नीतिगत विचलनको ‘श्रीगणेश’

 – द्रव्य शाह

नेपाल राष्ट्र बैंकमा झण्डै २५ वर्ष कर्मचारी र पाँच वर्ष डेपुटी गभर्नर भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षणमा एक दशकको विशेष दखल राखेको भनिएका महाप्रसाद अधिकारी चैत अन्तिम सातादेखि बैंकको गभर्नर बनेका हुन् । कोरोना महामारी र लकडाउनबीच गभर्नरमा नियुक्त अधिकारीको पछिल्लो चार महिनाको उपलब्धि हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति हो । अधिकारीसँग सबैले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा खस्किएको संस्थागत सुशासनलाई मजबुत् तुल्याउँदै केन्द्रीय बैंकको नियमनकारी भूमिकालाई थप सशक्त पार्ने आशा र अपेक्षा राखेका छन् ।

तर, ‘खुट्टि हेर्दै चाल पाइन्छ’ भन्ने उखानझैँ यसबीचमा अधिकारीले गरेको एउटा आन्तरिक निर्णय विवादित बनेको छ । यसबाट स्वयम् नियमनकारी निकाय र मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासनमाथि नै प्रहार भएको बैंकका उच्च अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन् । अधिकारीले हालै तीनवटा संस्थामा राष्ट्र बैंकका चारजना निर्देशकलाई बैंकको प्रतिनिधि तोकेका छन् । त्यसमध्ये ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था, बुटवलको सञ्चालक समिति सदस्यमा लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागका निर्देशक रामप्रसाद गौतमको नियुक्तीले मूलतः अधिकारीको सुपरीवेक्षकीय विद्धतालाई नै गिज्याएको छ ।

आफ्नो लगानी रहेका विभिन्न संस्थामा राष्ट्र बैंकले प्रतिनिधि पठाउने पूरानै प्रचलन हो । यसअघि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सञ्चालक समितिमा बैंकका कार्यकारी निर्देशकले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए । तर, ती संस्थामा सरकारले उपसचिव तहको कर्मचारीलाई प्रतिनिधित्व गराएपछि बैंकले पनि यसपटकदेखि निर्देशकहरूलाई खटाएको बताइएको छ ।

बुटवलस्थित ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामा धेरै पहिलेदेखि बैंकको सिद्धार्थनगर कार्यालयका निर्देशकले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए । बीचमा केही समय केन्द्रीय कार्यालयका दुईजना निर्देशकलाई पनि उक्त जिम्मेवारीमा खटाइएको थियो । तर, त्यसबाट सहजभन्दा असहज र सम्बन्धित संस्था र नियामक निकायको उद्देश्य प्राप्तीमा सहयोग नपुगेको ठहर गरेपछि बैंकले पुनः सिद्धार्थनगर कार्यालयका निर्देशकलाई नै प्रतिनिधित्व गराउँदै आएको थियो ।

सामान्य कर्मचारीदेखि विभागीय प्रमुखको भूमिकामा लामो समयसम्म बैंक सुुपरीवेक्षण विभागको काम गरेका गभर्नरलाई सुपरीवेक्षकीय क्षमता, विश्लेषण र संस्थागत सुशासनका विज्ञ नै ठान्ने गरिएको छ । नियामक निकायको सुपरीवेक्षकीय दायराभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा आफ्नै कर्मचारी खटाउने विषय बेलाबखत विवादित हुँदै आएको छ । उक्त विषयमा स्वयम् गभर्नर अधिकारी पनि जानकार रहेकोमा सबै विश्वस्त छन् । विभागीय जिम्मेवारीको हिसाबले ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागले गर्दै आइरहेको छ ।

तर, लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागले सुपरीवेक्षण गर्ने एउटा संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्यमा सोही विभागका निर्देशकलाई प्रतिनिधित्व गराउनु संस्थागत सुशासनको दृष्टिकोणले केन्द्रीय बैंक, त्यसका कर्मचारी र गभर्नर अधिकारीको निम्ति समेत सुहाउँदो विषय होइन । विभागले सुपरीवेक्षणमा खटाउने टोलीको नेतृत्व सामान्यतयाः उपनिर्देशकले गर्ने र निर्देशक टोलीको सुपरीवेक्षक हुने कानुनी व्यवस्थाले अब गौतम एकातर्फ सुपरीवेक्षकीय र अर्कोतर्फ ग्रामीण विकास लघुवित्तको सञ्चालक गरी एकैसाथ दोहोरो जिम्मेवारी र भूमिकामा रहनेछन् । यस्तो अवस्थामा विज्ञ गभर्नरले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षणको नतिजालाई संस्थागत सुशासनको दृष्टिकोणबाट कति जायज कति नाजायज मान्ने ?

अर्कोतर्फ, सोही विभागले लघुवित्त संस्थाहरूका लागि जारी गरेको निर्देशनको विविध व्यवस्था अन्तर्गत बुँदा नं. २३ मा ‘निर्देशनको पालना नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ वा दफा १०० मा उल्लिखित कुनैपनि कारबाही गर्न सकिने’ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा समेत गौतमको नियुक्तीले स्वतः स्वार्थको द्वन्द्व (कन्ल्फिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) उत्पन्न गराउने छ । ‘सुपरीवेक्षण विज्ञ’ गभर्नर भएको केन्द्रीय बैंकको निम्ति उक्त अवस्था अवश्य पीडादायी हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थलगत निरीक्षणमा संस्थागत सुशासनको परिपालना र खर्च मितव्ययितालाई जोड दिँदै आएको छ । तर, ग्रामीण लघुवित्तको सञ्चालक समितिमा गरिएको पछिल्लो नियुक्तीले उक्त पक्षलाई ध्यान नदिइएको वा उपेक्षा गरेको अवस्था देखिएको छ । एउटै जिल्लाको सिद्धार्थनगरमा रहेको बैंकको कार्यालयका निर्देशकको सट्टा पुनः केन्द्रीय कार्यालयका निर्देशकलाई सञ्चालक बनाउँदा विगतमा झैँ हवाई भाडा र अन्य खर्चको कारण संस्थाको बैठक खर्च ह्वात्तै बढ्ने ग्रामीणका कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।

स्वयम् लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका अनुसार लघुवित्त संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धित कार्यालयमा नै बस्नुपर्ने भन्दै विभागले धेरैवटा लघुवित्तको निरीक्षण प्रतिवेदनमा कैफियत समेत जनाउँदै आएको छ । तर, बैंकले केन्द्रीय कार्यालयका निर्देशकलाई हचुवाको भरमा सञ्चालक बनाएपछि ग्रामीण विकासका उच्च अधिकारीहरूलाई साता, दस दिन दैनिक र बैठक भत्ता बुझ्दै राजधानीमा बस्न सञ्चालक समितिको बैठकले खुदो अवसर जुराउने पक्का छ । विगतलाई हेर्दा केन्द्रीय कार्यालयका निर्देशक सञ्चालक नियुक्त हुँदा कहिलेकाँही उनलाई समेत लुम्बिनी, पाल्पा, रानी महल र स्वर्गद्वारी घुमाउने मेसो मिलाउँदैमा संस्थाले महँगो हवाई भाडा, गाडी खर्च र गेष्ट हाउसको मेजमानीमा ठूलै रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ । यी सबै यथार्थले गभर्नरको पछिल्लो निर्णय कतै ‘बाँदरलाई लिस्नो’  त हुने होइन ?