नागरिकता विधेयकमा किन यस्तो नौटंकी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण नगरी संसदमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक हुबहु पुनस् पारित भएको छ । दोस्रो पटक संसदमा निर्णयार्थ पेश भएको विधेयकमाथि आज सभामुखले मत विभाजन गराउँदा बहुमत सांसद पक्षमा उभिएपछि विधेयक पास भएको हो ।

यसअघि विधेयक अघि बढाउने विषयमा दलहरुबीच सहमति कायम नहुँदा सांसदहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए । विधेयकमा आम सहमति हुनुपर्ने अडान राखेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका २८ जना सांसदहरुले मत विभाजन प्रक्रियामा लैजान माग गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले उक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुभएको हो ।

संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता भएपछि शुरु भएको ुनागरिकता राजनीतिु योसंगै थप उछालिने देखिएको छ । राष्ट्रप्रमुखले लालमोहर नलगाएपछि विधेयकहरू जहाँबाट उत्पत्ति भएका हुन् त्यतैतिर फर्काउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि फर्किएको हो । र, पहिला जे प्रक्रियाअनुरूप पारित गरियो अब त्यसैअनुरूप पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अघिल्लोचोटी जस्तै यसपटक पनि दफावार छलफल भएन । त्यतिबेला यसबारे छलफल हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालबाहेक अरू दलका कसैले पनि विरुद्धमा एक शब्द बोलेका थिएनन् । आजको संसद बैठकमा भने एमाले, जनमोर्चा र कतिपय सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुनेमा जोड दिए । एमालेको विरोध विधेयकको कन्टेनमा भन्दा पनि राष्ट्रपतिको मान राख्नुपर्छ भन्नेमा बढी केन्द्रित देखिन्थ्यो ।

त्यसैले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अहिलेको विधेयकमा भएका प्रावधान हुबहु राखेर अध्यादेश ल्याएकाले एमालेको विरोधलाई कतिपयले चुनावी राजनीति पनि भनेका छन् । बोल्नुपर्ने आधिकारिक थलोमा चुइँक्क नबोल्ने, तर राष्ट्रवादको नारा उराल्न बाहिर चर्का कुरा गर्ने एमालेले यसअघि आफ्नै सरकारको पालामा विधेयक ल्याइएको सगौरव दाबी पनि गर्ने गरेको थियो ।

यसबाट अतिराष्ट्रवादी सोच भएका पहाडीमूलका ब्राह्मणक्षेत्री र खस जनतामाझ एमालेले केही मत बढाउन सके पनि तराईमा भने अझै समस्या पर्ने देखिन्छ । तराईमा आमाबाबु नेपाली हुने तर तीबाट जन्मिएका बालबालिकाचाहिँ गैरनेपाली हुने, नागरिकता नपाउने, मोबाइलको सिमकार्ड, पासपोर्ट र जागिरसमेत नपाउने आदि समस्याको समाधान गर्न यो नागरिकता विधेयक ल्याइएको हो । यदि, नेपालमै जन्मिएका, बाबुआमाले नेपाली नागरिकता पाएकाको हकमा उनीहरूका बालबालिकालाई नदिने प्रावधान कायम रह्यो भने तराईमा अर्का सिके राउतहरू जन्मिने खतरा उत्तिकै देखिनेछ । यसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने सम्भावना छ ।

विधेयकप्रति ब्राह्मण, क्षेत्री, खस समाजले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष विरोध जनाउँदै आएका थिए । समाजले विदेशीलाई नागरिकता दिएर मुलुकको अस्तित्व संकटमा पार्न लागेको, बुहारी बनाएर विदेशीलाई भित्र्याउने तयारी गरेको, राष्ट्रको हित ख्याल नगरेको दाबी गरेको छ । प्रमाणीकरणको लागि विधेयक पठाएपछि भएको छलफलमा अधिकारीहरूले विधेयक फिर्ताको सम्भावना भएकाले सरकारले संसद् १६ दिनसम्म बन्द गर्न नहुने विचार राखेका थिए । अहिले यो आशंका साँचो भएको छ । उक्त छलफलमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, संसद्का महासचिव भरत गौतम, सचिव गोपाल योगी, सभामुख अग्नि सापकोटाको सचिवालयका स्वकीय सागर केसी, सञ्जय दाहाललगायत सहभागी थिए ।

राष्ट्रवादी राजा भनिएका महेन्द्रले पनि वि। सं। २०१९ सालसम्म नेपालमा जन्मेका भारतीयलाई नेपालको नागरिक मान्ने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसपछि महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनका घटनाको मितिलाई आधार मानेर पटक–पटक नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू फेरिँदै आएको छ । ०३६ सालको जनमत संग्रह, ०४६ साल र ०६२र६३ सालपछि पनि एउटा मिति तोकेर नागरिकता दिने गरिएकै हो । अहिले भने ०७२ साल असोज ३ गते अर्थात् संविधान घोषणा भएको दिनलाई डेट लाइन तोकिएको देखिन्छ । छिमेकी भारत या अन्यत्र पनि नागरिकता र राष्ट्रियताजस्ता मुद्दामा दलहरूबीच समान धारणा पाइन्छ ।

अमेरिकामै त्यहींको वंशजका जन्मसिद्ध सन्तानबाहेक कुनै पनि आगन्तुक या अंगिकृतले राष्ट्रपति बन्न पाउँदैनन् । भारतमै बिहे गरेर गएकी चेलीलाई ७ वर्षसम्म नागरिक अधिकार दिइन्न । सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री बन्न नसक्नुको कारण यही हो अनि करिमा बेगम, इला शर्मा, सरिताकुमारी गिरी, सुरिता यादवले नेपालमा पाएको विशिष्ट सुविधा पनि छुट्टै छलफलको गम्भीर विषय नै हो । दुषित हावा र किरा फट्याङ्ग्रा छिर्ने झ्यालढोकामा तारजाली लगाएर स्वच्छ हावापानीलाई घरमा स्वागत गरिनुपर्छ । यस्तोमा दल, गुट, व्यक्तिगत या चुनावी स्वार्थ राखिनु उचित हुन्न ।
ध्चष्तभ तय क्बजबक ल्भगउबलभ