बालकोटको ल्यापटपले निकाल्न बाँकी यो हिसाब

घुमिफिरी वाम तालमेल अपेक्षित विषय बनेको छ– कार्यकर्ता र जनस्तरमा । तथ्य–तथ्यांकले पनि यस्तो तालमेल हुँदा कस्तोसम्म परिणाम आउला भन्ने देखाइसकेको छ ।

केपी ओलीले निर्वाचन आयोगका कांग्रेसनिकट ईश्वरी पौडेलबाहेक आफूद्वारा नियुक्त प्रमुखसहित चारै आयुक्तलाई अघिल्लो महिना पटक–पटक बालकोटमा मध्यराति भेटेर आफ्ना कुरा राख्नुभयो । तर, लगत्तै बहादुर भवनद्वारा जारी स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी वडासम्मको मत विश्लेषणले मौसम पूर्वानुमानजस्तै एमालेको चुनावी आँकलन र त्यसपछिको वास्तविक तथ्यलाई खण्डित गरेर नयाँ रुपमा तथ्य–तथ्यांक छरपष्ट पारिदिएको छ ।

त्यसले स्वयं केपी ओलीको ‘पहिलो पार्टी एमाले, लोकप्रिय हामी’ भन्ने दाबीलाई खण्डन गरिसक्यो । एक वर्षदेखि देखिँदैछ, ओलीको आत्मविश्वास र ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण मिलिरहेको छैन । सरकारबाट हटेपछि उहाँको हकमा घाटाबाहेक नाफा कत्ति पनि देखिएन । यदि परिस्थितिको सही मूल्यांकन हुन्थ्यो भने ओली पदमै रहिरहनुभएको हुन्थ्यो । उहाँको दाबी, अडान र सोचअनुसार हुन्थ्यो भने आगामी मंसिरमा संसदीय चुनाव पनि उहाँले नै गराउनुपर्ने हो ।

निर्वाचन आयोगले ल्यापटप बोकेर सधैं ओली र उहाँको अघिपछि हिँडिरहने एक से एक दिग्गज पदाधिकारीहरुलाई तथ्यबाट जवाफ दिइसक्यो । प्रष्टै छ– उहाँले चाहेअनुसार केही भइरहेको छैन । चुनावअगाडिको हिसाब त मिलेन मिलेन, चुनावपछिको जोडघटाउसमेत मिलाउन जान्दैन भने त्यो पार्टीले रबरको गोलीसहित युद्धको तयारीमा गएर कसरी सफलता हासिल गर्ला ?

ओलीमा युवा पुस्तालाई अगाडि सारौँ, मभन्दा जान्ने सुन्ने अरु पनि छन्, नेतृत्वको टेष्ट गरौँ भन्ने भावना हुन्थ्यो भने आज यो हालत हुने नै थिएन । देउवा–प्रचण्डले पटक पटक आलोपालोको सम्झौता कार्यान्वयन गरेका छन् । ९–९ महिना पुग्नासाथ खर्लप्पै पद छोडेका छन् ।

अबको चुनावपछि पनि पहिलो दुई वर्ष प्रचण्ड र त्यसपछि तीन वर्ष देउवा वा आरजु प्रधानमन्त्री हुने भनेर त्यसै हल्ला चलेको होइन । हिजो सुुशील कोइरालाले संविधान जारी गरिसकेपछि सरकार जिम्मा नलगाउँदा ओलीले बालुवाटारमा भेटेरै दिएको धम्की र प्रचण्डलाई आलोपालोको सहमतिअनुसार नछोडेको इतिहास जिउँदै छ । केपीमा त्यस्तो उदारता हुन्थ्यो भने आज एमालेको हालत यस्तो हुने थिएन भन्नेहरु थुप्रै छन् । त्यसमाथि ओलीले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरता नरहने भएपछि गर्नुभएका गतिविधि स्मरणीय छन् ।

प्रचण्ड–माधव पक्ष हटिसकेपछि आफूले मध्यराति साढे ३ बजे दिएको लिष्टअनुसार सौराहामा मनोनित केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि सामना गर्न सक्नुभएको छैन । बरु, एकताका नाममा घरभित्र ‘शत्रु’ निम्त्याएर आफ्नै निरन्तरतामा असर पार्ने काम किन गर्नुहुन्थ्यो ? अरुलाई अघि सार्नुभन्दा चुनाव जिते प्रधानमन्त्री, बहुमत नआए प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, संवैधानिक परिषद्को सदस्य कहीं जाने कुरै भएन ।

अरुले पनि एकताकै नाममा केपी ओलीलाई फेरि यी दुवै लाभको अवसर दिन वा उहाँकै हात बलियो पार्न किन मरिहत्ते गर्लान् ? माधव–झलनाथहरुले केपी ओलीको त्यही घमण्ड बढी भयो भनेर पार्टी फुटाएका हुन् । देउवा र प्रचण्ड एकार्कालाई प्रधानमन्त्री छाड्न तयार भए जबकि ती दुवै फरक कित्ताका थिए ।

एउटा सशस्त्र द्वन्द्व चलाउने नेता, अर्का तिनकै टाउकोको मूल्य तोक्ने सरकार प्रमुख । तर, सहमतीय राजनीतिमा देखाउनुपर्ने इमान दुबैले देखाएकैले आज बिजातीय राजनीति गर्दागर्दै पनि एउटै रथमा सवार छन् । ओली आफूभित्रैका अरुलाई पनि पत्याउन तयार हुनुहुन्न । सुवास नेम्वाङ होस् वा ईश्वर पोखरेललाई सम्म पनि अगाडि नसार्ने, विश्वासपात्रबाहेक अरुसँग सरसल्लाह, भेटघाटै नगर्ने स्थितिको विद्यमानताका कारण एमालेलाई आउने चुनाव झन्–झन् जटिल बनिरहेको देखिन्छ ।

देशी–विदेशीको ध्याउन्न पनि एमालेलाई यही साइजमा राख्ने नै हो । माओवादी स्थायी शक्ति होइन र पनि उसले सत्ताको तालाचाबी बोकेको छ । ठूलो पार्टी कांग्रेस र एमाले नै हुन् । यीमध्ये एकलाई च्याप्ने विदेशीको मक्सद छ । ओली टेर्ने मान्छे हैनन्, ठूला कुरामात्रै गर्छन् भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।

यसैकारण अहिले वाम तालमेलको जतिसुकै चर्चा, आग्रह, अपेक्षा गरिए पनि देश–विदेशबाट कता–कता हिसाब मिलिरहेको छैन । त्यो हिसाबको दुरुस्त एक्सरे रिपोर्ट राख्ने र निर्मम समीक्षा गर्ने साँचो फेरि पनि ओली, माधव, प्रचण्डसँगै छ भनिन्छ ।