समय सधैँ दाहिने भैरहन सक्दैन

किन होला नेपालको नीति–निर्माता भनिएका जनप्रतिनिधिदेखि सेना, प्रहरी र निजामती सेवामा कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु कार्यकालको अन्त्यमा आफ्नो निम्ति सेवा र सुविधा बृद्धि गर्न कस्सिने ? जब जागिरे जीवन समाप्त हुन लाग्छ त्यसबेला अनेकन उपाय झिकेर, ऐन कानुन संशोधन गरेर भए पनि बजेट सक्न र कार्यकाल थप्न किन जाँगर चल्छ ? जस्तैः सविचवहरूले निजामती ऐन फेरेर भए पनि पदावधि लम्ब्याउन खोज्ने आईजीपीले ३२ वर्षे सेवा अवधि लागू गर्न खोज्ने, सेनापति भारतका बिपिन रावतझैँ पाँच तारे बन्न तम्सिने सांसदहरूले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा विधेयकमार्फत म्याद बढाउन खोज्ने तर जनताको जीवनस्तर उकास्न, बृद्धवृद्धाको खस्कँदो अवस्था सुधार्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा किन कुनै नीति योजना बन्दैनन् रु बनेका पनि लागू भएन भनेर किन सोधखोज गरिन्न ?

संसारका जहाँसुकै पनि चाहे ती लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिका, बेलायत, भारतमा वा कम्युनिष्ट मुलुक चीन, क्युबा, लाओस्, भियतनाममै किन नहोस् एउटा तहसम्मका मान्छेलाई आफ्नो सुविधा बढाउने हक दिएको पाइन्न । तर, नेपालमा भने नीति निर्माणको तहमा रहेका, ऐनकानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिएकाहरूले आफूलाई केन्द्रमा राख्ने गरेको पाइन्छ् । सेवा–सुविधा वृद्धिकै लागि जागिर छोड्ने अघिल्लो दिन २ दिनका लागि फुली थाप्ने र पेन्सन बढाउन राजीनामा दिनेसम्मका गतिविधि यहाँ हुने गरेका छन् । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, सेवासुविधा बढाउन नीति फेर्नेहरूमाथि अख्तियारले समेत केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालको अख्तियारले न्यायालय र सेनाका भ्रष्टहरूलाई छुन पाउँदैन ।

जबकि यी दुवै निकायमा भष्ट्राचार र बेथितिको ठूलै चाङ लागेको गुनासो सुनिन्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा, पूर्वसेनापति राजेन्द्र क्षत्री र पूर्णचन्द्र थापाको पालाका काण्ड अहिलेका प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । आयल निगम र साल्ट ट्रेडिङ, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी संस्थाहरूले पनि व्यक्ति मोटाउने, कम्पनी सुक्ने संस्थाको पहिचान बनाएका छन् । घरपट्टिलाई डेराभाडा तिर्न धौधौ पर्ने युवा विद्यार्थीसमेत फोहोर राजनीतिको सहारा लिएर काठमाडौंको महलवासी भएका छन् । जताततै बेथिति छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका युवा विद्यार्थी, जो भविष्यका कर्णधार हुन्, ३६५ दिनमा ३०० दिन तालाबन्दी गरेर शैक्षिक सुधार हुन्छ भन्छन् ।

अखिल हुन् वा नेपाल विद्यार्थी संघ अथवा क्रान्तिकारी, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव गराउन गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा त बाह्र हातको टाँगोले पनि नछुनेजस्तो भएको छ । आन्दोलन, चक्काजाममा भने ती निकै राम्रैसँग खटिएका देखिन्छन् । विद्यार्थी नेताका आम्दानीको स्रोत के हो ? जीवनस्तर के छ रु कहिले पनि खोजबिन भएको छैन । राजधानी काठमाडौंको राम्रो होटल, रेष्टुरेण्टमा गएर एक कप कफी खाँदा भ्याटसहित २५० रूपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर सेना र प्रहरीका जवानलाई भने यही रकमले चार छाक खानुपर्ने बाध्यता छ । यहाँ कहाँनेर सन्तुलन देखियो रु यो असन्तुलित अवस्थापछिका मुख्य कारक के हुन् रु यसबारे कसले ध्यान दिने ?

कहिले अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा जाँदा बढी भत्ता पाइन्छ भन्दै त्यतैतर्फ लालायित हुने, हुम्ला–जुम्लाजस्ता विकट जिल्ला र ठाउँमा गए दुर्गम भत्ता अर्थात् डबल भत्ता पाइन्छ भन्दै जान लर्को लाग्नेहरू पनि देखिन्छन् । मन्त्री, नेतालगायत प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी, सशस्त्र र सेनाका पिएसओ (पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर) लाई विदेश मिसनमा पठाउन दबाब उस्तै हुन्छ । बहालवालासहित भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको कोटा भएजस्तै शान्ति सेनामा पठाउन तिनले कोटा मागेर हैरान छ । पिएसओ नभएका फौजीको हैसियत के हो रु कामको मूल्यांकन कसले गर्ने, कहिले हुने रु यस्ता फौजीका दुःख व्यथाचाहिँ कसले सुन्ने ?

प्रश्नहरूको सगरमाथा चुलिँदो छ । सरोकारवाला सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गरिने निर्णयले देश र जनताको निम्ति संकट निम्त्याइरहेको छ/छैन भनेर विचार गर्नुपर्छ । परिआए यस्ता निर्णय वापस लिन पनि अघि सर्नुपर्छ । किनभने समय सधैँ सत्ताधारी वा पदमा रहनेहरूको पक्षमा मात्र हुँदैन । कहिलेकाहीँ विपक्षमा पनि हावा बहन सक्छ । त्यसैले बेलैमा सचेत बनौँ ।