनि प्रतिरक्षा गर्ने ओलीको शैली उस्तै छ । उहाँले गिरिजाबाबुबाट सिक्नुपर्ने हो, कुनै बेला खुमबहादुर एक्का थिए । पछि फ्याँकिएकै हुन् ।

नेल्सन मण्डेलाले आफू २७ वर्ष जेल बस्दा निरन्तर पतिव्रताको धर्म पालन गरी संगठन जोगाउने बिन्नी मण्डेलालाई जनता रिसाउने भयका कारण चटक्कै छाडिदिनुभएको त उहाँलाई हेक्का नै होला । आज उहाँ पदमा हुनुहुन्छ । भोलि अर्को नेता त्यो जिम्मेवारीमा आउला र उसले पनि आजजस्तै छानिछानी अर्को पक्षलाई पजनी गर्ला, मारमा त तलका नपर्ने हुन् ।