सीधै छिङताओ बोलाएर दिइएको सन्देश « Jana Aastha News Online
Logo
१२ आश्विन २०७९, बुधबार
|  Wed Sep 28 2022
Logo
१२ आश्विन २०७९, बुधबार
|  Wed Sep 28 2022

सीधै छिङताओ बोलाएर दिइएको सन्देश

प्रकाशित मिति :  २ भाद्र २०७९, बिहीबार २०:००


झट्ट हेर्दा नेपालले चीनसँगको मित्रता भन्दा भारतीय र अमेरिकी सहयात्रालाई महत्त्व दिएको देखिन्छ, तर चीन कति संयमित र सहयोगी रहेछ भने, उसले नेपाललाई फेरि पनि हात फिँजाएर साथ दिन्छु भनेको छ ।

गत साता १३ जनासहित छिङताओ पुगेका परराष्ट्र मन्त्री डा.नारायण खड्काको टोलीलाई चीनले सोचेभन्दा बढी हार्दिकता प्रकट गर्दै सहयोगको हात फिँजाएको हो । हिमालयन एअरलाइन्सको जहाजलाई खुन्मिङमा नझारी सोझै छिङ्ताओ ओर्लिएको नेपाली टोलीसँग चीनको कोरियाली सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यहाँका विदेशमन्त्री वाङ यीले भेटेका थिए । त्यसक्रममा नेपाललाई चीनले पाँच सय मिलियन युआन सहयोग दिने कुरा उतैबाट निस्कियो ।

त्यसबाहेक तीन मिलियन आरएमबी बराबरको विपदकार्य व्यवस्थापन र उद्धारमा प्रयोग हुने सामग्री पनि चीनले दिने भएको छ । दुई मिलियन बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री दिँदैछ । योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त मल कारखानाको छ । कारखाना स्थापना गर्नका निम्ति चीन सरकारले आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहायता दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । वर्षेनी कृषि मलमा नेपालको सरकारी कोषबाट ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ विदेशिएकै छ । त्यत्रो पैसा तिर्नु नै छ भने त्यही अंश खर्च गरेर पनि यहीं मल उत्पादन गर्न सकिने नेपाली पक्षको धारणा थियो । त्यसका लागि चीनले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको छ ।

डा.खड्कालाई उताका विदेशमन्त्रीले ०७८ कात्तिक २ गते पहिलोपटक फोन गरेर भ्रमणको निम्ता गरेका थिए । निम्तो पाएको ९ महिनापछि नेपालबाट मन्त्री त गए, तर अब तत्काल नेपाल–चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको सम्भावना छैन । किनभने, अक्टोबरमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको ‘महाधिवेशन’ भनेजस्तो कंग्रेस छ । नोभेम्बरमा नेपालमै चुनाव छ । त्यसैले नेपालको चुनावअघि भ्रमण हुने सम्भावना कम रहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

०७७ असोज २५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमण हुँदा एमएलए (म्युचुअल लिगल एसिन्टयान्स) सँगै सुपुर्दगी सन्धिसम्बन्धी आ–आफ्नो तहमा अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, अहिले त्यो विषय खासै उठेको छैन । नेपाल–भारत–नेपालबीच पटक–पटक सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदामा छलफल भएर पनि टुंगोमा नपुगेको हो । चीन भने छिटोभन्दा छिटो सुपुर्दगी सन्धि चाहन्छ । यसका लागि ०७० सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार हुँदा नै उसले चासो देखाएको थियो, जुन सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतम हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला चीनबाट सन्धिको मस्यौदा आयो, र यतै रोकियो ।

खासमा चीन र नेपालबीचको सम्बन्धमा गाँठो परेका कुरा केही छैनन् । नेपालले लिएको ‘एक चीन’ नीति र उनीहरूले लिएको नीतिमा कुनै अन्यौलता नपाली सम्बन्ध निरन्तर रहेको भ्रमणमा सहभागी एक कर्मचारीले बताए । उनी भन्छन्, ‘बरु अरु देशसँग कतिपय कुरा अल्झिएका छन्, चीनसँग त्यस्तो छैन ।’ नेपाल–चीनबीच सीमा निरीक्षणसम्बन्धी स्थायी संयन्त्र छ । हरेक १०–१० वर्षमा सीमा निरीक्षण हुँदै आएको छ । अब नयाँ केही गर्नुपर्ने स्वार्थ समूहहरूले उठाएका छन् । यसचोटि त्यो संयन्त्रले काम शुरु गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । तर,सीमावर्ती क्षेत्र उच्च हिमाली भेगमा भएका कारण केही समय लाग्ने अवस्था छ । अनुमान छ, एकदेखि दुई वर्ष लाग्ला । कारण हो, ती क्षेत्रमा कहिले घनघोर वर्षा र कहिले हिउँदले छेक्न सक्ने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !