इन्जिनबिना गुड्यो गाडी सरर

महाधिवेशनको हल्ला एकातिर छ, बेवारिस अवस्थामा रहेका पार्टीका संस्थागत संरचनाका बिजोग अर्कातिर ।

यो स्थितिमा छ,नेकपा । मान्छे बाँच्न श्वास–प्रश्वास नियमित हुनुपर्छ भनेजस्तो कम्युनिष्ट पार्टी जीवित र जीवन्त हुन विचार र संगठन उत्तिकै मजबुत तबरले निर्माण हुनुपर्ने विश्वमान्यता छ । जस्तो कि, पूर्वएमालेसँग केन्द्रदेखि वडाका टोल र ठूला–ठूला टोलमा फरक–फरक शाखा कमिटी थिए । कुनै क्षेत्र, वर्ग, निकाय र भूगोलहरु थिएनन्,जहाँ संगठन निर्माण नगरिएका हुन् । अरु थुप्रै कुरामा विवाद थियो,तर विचार (जबज) मा एकमत थियो । तर, ०७४ को निर्वाचनपछि एकताको दिशातर्फ उन्मुख भई दुई वर्षअघि एकीकृत स्वरुप ग्रहण गरे पनि नेकपाले न एक रुपको विचार, न सुदृढ तथा एकीकृत संगठन केही निर्माण गर्न सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा हुने कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशन प्राण नभएको मानिसलाई अस्पताल लगेजस्तो वा इञ्जिन नहालिकनै गाडी मर्मत गर्न लगिएजस्तो हुने निश्चित छ ।

पार्टीका प्रत्येक केन्द्रीय विभाग ३१ सदस्यीय हुने भनेर एक वर्षअघि नै विभागहरु टुंगिए । तिनका संयोजक र सहसंयोजक पनि तोकिए । तर, प्रत्येक विभागमा पूर्वएमालेबाट १८ र पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट १४ जनालाई राखेर गरिनुपर्ने पदपूर्तिका लागि तोकिएको म्याद १५ दिन घर्किएर एक वर्ष कटिसक्यो । तर,प्रगति केही छैन । ७७ भूगोलसहित ८० प्रकारका जिल्ला कमिटी तय गरियो । तर, आधाभन्दा बढी जिल्ला कमिटीले दैनिक काम गर्ने सचिवालय बनाउन सकेको छैन । कतिपय विषयगत जिल्ला कमिटीका संयोजक र सचिवबाहेक अरु चयन हुन सकेका छैनन् । २१ जनसंगठनमध्ये सबैका केन्द्रीय कमिटी अनुमोदित भए, संयोजक र सहसंयोजक पनि तोकिए । तर, ती एकता जिल्ला–जिल्ला पुग्न सकेका छैनन् । जतिले जिल्ला कमिटी गठन गरे, तिनले पनि काम गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण हो, केन्द्रमा नेताबीचको झगडा ।

पार्टीका सदस्यहरुको विवरण अद्यावधिक छैनन् । सदस्यता वितरणको स्थिति के हो ? टुंगो छैन । महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया, सदस्यता व्यवस्थापनका कुराको कुनै साइँसुइँ छैन । प्रतिनिधिबिना महाधिवेशन सम्भव छैन । लेनिनवादी संगठनात्मक संरचनाले कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वोच्च अंगका रुपमा महाधिवेशनलाई मान्दछ र महाधिवेशनको बनावटभित्र देशभरिका पार्टी कमिटीबाट अनुमोदित भएर छानिएका सदस्यहरु प्रतिनिधिका रुपमा उपस्थित हुने छन् । अर्थात्, सर्वोच्च अंग महाधिवेशन र महाधिवेशनको पनि मूल अंग प्रतिनिधि हुन् । तर,तिनको चयन प्रक्रिया,योग्यता र अद्यावधिकरणका विषयमा शून्य प्रगति छ ।

कारवाही कता ?

०७४ को निर्वाचनमा भएका घात–अन्तर्घातले सबभन्दा बढी समस्या ल्याएको थियो, तत्कालिन एमालेमा ।

त्यसबेला र अहिले पनि पार्टीको अनुशासन आयोगको जिम्मेवारी अमृत बोहोराले निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । चुनावलगत्तै उहाँको आयोगमा अनेकन उजुरी थिए । त्यसमध्येको एउटा ‘हाइप्रोफाइल’ घटना हो, बर्दियामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतममाथि भएको अन्तर्घातको । यसबारे पार्टीको प्रदेश ५ कमिटीले छानवीन अगाडि बढायो । सबै उजुरीमाथि अनुशासन आयोगले अन्तिम फैसला गर्ने भन्ने पार्टी नीति थियो । तर, एकतापछि ती कारवाही कता गए ? पत्तो छैन । अब एकतापछि ती फाइल खोल्ने कि नखोल्ने ? अन्यौलता छ । विभिन्न नेतालाई चुनाव हराउन मतदान गर्नुपर्ने ठाउँमा नगई, काठमाडौं बसी–बसी षड्यन्त्र रच्नेहरु सरकारी नियुक्ति पाएर महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन् ।